काठमाडौं, फागुन १७ । भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने कामबाट सरकार पछि हटेको छ । तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेकोमा ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै कृषि मन्त्रालयमै फाइल फर्काइएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै फाइल फर्काउने निर्णय लिनुभएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार भारत रिसाउँछ भन्दै बिषदी परीक्षन जस्तो अति संवेदनशील बिषयमा पनि सरकार पछि हटेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी भारतबाट भित्र्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भइसकेको छ । यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन ।

भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले अहिले यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार पछि हटेको हो । ‘भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखियो भनेर अहिले यो मापदण्ड लागू नगर्ने जानकारी आएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन । तर, त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने गरिएको छ । सरकारले नेपाली जनताको स्वास्थ्य भन्दा भारतलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार २ देखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु भएको थियो । नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै ओली सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति भारतको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।

ओली सरकारले गरेको यो कदमले ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबमूलक पत्र पठाएको थियो । पर्याप्त प्रयोगशाला र स्पष्ट मापदण्ड नबनेको कारण मापदण्ड बनाएरै परीक्षण अघि बढाउने निर्णयसहित सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै पहल र कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले २०७७ मंसिर १५ मा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेषको सीमा तोक्न आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएपछि स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, कोभी, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको थियो । विभागले जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा (म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट–एमआरएल) निर्धारण गरे पनि मापदण्ड लागू भएको छैन । सो मापदण्ड लागू गराउने फाइल फिर्ता गरेर सरकारले भारत खुसी पार्दै नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खतरा भए होस भनेको छ ।