काठमाडौं, कात्तिक २५ । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई २ दिन हिरासतमा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ । मानव तस्करीको आरोप लगाएका अधिकारीलाई मोरङ प्रहरीले आइतबार अधिकारीकै निवासबाट पक्राउ गरी जहाजबाट काठमाडौं ल्याइएको हो ।

काठमाडौं ल्याएपछि जिल्ला प्रहरी परिसरले अधिकारीमाथि सरकारी कागजात कीर्ते र मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको थियो । अदालतले अधिकारीलाई २ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेपछि डिपोर्ट भएका तीन जनाले जापान जान प्रतिव्यक्ति रु १० लाख बुझाएको प्रहरीको आरोप छ । कात्तिक १४ गते अधिकारीसँगै टोकियो विमानस्थलबाट खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा डिपोर्ट गरिएको थियो ।

नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर गत साता जापान पुगेका तीन युवालाई जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । अधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रममै हिँडेको भन्दै जापान पुगेका सवै जनालाई अधिकारीले नै फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउनु भएको थियो ।

शंकास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अघिल्लो शनिबार आइपुगेका चारै जनालाई अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, यस घटनाको सूचना आफैंले पहिले प्रहरीलाई दिएको बताएपछि अधिकारीलाई छाडिएको थियो । मन्त्री भएकाले र आफैंले सूचना दिएकाले एयरपोर्टबाट फुत्किए पनि थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले आज निवासबाटै पक्राउ गरेको हो ।

नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान जानभुएको थियो ।

अधिकारीले तीन जनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँदै आउनु भएको छ । तीन जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेको पाइएको थियो ।