एउटा भूँइ मान्छेको सपना हुन्छ, ‘सहज जीवन’ । सहज जीवनमा काम, पारिश्रमिक र न्याय प्रमुख तत्व अनिवार्य भइदिन्छन् । र, कहिलेकाँही भाग्यले पनि भूमिका खेल्छ । यिनै संयोगले आरके शर्मालाई भूँइ मान्छेसँग जोडिराखेको छ । लाखौँ भूँइ मान्छेको लाखौँ आशिर्वादबाट एनआरएनएका विश्वासका पात्र बन्नुभएका शर्मासँग ‘भूँइ’सँग जोडिराख्ने भावना अझैँ पनि उसैगरी जीवित छ, जसरी दुई दशक अघि कतारका लागि दिल्लीबाट विमान चढ्दै गर्दा थियो ।
त्यसैले शर्मा यतिबेला भूँइसँग रहँदै सबैको साझा बन्ने प्रयासमा लाग्नु भएको छ । आसन्न एनआरएनएको निर्वाचनलाई अध्यक्षका प्रत्यासी शर्मा निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रियाका रुपमा अथ्र्याउँनुहुन्छ । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा उहाँले सदस्यमाझ २४ महिने कार्यकालमा २४ वटा वाचा पनि गर्नुभएको छ । जसमा ‘बिग्रह’मा पुगेको एनआरएनएलाई जोड्ने अभियानमा उहाँ लागेकाले २४ वाचाको पहिलो नम्बरमै यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ।
एनआरएनहरुबीचको एकता : पहिलो प्रतिबद्धता’लाई प्रमुख प्रतिबद्धतामा राखेका शर्माले वैदेशिक रोजगार, दक्ष जनशक्ति र सुरक्षित वातावरण र उनीहरुका सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको आर्थिक स्थिति, विप्रेषणको प्रयोग, उत्पादनमूलक उद्यम, गैरआवासीय नेपाली कामदार भविष्य सुरक्षा प्राधिकरण गठनलाई मुद्दाका रुपमा अगाडि सार्नुभएको छ । साथै, सांगठनिक पुनर्संरचना, कार्यदलबाट गहन योजना, मानव संशाधनः सबलीकरणयुक्त कार्यसम्पादन, शून्य सहनशील स्वअनुशासन, एनआरएनएको मताधिकार, लगानी प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नेपाली रोजौं, नेपाली खोजौं अभियान, अधिकारसम्पन्न एनसीसीको लक्ष्यलाई अगाडि बढाउनुभएको छ ।
देश निर्माण अभियान अन्तर्गत एक एनसीसी हजार पर्यटक, वैदेशिक रोजागरीबाट फर्किनेलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, अग्रजलाई सम्मानका साथै युवा परिचालन र विज्ञबाट ज्ञान, नेपाली धन, नेपाली श्रम, महिला सदस्यलाई प्रोत्साहन, प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापन तथा सम्बन्ध विस्तार कार्यक्रम, योजनाबद्ध कार्यान्वयनः न्यायपूर्ण कार्यसम्पादन र मूल्यांकन लगायतका कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुभएको छ ।
दुई दशकको यात्रा
सन् २००३ मा रुसको मस्कोबाट सुरु भइ कतार हुँदै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई जोड्ने गरी सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली संघ )एनआरएनए) अभियान यतिबेला विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा बस्ने नेपालीलाई एक सूत्रमा जोड्न सफल भएको छ । फलस्वरुप विदेशमा बस्ने नेपालीको आस्थाको धरोहरका रूपमा एनआरएनए चिनिएको छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ नाराका साथ सुरु भएको अभियानले अहिलेसम्म पनि उक्त अभियानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर अघि बढ्न पनि सफल भएको छ ।
सोही अभियानको निरन्तरतास्वरुप गैर आवासीय नेपालीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै योगदान गर्दै आउनुभएको छ । चाहे त्यो विभिन्न उद्योग तथा विकास निर्माणका आयोजनामा लगानीका रुपमा पुँजी, सीप र प्रविधि होस् वा रेमिट्यान्सका रुपमा विदेशी मुद्रा पठाएर होस्, आफ्नो भूमिका यथास्थानबाट निर्वाह गरिरहनुभएको छ । साथै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रचारप्रसारमा पनि क्रियाशिल हुनुहुन्छ । त्यति मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न देशमा दूतका रुपमा मुलुकको संस्कृति, इतिहास र भाषालाई बिस्तार गर्दै संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याइरहनुभएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सकै कारण चलेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को करिब २३ प्रतिशत हो ।
रेमिट्यान्सले जिडिपीको करिब एक चौथाइ हिस्सा योगदान गर्ने भएपछि उत्पादन बिस्तारै घट्दै गएको छ । कुनै पनि मुलुकलाई रेमिट्यान्सका रुपमै भए पनि विदेशी मुद्रा जति आवश्यक हुन्छ त्यति नै आवश्यक आन्तरिक उत्पादन पनि जरुरी हुन्छ । अधिकांश गाउँ रेमिट्यान्समा निर्भर हुन थालेपछि धान, मकै, गहुँ, तोरी र दालहन उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थाले भने यसले खाद्यान्नलगायतको आयात बढाएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी र २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी फलफूल आयात हुने थालेको छ ।
तर अब सरकारले विदेशमा श्रमको नयाँ गन्तव्य खोज्नेतर्फ भन्दा पनि जनशक्ति स्वदेशमै रोक्ने र विदेशिएका जनशक्तिमाथि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । पछिल्लो कृषि गणनाअनुसार अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको देखिएको छ । कृषि गणना २०६८ मा ३० हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भएकोमा अहिले त्यो बढेर ६० हजार हेक्टर पुगेको छ ।
अहिले नै रेमिट्यान्सको विकल्प नभए पनि यसको विकल्प खोज्न ढिला भने भइसकेको अवस्था छ । विदेशमा गएमा नेपालीको संख्या हेर्दा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट भित्रनुपर्ने देखिन्छ तर हाल त्यसको ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रेमिट्यानस भित्रिने गरेको छ । यसको अर्थ हो, अझै पनि अवैधानिक प्रणालीबाट ठूलो रकम भित्रिरहेको छ ।
रेमिट्यान्सलाई पूर्णरुपमा वैधानिक प्रणालीमार्फत नेपाल ल्याउनका लागि पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न तथा यो रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । र, यसका लागि एक स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्नु आवश्यक छ । वैधानिक तरिकाले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले दुई प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिने र सो रकम प्राधिकरणमा लगाउनुपर्छ ।
उक्त रकममा रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत लगानी गर्दा मात्रै पनि प्रत्येक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुट्छ । श्रमिकले पठाएको सा९साना टिकटका विप्रेषणलाई एकीकृत गरेर गठन भएको स्वायत्त प्राधिकरणमार्फत क्लीन इनर्जी तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुनिश्चित प्रतिफलसहितको लगानी गर्न सकिन्छ ।
यसरी संकलित रकमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्दै आयात न्यूनीकरण गरी निर्यात बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सामूहिक लगानी क्लिन इनर्जी र हाइड्रोमा लगानी गरी क्रमशः एलपी ग्याँस र इन्धनको आयात न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । र, त्यसका लागि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना पनि औँल्याइसकिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघले हालसम्म संस्थागत रुपमा सामाजिक काममा गरिरहेकोमा अब त्यसलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनसक्नुपर्छ । यसका लागि स९सानो पुँजी एकीकृत गरी बन्ने सामूहिक लगानी कोष विकल्प बन्न सक्छन् । यसले आजका दिनमा लगानी खोज्न विदेशी दातृनिकाय खोज्नु पर्दैन । हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स नै पर्याप्त हुनजान्छ । तर यसका लागि न्यूनतम प्रतिफल दिने प्रतिबद्धतासहितको प्राधिकरण गठनमा सरकार तयार हुनुपर्छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४२ हजार मेगावाट भए पनि हालसम्म जम्मा दुई हजार आठ सय मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन भएको अवस्था छ । यस अर्थमा विद्युत्को क्षेत्रमा ठूलो लगानी अझै आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनामा स्रोत जुटाउन सकिने हुँदा खाना पकाउन एलपी ग्याँसको आयातका लागि खर्च प्रत्येक वर्ष विदश गइरहेको ५० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गराएको छ । यो वैदेशिक श्रमिकका लागि निकै राम्रो हो । तर यसलाई अझ श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक सकिने आधारहरु छन् । यसबाहेक कम्पनीहरुको आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण प्राप्त भएको छ । यसले सानो रकमलाई बचत गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
पछिल्लो समय गैर आवासीय नेपालीहरुले उठाएका माग सम्बोधन भएका छन् । मुख्य रूपमा गैर आवासीय नागरिकता पाउनका लागि बाटो खुलेको छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई विदेशमा नै मताधिकार प्रयोग गर्न दिन सरकारले यो वर्ष सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा नै गरेको छ ।
सन् २००३ मा रुसको मस्कोबाट सुरु भइ कतार हुँदै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई जोड्ने गरी सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली संघ )एनआरएनए) अभियान यतिबेला विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा बस्ने नेपालीलाई एक सूत्रमा जोड्न सफल भएको छ । फलस्वरुप विदेशमा बस्ने नेपालीको आस्थाको धरोहरका रूपमा एनआरएनए चिनिएको छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ नाराका साथ सुरु भएको अभियानले अहिलेसम्म पनि उक्त अभियानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर अघि बढ्न पनि सफल भएको छ ।
सोही अभियानको निरन्तरतास्वरुप गैर आवासीय नेपालीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै योगदान गर्दै आउनुभएको छ । चाहे त्यो विभिन्न उद्योग तथा विकास निर्माणका आयोजनामा लगानीका रुपमा पुँजी, सीप र प्रविधि होस् वा रेमिट्यान्सका रुपमा विदेशी मुद्रा पठाएर होस्, आफ्नो भूमिका यथास्थानबाट निर्वाह गरिरहनुभएको छ । साथै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रचारप्रसारमा पनि क्रियाशिल हुनुहुन्छ । त्यति मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न देशमा दूतका रुपमा मुलुकको संस्कृति, इतिहास र भाषालाई बिस्तार गर्दै संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याइरहनुभएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सकै कारण चलेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को करिब २३ प्रतिशत हो ।
रेमिट्यान्सले जिडिपीको करिब एक चौथाइ हिस्सा योगदान गर्ने भएपछि उत्पादन बिस्तारै घट्दै गएको छ । कुनै पनि मुलुकलाई रेमिट्यान्सका रुपमै भए पनि विदेशी मुद्रा जति आवश्यक हुन्छ त्यति नै आवश्यक आन्तरिक उत्पादन पनि जरुरी हुन्छ । अधिकांश गाउँ रेमिट्यान्समा निर्भर हुन थालेपछि धान, मकै, गहुँ, तोरी र दालहन उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थाले भने यसले खाद्यान्नलगायतको आयात बढाएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी र २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी फलफूल आयात हुने थालेको छ ।
तर अब सरकारले विदेशमा श्रमको नयाँ गन्तव्य खोज्नेतर्फ भन्दा पनि जनशक्ति स्वदेशमै रोक्ने र विदेशिएका जनशक्तिमाथि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । पछिल्लो कृषि गणनाअनुसार अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको देखिएको छ । कृषि गणना २०६८ मा ३० हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भएकोमा अहिले त्यो बढेर ६० हजार हेक्टर पुगेको छ ।
अहिले नै रेमिट्यान्सको विकल्प नभए पनि यसको विकल्प खोज्न ढिला भने भइसकेको अवस्था छ । विदेशमा गएमा नेपालीको संख्या हेर्दा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट भित्रनुपर्ने देखिन्छ तर हाल त्यसको ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रेमिट्यानस भित्रिने गरेको छ । यसको अर्थ हो, अझै पनि अवैधानिक प्रणालीबाट ठूलो रकम भित्रिरहेको छ ।
रेमिट्यान्सलाई पूर्णरुपमा वैधानिक प्रणालीमार्फत नेपाल ल्याउनका लागि पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न तथा यो रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । र, यसका लागि एक स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्नु आवश्यक छ । वैधानिक तरिकाले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले दुई प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिने र सो रकम प्राधिकरणमा लगाउनुपर्छ ।
उक्त रकममा रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत लगानी गर्दा मात्रै पनि प्रत्येक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुट्छ । श्रमिकले पठाएको सा९साना टिकटका विप्रेषणलाई एकीकृत गरेर गठन भएको स्वायत्त प्राधिकरणमार्फत क्लीन इनर्जी तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुनिश्चित प्रतिफलसहितको लगानी गर्न सकिन्छ ।
यसरी संकलित रकमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्दै आयात न्यूनीकरण गरी निर्यात बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सामूहिक लगानी क्लिन इनर्जी र हाइड्रोमा लगानी गरी क्रमशः एलपी ग्याँस र इन्धनको आयात न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । र, त्यसका लागि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना पनि औँल्याइसकिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघले हालसम्म संस्थागत रुपमा सामाजिक काममा गरिरहेकोमा अब त्यसलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनसक्नुपर्छ । यसका लागि स९सानो पुँजी एकीकृत गरी बन्ने सामूहिक लगानी कोष विकल्प बन्न सक्छन् । यसले आजका दिनमा लगानी खोज्न विदेशी दातृनिकाय खोज्नु पर्दैन । हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स नै पर्याप्त हुनजान्छ । तर यसका लागि न्यूनतम प्रतिफल दिने प्रतिबद्धतासहितको प्राधिकरण गठनमा सरकार तयार हुनुपर्छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४२ हजार मेगावाट भए पनि हालसम्म जम्मा दुई हजार आठ सय मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन भएको अवस्था छ । यस अर्थमा विद्युत्को क्षेत्रमा ठूलो लगानी अझै आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनामा स्रोत जुटाउन सकिने हुँदा खाना पकाउन एलपी ग्याँसको आयातका लागि खर्च प्रत्येक वर्ष विदश गइरहेको ५० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध गराएको छ । यो वैदेशिक श्रमिकका लागि निकै राम्रो हो । तर यसलाई अझ श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक सकिने आधारहरु छन् । यसबाहेक कम्पनीहरुको आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण प्राप्त भएको छ । यसले सानो रकमलाई बचत गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
पछिल्लो समय गैर आवासीय नेपालीहरुले उठाएका माग सम्बोधन भएका छन् । मुख्य रूपमा गैर आवासीय नागरिकता पाउनका लागि बाटो खुलेको छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई विदेशमा नै मताधिकार प्रयोग गर्न दिन सरकारले यो वर्ष सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा नै गरेको छ ।
संघमा मध्यपूर्वको भूमिका
गैर आवासीय नेपाली अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीको पनि छ । रसियापछि दोस्रोमा आइसीसी मै कतारमा खुलेको थियो । विगतमा नेपालमा आएको भूकम्प, पहिरो तथा कोरोना महामारीको समयमा मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीले निकै ठूलो सहयोग गरेको यथार्थ हामीसामू स्पष्ट छ । मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीको समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक छ । यहाँका नेपालीलाई आवश्यक कानुनी सेवा दूतावासले निःशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ भने रोजगारीका क्रममा यहाँ आएर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत स्वरूप कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ दिन आवश्यक भइसकेको छ । मध्यपूर्वका माग तथा मुद्दालाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहने छ ।
नेपालीलाई जोड्ने अभियान भए पनि पछिल्लो समय एनआरएनएभित्र नेतृत्व चयनमा विवाद पनि देखियो । केही समूहको सीमित घेराभित्रैबाट नेतृत्व छान्ने खेलले मध्यपूर्वका एजेन्डा प्राथमिकता नपरको सत्य हो । एनआरएनएको नेतृत्वको इतिहासलाई हेर्दा मध्यपूर्वले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । सर्वसम्मत एनआरएनएको नेतृत्व मध्यपूर्वले पाउनु पर्छ भन्ने उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।
पछिल्लो महाधिवेशनमा हामीले गरेको कमीकमजोरीलाई सबैले आ९आफ्नो ठाउँबाट आत्मसमीक्षा गरी मतभेदलाई छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्छ । एकताबाट मात्र हाम्रा एजेन्डा पूरा गर्न सक्छौ । संघको हितका लागि सबैले एक कदम पछाडि हटेर सहमति र सहकार्यमा आउनु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । त्यसैले अब हुने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रुपमा स्थापित गरी हाम्रो पवित्र संस्थालाई एक सूत्रमा बाँधेर समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सारथी बन्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।
अबको बाटो
एनआरएनएको अबको कामलाई सामाजिकसँगै आर्थिक एजेन्डासँग जोड्ने र देशको विकासमा सहयोगी बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो । पछिल्ला वर्षमा चुनावले गर्दा एनआरएनएले गरेका राम्रा काम समेत ओझेलमा परेका थिए । सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने, सानो लगानीलाई सामूहिक लगानी कोषजस्ता उपकरणबाट देश विकासमा लगानी गर्ने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको सीप, पुँजी र प्रविधि ल्याउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सार्न सक्नुपर्छ । तब मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्