काठमाडौं, साउन ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना आगामी ४ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज भएको प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद देवी भट्टचनले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो ।

प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसद भट्टचनको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खनन योग्य गुणस्तर र परिमाणमा यूरेनियमको खनिज भण्डार र पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको बिषयमा प्रश्न सोध्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटै बिषयमा काम भइरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

सांसद भट्टचनको प्रश्नमा यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम भएको थियो । हाल ऊत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना special Purpose vehicle को रुपमा बिकाश गर्न २०७४ सालमा उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भैसकेको, जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विद्युत उत्पादन अनुमति (Generation License) पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । हाल NEA Engineering Company मार्फत आयोजनाको रिभ्यू या feasibility study and in basin and inter–basin option study को कार्य भैरहेको छ ।

NEA Engineering company मार्फत् आयोजनाको Review of feasibility study and in basin and inter–basin option study को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि Construction Modality/ funding modality निर्क्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खनन योग्य गुणस्तर र परिमाणमा यूरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ । यूरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यस्को उत्खननपूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात् मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ । यससम्बन्धमा पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यहाँ युरेनियमको उत्खननको बिषयमा काम अघि बढाएको थिएँ ।

पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१/०३/२७ मा संसद्मा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँछु ।