सन् २००५ मा भारतको विकासको रूपरेखाका कारणले नै अमेरिकासँग न्यूक्लियर सम्झौता भएको चीनसँग सामरिक साझेदारीको सम्झौता भएको र कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ । वर्तमान अवस्थामा भारतको तीव्र आर्थिक विकासका कारणले नै गर्दा चीनसँग ६ बुँदे सम्झौता भएको कुरा प्रमाणको आधारमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।

विपिन देव

डिसेम्बर १७ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ् यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । वार्ताको समाचार सम्प्रेशन गर्ने क्रममा संसारका कहलिएका सञ्चार गृहहरूले वर्तमान भू–राजनीतिमा सकारात्मक पाइलाको रूपमा व्याख्या गरेका छन । भारत–चीन सम्वन्ध सदैव भू–राजनीतिक गोलचक्करमा रहेको छ ।

उतार र चढावले भरिएको उक्त सम्वन्ध भू–राजनीतिक जानकारहरूको लागि पनि कठिन व्याख्याको विषय वस्तु रहेको छ । सन २००३ मा अटल विहारी वाजपेयीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन यात्रा गरेका थिए । बाजपेयीले आप्mना चिनियाँ समकक्षीका साथ एक गहन सम्झौता गर्दै सीमा सम्वन्धी समस्यालाई समाधान गर्न प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय वार्ता गर्न सम्झौता गरेका थिए । तदनुरूप वार्ता अनवरत रूपमा वढ्दै सन् २०२० मा वार्ता विराम भएको थियो ।

यसको कारक तत्वको रूपमा दुई देशबीच गलवान घाटीमा भएको सैनिक भिडन्त रहेको थियो, जसमा २० भारतीय सैनिकहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए भने रसीयाको खुपिया एजेन्सी अनुसार चिनियाँ सैन्य क्षती भारत भन्दा दोब्वर भएका थिए । हुनत चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्रले चीनको न्यून क्षती भएको उल्लेख गरेका छन । यस्तो पृष्ठभूमीमा वर्तमान परिवेशमा १७ डिसेम्वरको वार्तालाई २३ पटकको वार्ताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

उक्त वार्तामा भारत चीनबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सीमा सम्वन्धी समस्यालाई प्याकेजको रूपमा समाधान गर्ने सहमति भएको छ भने हिन्दुधर्मालम्वीको आस्थालाई मध्यनजर राख्दै कैलाश मानसरोवरको यात्रालाई चीनले सहज वनाउन मञ्जुरी दिएको छ । व्यापारिक कारोवारलाई घनिभूत बनाउनसमेत दुई देशबीच सहमती भएका छन । हुनत वर्तमान परिवेशमा समेत भारत–चीनबीच १३५ विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार रहेको छ । तर उक्त व्यापारिक कारोवारमा भारतीय पक्षको व्यापार घाटा उल्लेख्य रहेको छ ।

सो व्यापारि घाटालाई कम र सन्तुलन गर्न भारतीय उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश गराउन भारतीय पक्षको दवाव रहेको छ । साथसाथै दुई मुलुकबीच हवाई उडानलाई बढाउन समेत सहमति भएको छ भने सुन्दर हिमाली राज्य सिक्किमको नाथुला नाकाबाट व्यापारिक कारोवार बढाउन भने दुई देशबीच सहमति भएको छ । वार्ता र सम्वादलाई हरेक तह र तप्कामा वढाउन समेत सम्झौताले सम्वोधन गरेको देखिन्छ । सन् २००५ मा दुई देशबीच संयुक्त विज्ञप्ति प्रस्तुत भएको थियो तर यसपटको वार्तामा संयुक्त विज्ञप्ति प्रस्तुत भएको देखिदैन ।

सन् २००५ ताका भारतको आर्थिक विकास दर झण्डै ९ प्रतिशतले भइरहेको अवस्थाको कारणले गर्दा चिनियाँ पक्ष एक किसिमले दवावमा थियो । सिकिम्म भारतको अभिन्न अङ्ग भएको कुरा उक्त समयमा नै चीनले अधिकारिक रूपमा उदघोष गरेको थियो भने सन् २००५ मा भारत–चीन सामरिक साझेदारको रूपमा एक अर्कालाई स्वीकार समेत गरेका थिए । तत्कालनि परराष्ट्र सचिव श्यामशरणले चीन –भारत सम्बन्धलाई सहज बनाउन अहम भूमिका खेलेका थिए । कालान्तरमा चीनले सामरिक साझेदारको दायित्व निर्वाह गर्न सकेन ।

चिनियाँ आर्थिक आकार द्रुत रूपमा वढनु, भारत–अमेरिका सम्बन्धमा सघनता हुनु जस्ता परिघटनाहरूको कारणले गर्दा चीनले भारतलाई दवावमा राख्न सीमामा दवाव दिन भगिरथ प्रयास गर्ने रणनीतिमा साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । सन् २०१७ को डोकलम विवाददेखि हालसम्म चीनले भारतलाई सीमामा दवाव दिइरहेको अवस्था देखिन्छ । तर भू–राजनीति चलायमान हुँदो रहेछ । इतिहासले कोल्टो फेर्दैछ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः राष्ट्रपतिको रूपमा आगमनका साथै चिनियाँ नीति भारततर्पm परिर्वतन हुने संकेतको रूपमा वाङ् यी र डोभालबीच वार्ता भएको सामरिक जानकार एवं भारतका पूर्वराजदूत अशोक सञ्जनहारको भनाई रहेको छ ।

चीनवाट पूँजी पलायन भइरहेको अवस्थामा पश्चिमा लगानीकर्ताहरू समेत भारतीय वजारलाई उच्च महत्व दिइरहेको छ । माइक्रोन जस्ता कम्पनीहरूले भारतमा आफ्नो उत्पादनसमेत सुरु गरिसको छ । चीन र भारतबीच तनाव शिथिलिकरणको कारण पुटिनको भुमिका समेत रहेको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।

अमेरिकाले ६० प्रतिशत भन्दा अघिक टायरीफ (कर लगाउने) चिनियाँ सामानमा लगाउने वित्तिकै चीनको अर्थतन्त्रका नाकारात्म असर पर्ने जानकारहरूको समीक्षा रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा चीन र अमेरिकाबीच ७ सय बिलियन डलर भन्दा अघिक व्यापारिक कारोवार रहेको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र ओराला लागेको अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वृद्धि दर घट्नुका साथै वेरोजगारी दर बढ्नु, निर्यातमा कमी हुनु, रियलस्टेटको व्यापारमा २० प्रतिशतको गिरावट हुनु, हरेक छिमेकीसँग असहज सम्वन्ध हुनु जस्ता कारक तत्वहरूले गर्दा चीन संसारमा सबभन्दा अघिक जनसंख्या भएको देश भारतको बजारलाई कुनै हालतमा गुमाउन चाहेको छैन । वर्तमान परिवेशमा संसारको सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास भइरहेको ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा भारत रहेको छ ।

चीनवाट पूँजी पलायन भइरहेको अवस्थामा पश्चिमा लगानीकर्ताहरू समेत भारतीय वजारलाई उच्च महत्व दिइरहेको छ । माइक्रोन जस्ता कम्पनीहरूले भारतमा आफ्नो उत्पादनसमेत सुरु गरिसको छ । चीन र भारतबीच तनाव शिथिलिकरणको कारण पुटिनको भुमिका समेत रहेको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । रसियाको कजान शहरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच वार्ता गराउन पर्दाको पछाडि पुटिनको मुख्य भुमिका रहेको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । रसीया र भारतबीच सैन्य सामग्रीको साथ उर्जाको कारोवार उच्च रहेको छ । पुटिन र मोदीबीच व्यक्तिगत रसायन पनि सघन रहेको छ ।

चीन र भारतबीच सहज सम्बन्ध विकसित भएको खण्डमा भारत पश्चिमा संसारतर्फ कम ढल्किने रसियाको आँकलन रहेको छ । तर चीन भारतबीच भएको ६ बुँदे सम्झौतालाई केही जनकारहरूको प्रश्नको घेरामा राखेका छन । सन् १९९३ देखि २००५ सम्म पटक–पटक सम्झौता भएता पनि चिनियाँ पक्ष उक्त सम्झौताप्रति इमान्दार नभएको कुरा प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ । चीनलाई दवावमा राख्न भारतले आफ्नो आर्थिक विकासमा उच्च वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा श्यामशरणले आफ्ना पुस्तक “हाव चाइना सी द इण्डिया एण्ड वल्र्ड” मा उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २००५ मा भारतको विकासको रूपरेखाका कारणले नै अमेरिकासँग न्यूक्लियर सम्झौता भएको चीनसँग सामरिक साझेदारीको सम्झौता भएको र कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ । वर्तमान अवस्थामा भारतको तीव्र आर्थिक विकासका कारणले नै गर्दा चीनसँग ६ बुँदे सम्झौता भएको कुरा प्रमाणको आधारमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।