श्रममन्त्री अर्यालको यो शाहसिक निर्णयसँगै पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीमाथि गरिएको लगानी बालुवामा पानी हुने भएको छ । आर्थिक लाभका आधारमा बिचौलियासँग लिमेर तात्कालिन मन्त्री भण्डारीले गर्नुभएको सवै निर्णय खारेज हुनेभएपछि लगानी बालुवामा पानीकै अवस्थामा पुगेको हो ।

गणेश बस्नेत/काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका निर्णय उल्ट्याउने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट श्रममन्त्री बन्नुभएका डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले पूर्वमन्त्री भण्डारीले गर्नुभएको आर्थिक लाभका विवादास्पद निर्णयहरू उल्ट्याउने निर्णयसहित गृहकार्य अघि बढाउनु भएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले निर्णय सच्याउनका लागि अध्ययन समितिसमेत गठन गर्नुभएको छ । निर्णयबारे अध्ययनसहित सुझाव दिन मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो । समितिलार्ई २१ दिनभित्र विवादास्पद निर्णयहरुका विषयमा अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

श्रममन्त्री अर्यालको यो शाहसिक निर्णयसँगै पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीमाथि गरिएको लगानी बालुवामा पानी हुने भएको छ । आर्थिक लाभका आधारमा बिचौलियासँग लिमेर तात्कालिन मन्त्री भण्डारीले गर्नुभएको सवै निर्णय खारेज हुनेभएपछि लगानी बालुवामा पानीकै अवस्थामा पुगेको हो ।

‘मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा शरतसिंह भण्डारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर निकै बदमासी गरेको भेटियो । श्रमिक र नेपाली कामदारमाथि जानाजान गरिएको अपराधलाई रोक्नु अनिवार्य रहेको ठहरसहित श्रममन्त्री अर्यालले पूर्वमन्त्रीले आर्थिक लाभका लागि गरेका सवै विवादास्पद निर्णयहरू उल्ट्याउने गृहकार्य अघि बढाएर त्यसैका लागि अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । ती अधिकारीका अनुसार पूर्वमन्त्री भण्डारीले बिचौलियासँग मिलेर धेरै आर्थिक लाभका निर्णय लिएको पाइएको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीले मलेसिया जानेनेपाली कामदारलाई समेत आर्थिक भार थपेर करोडौं आर्थिक लाभ लिने अभियानसहित कामदारलाई ६ हजार रुपैया अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गर्नुभएको थियो । मलेसियाली एजेण्टसँग मिलेर गरिएको सो अपराधलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालै निर्देशन जारी गरी रोक्न लगाउनु भएको थियो ।

मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा शरतसिंह भण्डारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर निकै बदमासी गरेको भेटियो । श्रमिक र नेपाली कामदारमाथि जानाजान गरिएको अपराधलाई रोक्नु अनिवार्य रहेको ठहरसहित श्रममन्त्री अर्यालले पूर्वमन्त्रीले आर्थिक लाभका लागि गरेका सवै विवादास्पद निर्णयहरू उल्ट्याउने गृहकार्य अघि बढाएर त्यसैका लागि अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो

भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । उहाँले हाल कायम रहेको ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याउनु भएको थियो । शुल्क बढाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सो निर्णय स्थगित भएको थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्ने समेत निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयमा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि तत्काल कार्यान्वयन रोकिएको थियो । त्यस्तै भण्डारीकै सक्रियतामा दक्षिण कोरियामा ई–सेभेन भिसा मार्फत कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । हाल ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन ।

उनीहरूलाई दुवै देशका सरकारबिच सम्झौता भएर पठाउने गरिएको छ । तर, मन्त्री भण्डारीले आर्थिक लाभका आधारमा ई–सेभेनमार्फत दक्ष कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिनुभएको थियो । मन्त्री भण्डारीको पालामा असुलीकै लागि विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा माग प्रमाणीकरणका लागि कार्यविधि बनाएर समितिमार्फत गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति जनाउँदै आएको छ । परराष्ट्रले आफ्नो असहमतिकै कारण उक्त समितिमा बस्नको लागि प्रतिनिधिको नाम पठाएको थिएन । तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले विभिन्न प्रलोभनमा परेर उक्त निर्णयहरू गराएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । सोही बिवादास्पद कामबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन सतिति गठन गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले जापानमा समेत म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने निर्णय गर्नुभएको छ । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर श्रमिकहरुलाई जापान पठाउने १४ म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई कुनै कारबाही नगरी सफाइ दिनुभएको थियो ।