काठमाडौं, कात्तिक १७ । संघीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । ६ महिना चलेको अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर आजबाट अन्त्य भएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष बिहीबार राती १२ बजेबाट चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट आश्रित विधेयकहरूका अतिरिक्त सडक र सार्वजनिक वृत्तको चर्को दबाबपछि मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी एउटा संशोधन विधेयक पारित गर्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेन । बजेट अधिवेशन २०८० वैशाख २४ बाट सुरु भएको थियो । १८० दिन लामो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६१ दिन र राष्ट्रिय सभा ३९ दिनमात्रै चल्यो । जसमा प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक र राष्ट्रिय सभाका ४८ बैठक बसे ।

चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको ६ वटा संयुक्त बैठक बस्यो । मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० साउन दोस्रो साता पारित भएको थियो । उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि सडक प्रदर्शन भएका थिए भने सदनमा पनि सांसदहरूले बारम्बार आवाज उठाएका थिए । संसद्को बजेट अधिवेशनको उपलब्धि भनेको बजेट आश्रित विधेयक सरकारले जस्तो ल्याएको थियो त्यस्तै पारित गर्नु र एउटा संशोधन विधेयक चौतर्फी सार्वजनिक दबाबमा पास गर्नु मात्रै रह्यो ।

चालु अधिवेशनबाट पारित भएका तीन विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० रहेका छन । यी विधेयक असारभित्रै पारित गरिएको थियो । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएयता (साउन दोस्रो सातायता) संसद्बाट एउटा विधेयक पनि पारित भएन । संघीय संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पार लाग्न सकेन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुँदा नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खस्कने जोखिमलाई यो अधिवेशनले पनि पार लगाउन सकेन । उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन संसदमा पुगे पनि अगाडि बढेन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइआएका ७ विधेयक पनि अल्झाएर राखेको छ ।

त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि अधिवेशनले टुंग्याउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको सहमति नभए के गर्ने र सजाय कम गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।

साउनयता भने संसदमा विधि निर्माणको परिणाम शून्य रह्यो । त्यसपछिका बैठकमा सांसदले अधिकांश समय आरोप प्रत्यारोपमा खर्चिए । अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि बिहीवार बसेको बैठकमा राजनीतिक दलहरूले बजेट अधिवेशनमा संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको एकमतले स्वीकार गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले त्यसको दोष एकअर्कामाथि लगाएका छन ।

सत्तापक्षले संसद् प्रभावकारी नहुनुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षमा देख्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको दृष्टिकोणले संसद्ले काम गर्न नसकेको भन्यो । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका साना दलले भने प्रमुख तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा तिनका शीर्ष नेताका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन ।