बदल्ने विषयमा बहस पनि पर्याप्त भएको छैन । ६३ वर्षको नेपाली संसदीय इतिहासको समिक्षा गर्दै परिवर्तन वा अद्यावधिक भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक भएको महसुुस गरेरै सांसदको रुपमा संसद भवन प्रवेश गरेका केही दिनको अनुभवले रुपान्तरणका लागि बहस चलाउने जमर्को स्वरुप यो आलेख तयार गरिएको हो

सुनिता बराल

संसदीय व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा संसदले नागरिकका सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा गर्न सक्छन भन्ने आम जनविश्वास पाइन्छ । संसदीय व्यवस्था नमान्नेहरुले संसदका विषयमा विभिन्न कोणबाट आलोचना तथा अयोग्यताहरुको चित्रण गर्ने गरेको भए पनि संसदलाई विश्वभरको राजनीतिक अभ्यासमा जनताको भावना अभिव्यक्त हुने थलोको रुपमा नै बुझिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायती मोडललाई नै आधार मानेर अन्य देशहरुले पनि संसदको परिकल्पना र सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संसदको इतिहासलाई हेर्ने हो भने भौगोलिक सिमाना जोडिएको र भाषा एवं सांस्कृतिक निकटता समेत रहेको भारतको राजनीतिक परिवर्तनसँग पनि प्रेरित र प्रभावित भएको पाइन्छ । अंग्रेजको शासनबाट स्वतन्त्र भएर सन् १९५१ मा जनताका प्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न भारतीय संसदको स्थापना गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो । बेलायती मोडलकै संसदीय अभ्यास थालेको भारतबाटै सिकेर त्यसको ८ वर्षपछि सुरु भयो । १९५९ (वि.सं २०१५) मा नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी २०१६ बाट बेलायती मोडलकै संसदीय अभ्यास नेपालमा पनि सुरु भयो ।

पहिलो संसददेखि हालसम्म आइपुग्दाका राजनीतिक उतार चढावहरुले धेरै कुराहरु परिवर्तन गरे पनि संसदीय मोडल, कार्यशैली एवं प्रक्रियाहरु बदलेको छैन । बदल्ने विषयमा बहस पनि पर्याप्त भएको छैन । ६३ वर्षको नेपाली संसदीय इतिहासको समिक्षा गर्दै परिवर्तन वा अद्यावधिक भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक भएको महसुुस गरेरै सांसदको रुपमा संसद भवन प्रवेश गरेका केही दिनको अनुभवले रुपान्तरणका लागि बहस चलाउने जमर्को स्वरुप यो आलेख तयार गरिएको हो ।

नेपालमा संसदका निरन्तरताका सवालहरु, संसदीय सर्वोच्चताका अभ्यासहरुका उतारचढावहरु छन । संसदको स्थापना हुनासाथ पञ्चायतका नाममा भएको राजाको सक्रिय शासन, ०४६ पछिको दुई सदनात्मक व्यवस्था, पटक पटक भएका संसद विघटन, संविधानसभाका अभ्यासहरु र अहिलेका दुई सदनात्मक संघीय संसद र एक सदनात्मक प्रदेश संसदलाई हेर्ने हो भने अनेकन शैलीका संसदीय अभ्यास भए तर त्यसको सार फेरिएन । रुपका भिन्नता देखिए पनि सारमा भिन्नता नभेटिएका संसदीय शैलीका केही भित्री, केही बाहिरी अनि केही विषयगत र केही प्राविधिक पक्षहरुलाई समिक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

संसदीय अभ्यासमा संसद मूल जनप्रतिनिधिमूलक थलो र संसद अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुलाई मिनि संसद भनिने अभ्यास संसारकै संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतबाटै भएको हो । बेलायतमा १४ औं सताव्दिदेखि नै संसदीय अभ्यास भएको भनिए पनि सन् १५७१ मा पहिलो संसदीय समितिको गठन र १९६१ मा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको पाइन्छ । त्यही अभ्यास अनुसार नै मूल संसद पछि लेखा समितिलाई प्रभावकारी समितिको रुपमा मानिएको हो ।

बेलायतमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको २ सय ९० वर्षपछि लेखा समितिको अभ्यास भएको थियो भने छिमेकी मुलुक भारत र नेपालले संसदमा लेखा समितिको भूमिकालाई सुरुदेखि नै संसद सरहस्थापित गरिएको छ । संसदमा भौतिक पूर्वाधार, बस्ने शैली, बोल्ने शैली, समितिहरुको गठन तथा वैठक सञ्चालन, दल र तिनका कार्यालयहरुको व्यवस्था, नेता उपनेता प्रमुख सचेतक सचेतक आदिको व्यवस्थाको शैली समेत उही परम्परागत नै छ ।

दलीय व्यवस्था भएको देशमा सरकार निर्माणका लागि पुग्नुपर्ने बहुमत र टिकाउनका लागि आवश्यक हुने विश्वासको मतका प्रक्रियाहरुमा राजनीतिक दलका एजेण्डा दृष्टिकोण, इतिहास र कार्यनीतिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोणहरु अस्थिर बन्दै जनताका बीचमा अनेकन खाडलहरु सिर्जना हुन पुग्ने अवस्थाहरु निर्माण हुँदा रहेछन् । सरकार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता र स्पष्ट बहुमत कसैसंग पनि नभएको अवस्थाहरुमा निर्माण हुने अस्वाभाविक गठबन्धनहरु र त्यस्ता गठबन्धनहरु निर्माण हुँदै गर्दा सिर्जना हुने एजेण्डाहरुको मौनताले संसद जनताको आवाजको वास्तविक थलो भएको तथ्यप्रति आफैंमा प्रश्नहरु सिर्जना गर्ने अवस्था देखिँदोरहेछ । कतिपय राजनीतिक अभ्यासहरुले संसदलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र आफ्ना नियमित कार्यसूचीमा चलिरहन अनेकन ढंगले व्यवधान सिर्जना गर्ने खालको अवस्था देखिन्छ ।

संसदको काम जनताका प्रवल सरोकार, चासो र सवालहरुमा सशक्त मन्थन गर्ने, तत्काल त्यसउपर तदारुकताका साथ काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारका कामको समिक्षा गर्ने, कानुनहरुको निर्माण परिमार्जन गर्ने लगायत हुन् । तर संसदमा देखिने विषयबाहेकका लम्बेतान बहसहरु, समर्थन र विरोधका नाममा घृणा फैलिने सम्मका अभिव्यक्तिहरुको थलोका रुपमा संसद परिणत हुँदै गएकोमा राजनीतिक पंक्ति सचेत हुन जरुरी छ ।

संसदमा उठाइएका स्वाभाविक प्रश्नहरु र सवालहरुले नै जनताले त्यो जनप्रतिनिधिमूलक थलो आफ्ना लागि हो भन्ने अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका कामको विषयमा संसदमा कुरो उठ्नु सबैभन्दा गम्भिर कुरा हो र त्यसरी कुरा उठेको विषय तत्काल निरुपण गरेर सदनलाई जानकारी गराइनुपर्ने संसदीय अभ्यासको इतिहास हो तर सरकार निर्माणको खिचातानी र संसदलाई निकम्मा बनाउँदै गएको जस्तो छाप परिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरु, सरकारी संस्थान निगम वा अन्य संस्थाका गतिविधिहरुका विषयमा न कुनै जवाफ आउँछ न सुधारको कुनै गुञ्जायस । यस्तो अवस्था हुने हो भने संसदमा उठाएका विषयको औचित्य नै के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न सचेत राजनीतिक तप्काको चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

संसद प्रतिको जवाफदेहीता शुन्य हुनु अत्यन्तै गलत कुरा हो । इतिहास देखिको सकारात्मक पक्ष भनेकै जवाफदेहिता हो । संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद सर्बोच्च हुनुपर्छ तर सरकारले संसदलाई उपेक्षा गर्दै जाने, विषयगत समितिहरुले बोलाउँदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरु अनुपस्थित हुने, तथ्यमा आधारित भन्दा गोलमटोल जवाफहरु दिने काम भएको खण्डमा संसदीय व्यवस्था र संसदप्रति जनअपेक्षा, विश्वास र भरोसा घट्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

संसदमा बोल्ने विषयका पनि आफ्नै इतिहास, प्रक्रिया हुन्छन् । सांसदहरुले संसदको प्रक्रियाअनुसार शुन्य समय र विशेष समयमा संसदमा आफ्ना कुराहरु राख्नुहुन्छ । त्यस्ता समयमा उठेका विषयहरुमा जिम्मेवार निकायहरुले संग्रह गर्ने, त्यस्ता विचारहरुको तथ्यलाई परीक्षण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने संयन्त्र त झन् कमजोर भईरहेको छ । शुन्य समय वा विशेष समयमा बोल्ने कुरा सांसदहरुको रहरको विषयका रुपमा हेरिने र त्यो समयमा बोल्ने सांसद र संसदको नियमित प्रक्रियामा रहेका सांसदहरु बाहेक अरुको खासै ध्यान नहुने प्रबृत्तिले पनि संसदका बोल्ने प्रक्रियाहरुको गरिमा घटाउँदै जान्छ । यसरी उठाइएका सवालहरुको कार्यान्वयन नहुनुले ती सवालहरु विचारको रुपमा संसदको रेकर्डमा सुरक्षित हुने काम मात्रै भएको छ जुन चिन्ताजनक विषय हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी संसदमा विधेयकहरुको प्राथमकिता, छलफल प्रक्रिया, संसदमा हुने उपस्थिति, विधेयकहरुको अध्ययन समय हो । सांसदहरुलाई सूचना दिने प्रक्रियामा पनि जुन किसिमको अभ्यास भईरहेको छ यसलाई बदल्नुपर्छ । अघिल्लो दिन पाएको सामग्री अध्ययन गरेर भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिनुपर्ने वा छलफलमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरुले गुणात्मक छलफल हुनलाई असर पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो संसद समय अनुसार आधुनिक व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको कुरामा गर्व गर्नुपर्छ तर अहिले पनि पर्याप्त डिजिटाइजेसन नहुनु प्रविधिमा अभ्यस्त हरुले पनि आफ्नो अध्ययन सामग्री संकलन गर्न संसदको पिजनहोल पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । संसद र समितिकाहरुका गतिविधिहरुको पादर्शिता र नागरिकको पहुँच, अनुसन्धाताहरुको शिक्षा एवं सूचनाका लागि सहज पहुँच निर्माणका लागि पनि डिजिटल मेकानिज्मको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ ।

अभिभावकीय सर्वोच्च पदलाई दलीय र कार्यकारी बनाउने अभ्यासमा जाने हो भने स्पष्ट ढंगबाट बहस गरेरै प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने प्रयत्नस्वरुप भएको हो भनेर गौरव गर्नुपर्छ । अन्यथा अभिभावकीय र आलंकारिक जिम्मेवारीका पदहरुलाई राजनीतिक कम, अभिभावकीय आलंकारिक र साझापन ज्यादा हुने गरी लैजानुपर्छ । सचेत राजनीतिक तप्काले आवधिक रुपमा बहस गरेरै संसदीय अभ्यास परम्पराहरुको परिमार्जन गरेरै संसदको गरिमा बढाउने र विश्वास कायम राख्न सकिने हो । राजनीतिक व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता जोगाउँदै राष्ट्र र नागरिकको सार्वभौमसत्ता जोगाउन पनि संसदको इतिहास, भूमिका र दिगोपनाका सवालमा नागरिक सचेतना सहितको जागरण हुन जरुरी छ 

संरचनात्मक रुपमा संसदको भूमिका स्वाभाविक हिसावले राजनीतिक हो । संसद राजनीतिक तवरले नै निर्माण भएकाले पनि यसको भूमिका राजनीतिक हुनेमा कुनै शंका रहेन । तर सिंगै राष्ट्रको साझा र अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख जस्ता जिम्मेवारीहरु दलीय दृष्टिकोणको सीमितताभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आम जनभावना भएको कुरालाई सबै राजनीतिक दलले मनन् गर्नपर्छ । दलको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको दायराभित्रै रहने कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बाहेक अन्य जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुका लागि त्यति उपयुक्त नभएको जनभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धता त्याग्ने कुरा, निर्वाचनपूर्व दलीय जिम्मेवारी त्याग गर्ने अभ्यासहरु त छन नै तर यस्तो गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण कुरा यी पदहरुको निर्वाचनमा संसदभित्र स्वतन्त्र अभ्यास गर्न दिइने र दलीय गठबन्धन वा भागबण्डामा यस्ता जिमेवारीहरुलाई साटफेर गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अभिभावकीय जिम्मेवारीहरु संसदको बहुमत वा दुई तिहाइको निशाना, दाउपेचको अस्त्र वा दलीय स्वार्थको कवच बनाइनु हुँदैन । सत्ताको दाउपेच र सत्ता गठबन्धनको कारण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने कुराले ति पदहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जस्तै राजनीतिकरण भएको देखिँदा स्वतन्त्र अभिभावकत्वमा प्रश्न उठ्ने गरेकोबाट पाठ सिक्न सकिन्छ ।

अभिभावकीय सर्वोच्च पदलाई दलीय र कार्यकारी बनाउने अभ्यासमा जाने हो भने स्पष्ट ढंगबाट बहस गरेरै प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने प्रयत्नस्वरुप भएको हो भनेर गौरव गर्नुपर्छ । अन्यथा अभिभावकीय र आलंकारिक जिम्मेवारीका पदहरुलाई राजनीतिक कम, अभिभावकीय आलंकारिक र साझापन ज्यादा हुने गरी लैजानुपर्छ । सचेत राजनीतिक तप्काले आवधिक रुपमा बहस गरेरै संसदीय अभ्यास परम्पराहरुको परिमार्जन गरेरै संसदको गरिमा बढाउने र विश्वास कायम राख्न सकिने हो । राजनीतिक व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता जोगाउँदै राष्ट्र र नागरिकको सार्वभौमसत्ता जोगाउन पनि संसदको इतिहास, भूमिका र दिगोपनाका सवालमा नागरिक सचेतना सहितको जागरण हुन जरुरी छ ।

(लेखक बराल प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ)