काठमाडौं, भदौ २४

आउँदो बिहीबारदेखि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा २८ वटै वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार २७ र सोमबार एउटा गरी २८ वटै बैंकसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि ग्राहकले तत्काल रकम भुक्तानी सुविधा पाउनेछन् । हाल चेकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा क्लियरिङ प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा एकदेखि दुई दिनमा मात्र राफसाफ हुँदै आएको छ ।

आरटीजीएस कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अवस्थाबाट छुट्कारा पाइनेछ । चेक नकाटेरै पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । हुन त हाल नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत सञ्चालनमा आएको आईपीएस कनेक्ट प्रणालीमार्फत पनि चेकबिना नै रकम स्थानान्तर गर्न सकिन्छ । यो प्रणालीबाट धेरै ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । आरटीजीएसमार्फत ठूलो रकम पनि तत्काल भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

आरटीजीएसमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा गएर एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । सोही फारामको आधारमा आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको व्यक्तिको खातामा उतिबेलै रकम स्थानान्तरण हुनेछ । ‘यो प्रणालीको प्रमुख फाइदा भनेकै तत्काल अर्को खातामा रकम जम्मा गर्न सकिनु हो,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले भने ।

आरटीजीएस प्रणालीमार्फत रकम स्थानान्तर गर्दा चेक काटनुपर्दैन । यो प्रणालीका लागि बैंकले निश्चित फाराम तयार पारेका हुन्छन् । ग्राहकले सोही फाराममार्फत आफूले चाहेको व्यक्तिको बैंक खातामा रकम पठाउन सक्छन् । सुरुमा राष्ट्र बैंकले २ लाखभन्दा बढी र २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्दा आरटीजीएस वा चेक काटेर दुवै माध्यमबाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा भने अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गर्ने पर्ने बताएको थियो । ‘२० लाखभन्दा बढीको कारोबार आरटीजीएस प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ मिश्रले भने, ‘भर्खर मात्र यो प्रणाली सुरु भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ग्राहकको इच्छाअनुसार २० लाखभन्दा बढी रकम पनि आरटीजीएस वा चेकमार्फत कारोबार गर्न सुविधा दिइएको छ ।’ यो प्रणाली संस्थागत भएपछि अर्को सूचना जारी गरी २० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गरिने उनले बताए ।

यो प्रणाली लागू भए पनि तत्काल ग्राहकको खातामा पैसा आउने भएकाले बजारमा तरलताको गति बढ्ने मिश्रको भनाइ छ । ‘तत्काल खातामा पैसा आउँछ, यसले मानिसको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, बजारमा मुद्रा आपूर्तिको गति बढ्छ, अन्तरबैंकिङ कारोबार छिटो र प्रभावकारी हुन्छ,’ मिश्रले थपे ।

पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमार्फत आरटीजीएस लागू गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसका मुख्य (प्रिन्सिपल) सदस्य हुन् । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एसोसिएट सदस्य छन् । आउँदो पुसदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि आरटीजीएस प्रणाली लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसपछि सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा तत्काल रकम जम्मा गर्न मिल्ने सुविधा ग्राहकले पाउनेछन् । यस्तो सेवा बिहान लिँदा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ, मध्याह्न २० रुपैयाँ र साँझ ३० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । बैंकअनुसार यस्तो शुल्क कम पनि हुन सक्छ ।

गलत हस्ताक्षर गरे कालोसूचीमा

चेकमा गलत हस्ताक्षर गरे कालोसूची पर्नेसम्मको कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । खातामा रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटिदिने, खराब नियतले गलत हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बेला राष्ट्र बैंकबाट यस्तो निर्देशन आएको छ ।

यो निर्देशनले अज्ञानताका कारण चेकमा गलत हस्ताक्षर गर्नेलाई भने असर गर्ने छैन । एकपटक चेकमा गलत हस्ताक्षर भए सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले नयाँ चेक काट्न वा सही हस्ताक्षर गर्न समय पाउनेछन् । यसरी दिइएको समयभित्र पनि चेकको हस्ताक्षर सही नभए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई पठाउनुपर्नेछ । दिइएको समयमा गलत हस्ताक्षर सच्च्याइए कारबाही भोग्नुपर्ने छैन ।

यसकारण सही नियत हुँदाहुँदै पनि कुनै कारणले चेकमा गलत हस्ताक्षर गर्नेले सुधारको समय पाउने भएकाले कारबाही भोगिहाल्नु पर्दैन भनिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जारी गरेको चेकको हस्ताक्षर नमिलेको खण्डमा बैंकले सो व्यवस्था धारकलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘चेक धारकले चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बैंकरवित्तीय संस्थामार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा सही हस्ताक्षर नगरेमा वा चेक परिवर्तन नगरेमा धारकले पहिलोपटक चेक पेस गरेको २ कार्यदिनपश्चात् चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले ७ दिनभित्र चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

‘सोअनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा चेक जारी भएको लिखित निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा भने उक्त कारबाही भोग्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

यो व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिकसमेतलाई लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खातासमेत) खोल्न पाउने छैनन्,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न भने पाउनेछन् ।’

तर, दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न, ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न भने पायने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । (कान्तिपुर)