काठमाडौं, साउन २९ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरषदको २०८१ बैशाख २१ को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका व्यापारीलाई बक्यौतामा १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको तथ्य खोल्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समिति सभापति पोखरेलले सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यापारीबीच मेलमिलाप भएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे समिति बनेको पनि दाबी गर्नुभयो ।

सरकार, व्यवसायी र लाल आयोगको भाषा, शब्द, शैली जस्ताको तस्तै कसरी मिल्छ ? प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीहरूको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले १६ अर्ब छुट दियो

सरकारले यो निर्णय गर्दा एमाले पनि सरकारमै सहभागी थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नुपर्ने तथ्यांक रहेको पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बिगोसहित ८ अर्ब मात्रै उठाउनका लागि बिल पठाएको दाबी गर्नुभयो ।

’जम्मा ६ अर्ब त्यसमा अरु थप तिर्नुपर्ने बिगोसहित जोडेर ८ अर्बको बिल पठायो । जम्मा ८ अर्बको विद्युत बिल व्यवसायीलाई पठायो,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘ ’बैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जम्मा ६ अर्ब उठाउ भन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउ भन्छ, १६ अर्ब खै ?’

पोखरेलले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले नै बदमासी गरेको बताउनु भयो । ’सरकार, व्यवसायी र लाल आयोगको भाषा, शब्द, शैली जस्ताको तस्तै कसरी मिल्छ ? प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीहरूको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले १६ अर्ब छुट दियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सभापति पोखरेलले १६ अर्ब छुट गर्न नदिँदा आफूमाथि आक्रमण भएको पनि बताउनु भयो । ’१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी ? यो कहाँको न्याय हो ? सार्वजनिक लेखा समितिलाई नसोधी कसरी छुट दिन सक्छ ?,’ पोखरेलले भन्नुभयो ।