काठमाडौं, भदौ ८ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सवै मुद्दा खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभासँग सम्बन्धिच सवै मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भदौ ५ गते पेसी चढेका ती मुद्दाको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाइएको छ । आम निर्वाचन २०७९ सँग सम्बन्धित ती रिट निवेदनमा पुनः मतगणनादेखि पुनः निर्वाचनसम्मका माग गरिएको थियो । तर प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन सकिएको २१ महिनापछि ती मुद्दाको औचित्य नभएको ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन सम्बन्धी पहिलो पटकका मुद्दा खारेज गरेसँगै अन्य मुद्दा पनि खारेज हुने सम्भावना बढेको छ ।

अदालतको निर्णयले पहिलो चरणमा कालीप्रसाद शाक्य, बलदेव रेग्मी, कर्णबहादुर थापा, लालबहादुर थापा, यशोधा कुमारी, लाहरु मया जिमीसहितका रिट निवेदन खारेज भएका छन । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङसमेतलाई विपक्षी बनाएर एमालेका बुद्धिमान श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन पनि खारेज भएको छ ।

श्रेष्ठ स्याङ्जाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ (२) मा नेपाली कांग्रेसका महेश भट्टराईसँग पराजित हुनुभएको थियो । श्रेष्ठले प्रदेश सभा सदस्य भट्टराईलाई पनि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएर निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सुर्खेत–२ को प्रदेश सभा (१) मा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका यामलाल कँडेलसहित निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । शाक्यले पुनः मतगणनाको माग गर्नुभएको थियो । शाक्य कँडेलसँग १६१ मतले पराजित हुनुभएको थियो । कँडेल हाल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

संबैधानिक इजलाशले यसअघि नै एमालेसचिव रघुबीर महासेठ र राजकुमार गुप्ताबिरुद्ध दायर रिट पनि राखेर गरिसकेको छ ।  थोरै मतान्तरले पछि परेर पराजित भएका, मतदानकै समयमा चित्त नबुझेर परिणामपछि सर्वोच्च पुगेका र समानुपातिक सांसद चयनका क्रममा भएका विवादहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।