काठमाडौं, चैत २५ । गैर आवासीय संघ (एनआरएनए) को संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिंदै भ्याकेट निवेदन दिने भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशले संस्था नै धरासायी बनेको र कानूनअनुसार समेत नभएको निश्कर्षसहिहत डा. बद्री केसी नेतृत्वको समुहले सर्वाेच्चमै भ्याकेट निवेदन दिने निश्कर्षसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत बधवार एनआरएनएको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रबिना थापा तथा पूर्वअध्यक्ष शेष घले समुहबाट अध्यक्ष बनेका बिनोद कुँवरको दुवै समिति अबैध ठहर गरी खारेज गरेको हो ।

अदालतले अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै खारेज गरेपछि पछिल्लो पटक भएको महाधिवेशन पनि स्वतः अबैध भएको हो । सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बिउँताएको छ ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ । एनआरएनएमा पछिल्लो महाधिवेशनमा आरके शर्मा समुहले चुनाव हारेपछि समानान्तर समिति घोषणा गरेको थियो । आरके समुहले अदालतको फैसलाको स्वागत गरिसकेको छ । आफू हारेपछि समानान्तर समिति बनाएको सो समुहले बद्री केसीको कार्यसमिति अबैध गराउनुलाई आफ्नो जीत भएको निश्कर्षका साथ स्वागत गरेको हो ।

तर एनआरएनएको संस्थापन समुहले संस्थाको बिधानबिपरित आदेश आएको भन्दै पुनरावलोकनमा जाने निचोड निकालेको छ । डा. केसी समूहको शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनका सबै संरचनाहरूलाई विखण्डित गराएको कारण पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निष्कर्ष निकालेको हो । केसीले नेतृत्वका एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाका अनुसार भ्याकेट निवेदनका लागि तत्काल कानुनी परामर्श थाल्ने निर्णय भएको छ ।

‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै न्यायिक निरुपणका लागि योभन्दा अघि बढ्न सक्ने ठाउँहरु छन भने अघि बढ्ने निर्णय आईसीसी बैठकले गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार भ्याकेट निवेदनका लागि बैठकले म्यान्डेट दिएको छ,’ जनताटाइम्स डटकमसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सिंखडाले भन्नुभयो । उहाँले अदालतको आदेशले न्याय होइन अन्याय भएको जिकिर गर्नुभयो ।

‘एनआरएनएका सवै बैधानिक संरचना खारेज गर्ने आदेशले अन्याय भएको छ । त्यसैले फैसला उपर पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगिएको हो,’ सिंखडाले भन्नुभयो । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने तर अन्तिम अवस्थासम्म कानुनी निरूपणका लागि पहल गर्ने उहाँको भनाई छ । जनताटाइम्स डटकमसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष सिंखडाले फैसलाको पूर्ण पाठको प्रतिक्षामा रहेको र आएपछि भ्याकेटमा जाने बताउनु भयो ।

अदालतको आदेशले एनआरएनएको विधानको बैधानिक अवस्था के हो ? चुनाव गराउनका लागि प्रतिनिधिहरु को को हुन ? एनसीसी (राष्ट्रिय कमिटी) छ कि छैन भन्ने कुरामै प्रश्न उठ्यो, अहिले १३ जनाको समितिले एक लाख सदस्य रहेका ८० वटा एनसीसीबाट डेलिगेट्स ल्याएर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने बिषय कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो

सो समुहका उपाध्यक्ष सिंखडाले अदालतको आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव हुने कुनै सुनिश्चिता नभएको बताउनु भयो । ‘अदालतको आदेशले एनआरएनएको विधानको बैधानिक अवस्था के हो ? चुनाव गराउनका लागि प्रतिनिधिहरु को को हुन ? एनसीसी (राष्ट्रिय कमिटी) छ कि छैन भन्ने कुरामै प्रश्न उठ्यो, अहिले १३ जनाको समितिले एक लाख सदस्य रहेका ८० वटा एनसीसीबाट डेलिगेट्स ल्याएर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने बिषय कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ सिंखडाले भन्नुभयो ।

अदालतको फैसलाले एनआरएनलाई फेरि शून्यतामा झारिदिएको निश्कर्ष आफूहरुले निकालेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । उहाँले संस्था मिलोस भन्ने अदालतको पवित्र भावना भए पनि आदेश बिधानभन्दा बाहिर गएर आएको बताउनु भयो। एनआरएनएमा डा. बद्री केसी नेतृत्वको संस्थापन समुहमा डा. हेमराज शर्मा, रामशरण सिम्खडा, रोजीना प्रधान राई, रोशन थापा, डा. बिनोद श्रेष्ठ, राज रेग्मी, गौरीराज जोशी निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

यस्तै पारसमणी पोखरेल, डा.नवराज रोस्यारा, डा ज्ञानेन्द्र रेग्मी, सुदनकुमार थापा, कृष्ण तिमिल्सिना, अमृता थापा (कन्चन) लगायतका नेताहरु पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनुभएको छ । एक कार्यकाल सकाएर महाधिवेशन गरी मतदानबाट नेतृत्व चयन भई ६ महिना कार्यकाल बिताएको अवस्थामा सर्वाेच्चले अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै बिघटन गर्नु कानुनबाहिरको निर्णय भन्ने सो समुहको ठहर छ । सोही निश्कर्षका आधारमा अन्तिमसँम्म कानूनी लडाई लडने निर्णय लिइएको उपाध्यक्ष सिंखडाले बताउनु भयो ।