काठमाडौं, असार २७ । कामचलाउ सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णयसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।

श्रममन्त्री अर्यालले वर्षमा सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द हुने कानूनविपरीत ती कम्पनीहरूको इजाजत पत्र रद्द हुनबाट जोगाउन नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानु भएको पाइएको हो ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण कम्तीमा दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थालाई टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । यो काम गर्दा मन्त्री अर्यालले ब्यवसायीबाट राम्रै असुली गर्नुभएको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउँछ । तर, मन्त्रालयले ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेक्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा कम्तीमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन । शुक्रबार विश्वासको मत लिन लागेको कामचलाउ सरकारका श्रममन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नवीकरण गर्न लाग्नुभएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पहिलो पटक २०७५ म्यानपावरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न संख्या घटाउनका लागि धरौटीमा वृद्धि गरी वार्षिक सय जना पठाउनैपर्ने प्रावधान ल्याउनु भएको थियो । त्यस्तै म्यानपावरलाई मर्ज गर्ने सुविधा दिई धरौटी बढाएपछि १५ सय वटा म्यानपावरबाट झारेर ८ सय ५५ मा ल्याइएको थियो । हाल १६ सय वटा नाघिसकेको छ ।