जनताले हराएपछि अदालत प्रयोग गरेर सांसद बन्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र नेता सुरेन्द्र चौधरीको सपना तुहिएको छ। संबैधानिक इजलासले दुवै जनाको रिट खारेज गरी जनमतलाई सदर गरेपछि सपना तुहिएको हो 

काठमाडौं, असार ५ । अदालत प्रयोग गरेर सांसद बन्ने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको सपना चकनाचुर भएको छ ।

जनताको मतले चुनाव हारेपछि अदालत प्रयोग गरेर जित्ने योजनाका दायर गर्नुभएको रिटलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै यादवको सपना तुहिएको हो ।प्रधानन्यायाधीश बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले यादवको रिट खारेज गरी महासेठको बिजयलाई बैधता प्रदान गरेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री यादव नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठसँग धनुषामा पराजीत हुनुभएको थियो । चुनावमा पराजीत भएपछि उहाँले पुनःमतगणनाको मागसहित दायर गर्नुभएको मुद्दा हार्नुभएको छ । यादवको रिट खारेज भएसँगै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठबिरुद्धको चक्रब्यूह पनि तोडिएको छ ।

२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा १८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले महामन्त्री यादवको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । महासेठसँग पराजीत भएपछि यादवले पुनः मतगणनाको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा महासेठले यादवलाई १ सय २४ मतको अन्तरले पराजित गर्नुभएको थियो ।

महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मत ल्याउँदा यादवले ३२ हजार १ सय १२ मत पाउनु भएको थियो । मतगणनाको क्रममा धाँधली भएको भन्दै यादवले ०७९ मंसिर २८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई अदालत झिकाएको थियो । सर्वोच्चले बुधबार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।निर्वाचन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मतसहित बिजयी बन्दा हरुवा यादवले ३२ हजार १ सय १२ मत पाउनु भएको थियो भने पर्सामा १५१ मतले गुप्ता निर्वाचित भएपछि चौधरी पुनः मतगणनाको माग लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो 

सोही आधारमा सो विवाद सिधै संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्ने गरी दर्ता भएका थिए । निर्वाचन सम्बन्धी १७ थान निवेदनलाई एकै पटक पेशी तोकिएको भएपनि बुधबार तीन थानमा मात्र फैसला भएको हो ।

यस्तै पर्साका सुरेन्द्र चौधरीको रिट पनि संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेका राजकुमार गुप्तासँग चौधरी पराजित भएपछि रिट दायर गर्नुभएको थियो । अन्तिम मतपरिणमअनुसार १५१ मतको अन्तरले पराजित गर्दै गुप्ता निर्वाचित भएपछि चौधरी पुनः मतगणनाको माग लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।

यसअघि एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि मुद्दा हार्नुभएको छ । एमालेका महेश बस्नेतसँग हारेपछि खनालले दायर गर्नुभएको रिट पनि खारेज हुने फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।