काठमाडौँ, असोज ७

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु काममा लगाइएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन समस्या देखिएको छ । सरकारका पूर्व तथा बहालवाला विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर्स) भन्ने गरिन्छ । पीएसओ अधिकृतसंँगै अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेत घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि चर्को विरोध हुन थालेको हो ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका अधिकांश प्रहरी कर्मचारी फिर्ता आएको दाबी गरे पनि कतिपय विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएकालाई फिर्ता गर्न भीआईपी सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको छ । गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीसँग मापदण्डविपरीत खटिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेको बताउनुहुन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह प्रशासन सुधारको ८२ बुँदे कार्ययोजनामा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो ।

स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बेला व्यक्तिगत शान्तिसुरक्षाको कारण जनाउँदै उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वप्रहरी अधिकारीको घरमा पठाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थ र राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छैनन् । उहाँहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा कतिको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्नेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । गृह मन्त्रालय सुरक्षा महाशाखाका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी अतिविशिष्ट (भीभीआईपी) सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । “कार्यविधिले के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ, बोल्न मिल्दैन”, उहाँले थप्नुभयो, “कार्यविधि बनेको छ, स्वीकृत भएको छैन । ”

व्यक्तिगत सुरक्षा खतरामा परेको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा हतियारसहितको प्रहरी कर्मचारी राख्ने फेसनजस्तै बनेको छ । सुरक्षाकर्मी राख्नुलाई शान र सम्मान ठान्ने, अवकाशपछि राज्यबाट प्राप्त सहयोगी सुरक्षाकर्मीलाई कामदारका रूपमा खटाउने विकृति पनि त्यत्तिकै छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुईवटै सुरक्षा सङ्गठनले बहाल तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गरेका करिब एक हजार प्रहरीलाई फिर्ता गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभयो, “सुधार गर्न खोज्दा हाकिमहरू धेरै रुष्ट भएका छन् । ” त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता गर्न कार्याविधि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पूर्वसांसद, उद्योग व्यवसायी, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका पत्नी तथा सुरक्षा निकायकै पूर्वपदाधिकारीसँग रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेसका धेरैजसो पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका अगुवा–पछुवा लाग्ने सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन सकेका छैनन् ।

केही पूर्वविशिष्टले विगत १०÷१५ वर्षदेखि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको गाडीसहितको सुरक्षा सुविधा लिइरहेका छन् । सुरक्षा विश्लेषक हेमन्त मल्ल ठकुरी मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो ताँती लगाउन गलत अभ्यास भएको बताउनुहुन्छ । “अब त यसरी हिँड्नेलाई सर्वसाधारणले घृणा गर्न थालेका छन”, उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सुरक्षासँग सम्बद्ध अधिकारीले पद बहालमा रहँदा गम्भीर र कठोर खालको नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई अवकाशपछि पनि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । ” “तर पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र नभई देश र जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी कर्मचारी व्यक्तिगत काम र उद्देश्यप्रति बढी परिचालित भई दुरुपयोग हुनसक्छ”, उहाँले थप्नुभयो । (गोरखापत्र)