रास्वपा सांसद शिशिर खनाल नै सदस्य रहनुभएको छानविन समितिले रबि लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका चारै जना सञ्चालक सहकारी ठगीमा दोषी रहेको तथ्य प्रमाण फेला पारेको थियो । सोही प्रमाणका आधारमा चारै जनालाई कार्वाहीको सिफारिश भएको हो ।
काठमाडौं, कात्तिक ४ । सहकारी ठगी प्रकरणसहित संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सभापति रबि लामिछाने पक्राउ गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता कार्यकर्ताहरु पूर्वाग्रह साँधिएको र फसाउन खाजेको भन्दै कोलाहल मच्चाइरहेका छन । तात्कालिन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा सहकारीको ६५ करोड रुपैया ठगी गरेको र सो काममा संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रबि लामिछानेलाई शुक्रवार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेको छ ।
रबि पक्राउ परेपछि रास्वपा संस्थागत रुपमै पार्टीले ठगी गरेको जसरी सडकमा उत्रिएको छ । कानूनी राजको खिलाफमा सडकमा उत्रिएर सहकारी ठगीको आरोप लागेको सभापतिलाई जोगाउन लागेर सो पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म आफ्नो बचेखुचेको अनुहारमा पनि कालो पोत्ने काम गरिरहेका छन । रबिलाई किन पक्राउ गरियो ? के छ अभियोग भन्ने बिषयमा आफ्नै पार्टीका सांसद सम्मिलित संसदीय छानविन समितिको निश्कर्ष र सिफारिशसमेत उनीहरुले हेर्न भ्याएका छैनन ।
काँक्रो चोरेर आफू खाने, बियाँचाहि अरुको निधारमा टाँसिदिएर चोर सावित गर्ने नारायणकाजी थ्यौरीमा माहिर बनेका रास्वपाका सभापति रबिदेखि कार्यकर्तासम्म घटनालाई अतिरञ्जित गरेर बदमासी ढाकछोप गर्न लागेको तथ्यहरुले देखाएको छ । सोही कारण उनीहरु सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन कर्यकारी निर्देशक रवि पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध नारावाजी र गालीगलौजमा उत्रिएका छन । व्यक्तिगत रुपमा दुई पटक रविजीलाई गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाइदिने र संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा पनि व्यक्तिको नाम किट्नु पर्दैन भन्ने नेता ओली नै हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले उहाँकै विरुद्ध व्यक्तिगत तहको गालीगलौजमा उत्रिएर कृतघ्तनाको नमुना प्रदर्शन गरिएको छ ।
रबिलाई किन पक्राउ गरियो ? भन्ने तथ्य बुझ्न एकपटक सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको निश्कर्ष र कार्वाही सिफारिश हेर्दा काफी हुन्छ । एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सो समितिमा रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहनुभएको थियो । सो समितिले सर्वसम्मत रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
समितिले अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जिबी), सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । कार्वाही सिफारिमा परेकामध्ये रम्तेल पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन । पूर्वडिआइजीसमेत रहेका छबिलाल जोशी असोज पहिलो साता पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमै दशैं मनाउनु परेको छ । अदालतबाट रबिबिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको दिन शुक्रवार मात्रै जोशीलाई थप २० दिनको म्याद थप गरिएको छ ।
संसदीय छानविन समितिले सहकारीबाट रकमबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम जीबी राई र रवि लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको सवै प्रमाण राखेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पैसा खर्च गर्न रविको संलग्नता रहेकाले कारबाहीको सिफारिस गरेको प्रष्ट भाषामा उल्लेख छ ।
‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन भन्ने तथ्य राखेर शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न भन्न नमिल्ने समेत प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम ठगी गर्न किर्ते काम गरेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । समितिको छानविनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र वेट शेयर सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, वीरगञ्जका सञ्चालक एवं निर्णयप्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी लि, आइएमई को–अपरेटिभ्स र यस्तै कानुन विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी तथ्यहरुको आधारमा प्रहरीले रबिलाई पक्राउ गरेको यथार्थलाई बंग्याएर रास्वपाका नेता कार्यकर्ता अफवाह फैलाउने काममा लागेका हुन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्