सुनसरी, चैत १७ । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व गरेको कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियन महासंघले सुरु गरेको सदस्यता सुद्धिकरणबाट पछि हटेको छ ।

इटहरीमा आज सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सदस्यता सुद्धिकरणबाट पछि हटदै सोही बहाना बनाएर महासंघको बर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल लम्ब्याउने नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनहरुकै जस्तो उच्च ‘लोकतान्त्रिक’ संस्कारतिर हिडने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता तारानाथ दाहालले महासंघको नेतृत्वमा दुई तिहाई कांग्रेसकै रहेको कारण बामपन्थी मिलेको बेला महाधिवेशन गर्न दिन नहुने र आगामी फागुनसम्म कुनैपनि हालतमा पत्रकार महासंघको महाधिवेशन गर्न दिन नहुने भन्दै महासंघको निर्णयबिरुद्ध जानुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको एक सदस्यले बताए । दाहालकै प्रस्तावलाई अध्यक्ष शिव लम्सालले पनि सहमति जनाएपछि कुनै हालतमा सदस्यता सुद्धिकरण हुन नदिने र त्यसैलाई बाहाना बनाएर महाधिवेशन धकेल्ने निर्णय लिएको हो ।

बैठकमा दाहालले १० बर्षसम्म अधिवेशन नगरे पनि युनियन अबैध घोषणा गर्न नसकेको भन्दै महासंघको अहिलेको नेतृत्वलाई जतिसुकै बर्ष लम्ब्याएर लगे पनि कसैले अबैध भन्न नसक्ने र आफूहरुले जित्ने अवस्था नआउँदासम्म महाधिवेशन गर्न नदिने मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

युनियनको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले नेपाल प्रेस युनियनका सांगठनिक गतिविधि वृद्धि गर्दै संगठनलाई थप गतिशील बनाउन प्रेस युनियनका केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको युनियन केन्द्रीय महासचिव दिलीप पौडेलले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

उहाँका अनुसार पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको ‘पत्रकार प्रशिक्षण वर्ष २०८०’ मा जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, उपशाखा र प्रदेश समितिलाई परिचालित गरी प्रशिक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने, नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा नेपाल प्रेस युनियनको पूर्ण साथ र सहयोग रहने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रकार महासङ्घले सदस्यता टुङ्गो नलगाइ जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन घोषणा गरेकोमा युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सदस्यता तथा मतदाता नामावलीको टुङ्गो लगाएर मात्र नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन गर्न युनियनले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी पत्रकार महसङ्घको सदस्यता टुङ्गो नलगाई अधिवेशन गरेमा उत्पन्न परिस्थितिको जवाफदेही नेपाल पत्रकार महासङ्घ नै हुने युनियनको ठहर रहेको जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियमित पारिश्रमिकको भुक्तानी, पेशागत सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रेस युनियन गम्भीर र चिन्तित रहेको पनि जनाइएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारले लामो समयदेखि नियमित पारिश्रमिक पाउन नसकेको, कतिपय सञ्चारमाध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन समेत हुन नसकेको विषयमा युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन तथा कानुनमा भएको व्यवस्थ अनुसार तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानलाई युनियनले आग्रह गर्ने निर्णय सहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन, भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन, सञ्चारमाध्यम दर्ता र आबद्धतालाई सहज र सहुलियतपूर्ण बनाउन स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न समेत युनियनले आग्रह गरेको छ ।

बैठकले अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन समेत जोडदार माग गरेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिता पालना गर्दै विश्वसनीय र सत्यपरक समाचार प्रकाशन तथा प्रशारणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा सहभागीता र समावेशितालाई जोड दिने र समाचारको विषयवस्तुमा पनि विविधता ल्याउने गरी प्रोत्साहनको नीति ल्याउन नेपाल प्रेस युनियनले माग समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र नियमनसहित व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा र साइबर अपराधलगातयका विषयलाई नियमन गर्न सरकारले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को मस्यौदाप्रति प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्नै दल कांग्रेस सरकारमा रहेको बेला आएको सो बिद्येयकबारे बल्ल बोलेको हो ।