दोलखा, पुस १५ । नेकपा एमाले दोलखाले बिआरआई सम्झौताले नेपालमा विकासका दृष्टिले नयाँ युग शुभारम्भ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दोलखाको पाँचौँ पूर्ण बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेला भएको सो सम्झौताले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

पुस १३ र १४ गते सदरमुकाम चरिकोटमा सम्पन्न बैठकले दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकास्थित लामाबगर नाकाबाट छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माण गरी नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा राष्ट्र एवं दोलखा जिल्लाको समृद्धिमा योगदान पुग्ने भएकोले सो कामलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दोलखाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य एवं दोलखा जिल्ला इञ्चार्ज पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकले विभिन्न १९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न ऐतिहासिक छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन भ्रमणको क्रममा ऐतिहासिक बिआरआई सम्झौता भई नेपालमा विकासका दृष्टिले नयाँ युग शुभारम्भ भएकोमा यो बैठक खुसी व्यक्त गर्दछ साथै, यो सम्झौताको हार्दिक समर्थन गर्दै यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछ’, बैठकको पहिलो निर्णयमा नै लेखिएको छ ।

बैठकले दोलखा जिल्लालाई हाइड्रो हवको रूपमा विकास गर्दै हाइड्रो टुरिजमको परिकल्पना मार्फत दोलखा र जनताको समृद्धिमा योगदान पुग्न सक्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । सो उद्देश्य विपरीत कतिपय परियोजनाहरू जनगुनासोलाई बेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृतिको दलदलमा डुबिरहेका बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘ती हाइड्रोपावरहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ समेत नगरी जनतालाई गुमराहमा राखेर प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, दोलखाको सबै हाइड्रोपावर आयोजनाहरूलाई दोलखाली जनताको हितमा सञ्चालन गराउनका लागि अभियान सुरु गर्ने घोषणा गर्दै यो बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ’, निर्णयमा लेखिएको छ ।

राष्ट्रकै समुन्नतिमा विशेष योगदान दिन सक्ने बहुआयामिक परियोजनाको रूपमा रहेको र सम्भाव्यता अध्ययन समेत भई सकेको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हालसम्म सञ्चालन नगरी लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्नुलाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

दोलखावासीको समृद्धिको भविष्यसँग गाँसिएको उक्त आयोजना पूर्ण क्षमतामा नै सञ्चालन गर्न र नसके सो कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरी विकल्प खोज्न नेपाल सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ ।

भीमेश्वर नगरपालिका–९ स्थित खरिढुङ्गा एसियाकै ठुलो मानिएको म्याग्नेसाइट उद्योग तथा खरी खानी रुग्ण अवस्थामा रहेकोले उक्त खानीको परिचालन र सदुपयोग गरी मुलुकको राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनका लागि खानी पुनः सञ्चालन गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।

दोलखाको उत्तरी क्षेत्र विगु गाउँपालिकास्थित आलम्पुमा रहेको स्लेट ढुङ्गा खानी त्यहाँका स्थानीय थामी समुदायले परम्परागतरुपमा जीविकाको साधन बनाइरहेका सन्दर्भमा त्यसको व्यावसायिक र आधुनिक रूपमा स्थानीय समुदायको सिपलाई प्रवर्द्धन गर्दै उद्योगको अवधारणामा सञ्चालन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले प्राकृतिक संरक्षणको नाममा आदिवासीहरूको परम्परागत उद्योगलाई बाधा अड्चन नगर्न पनि बैठक सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट र जिरीमा विमानस्थल नहुँदा सहज प्राप्त गर्न सकिने मानवीय सेवा सुविधाबाट विमुख हुनुपरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई ध्यानमा राखेर माउन्टेन फ्लाइट तथा हवाई कनेक्टिभिटी समेतका लागि चरिकोट र जिरीमा विमानस्थल अत्यावश्यक भएको हुँदा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

दोलखालाई पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा घोषणा गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्नका लागि बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ । नेपालको पहिलो मास्टर प्लान बनिसकेको प्रस्तावित फिल्म सिटी खरिढुङ्गाको डाङडुङे डाँडामा निर्माण गर्ने कार्य ढिलाइ भएको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन पनि बैठकले माग गरेको छ ।

पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना रहेको जिरी नगरपालिकामा जिरी ताल, विमानस्थल, कृषि फर्म जस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी जिरी एकीकृत विकास अवधारणालाई ध्यान दिन बैठकले माग गरेको छ ।

दोलखाको जिरी नगरपालिका र रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकास्थित खिम्ती खोलामा ठोसे–शिवालय हाइड्याम हाइड्रोपावर निर्माण एवं सञ्चालन गर्न बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दोलखा भीमेश्वर, कालिञ्चोक मन्दिर, शैलुङ्ग, विगु तथा लप्ची गुम्बा, पवित्र गौरीशंकर र च्छोरोल्पा हिमताल समेतलाई एकै कोरिडोरमा समेटी धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकासका गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिका–४ स्थित साबिक भेड्पु गाविसको सम्पूर्ण जग्गा जमिनहरू आफ्नो स्वामित्वमा भएर पनि जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा हालसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै बैठकले जनपक्षीय गुठी ऐनको अभावमा भेड्पुका करिब १९ सय घरपरिवारले आफ्नो जग्गा नामसारी, किनबेच, वित्तीय कारोबार लगायत कुनै पनि प्रकारको भोगचलन गर्नबाट वञ्चित रहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

जग्गा धनीपुर्जा नभएका कारण त्यहाँका जनता भूमिहीन सुकुम्वासी सरह पीडित भएकाले हालसम्म नापी हुन नसकेको जग्गाहरू तत्काल नापी गराउनुका साथै गुठीबाट जनताको नाममा भूमि हस्तान्तरण गरी पुर्जा वितरण गराउन बैठकले माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालाई धराशायी बनाउन विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेको, अझै विभिन्न कारणले दोहन र भ्रष्टाचारले जनताको सेयर लगानी व्यर्थ भइरहेको भन्दै बैठकले त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको निर्णय गरेको छ । साथै, दुगड हाइड्रोपावरले तिब्बत नाका खोल्ने सरकारी योजनालाई चुनौती दिँदै बाटो खोल्ने नाममा माथिल्लो तामाकोसीको ड्यामसाइडलाई ठुलो हानी नोक्सानी पुर्‍याइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको पार्टीले जनाएको छ ।

जनताको माग र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विगु गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावरहरूले पर्यावरणलाई क्षति पुग्ने गरी सञ्चालन गरिरहेको जनगुनासो आएको भन्दै बैठकले सम्बन्धित हाइड्रोपावरहरूलाई जनताको कुनै पनि विषयमा हानी नपुग्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सचेत गराएको छ ।

बैठकले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई हालसम्मको कार्यमूल्यांकन र समीक्षा गर्दै अघि बढ्न आह्वान गरेको छ । उक्त आयोजनाले जनताको दैनिक जीविकोपार्जनमा असर पर्ने गरी कार्य गरिरहेको र जनताको समस्याहरूको सुनुवाइ नगरी नागरिकहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजना अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी मातहत नै सञ्चालन हुनुपर्नेमा अर्को कम्पनी खडा गरी सञ्चालन गर्नु दोलखाली जनताको हित विपरीत रहेको र हाल उक्त कम्पनीले पारदर्शी ढङ्गबाट काम सञ्चालन नगरी सार्वजनिक सुनुवाइ समेत नगरी जनताको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गराएको भन्दै जनताको स्वामित्व र सेयर सुनिश्चित गरेर स्थानीय बासीलाई रोजगार लगायत अन्य सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्दै पारदर्शी ढङ्गले काम अगाडी बढाउन बैठकले माग गरेको छ ।