जनता टाइम्स

२५ पुष २०८१, बिहीबार १९:५९

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका मार्गनिर्देश


भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर संघर्ष गर्ने, सुशासनदिने, राजनीतिक स्थायित्व दिने, अराजकता र सामिजिक उछृङ्खलतालाई टाउको उठाउन नदिने र परिस्थिति र संसदको गणितमा सुधार आएपछि संविधानको संशोधन गरी अगाडि बढ्ने नै एमाले–कांग्रेस सहकार्यको चुरो लक्ष्य हो ।

निर्मल भट्टराई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको छ महिना उकालो लागेको छ । यो अवधिमा असरल्ल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम भएको छ भने । गिजोलिएको विदेश (सम्बन्धलाई पञ्चशीलको सिध्दान्तको आधारमा लयमा फर्काउने सार्थक प्रयास भएको छ । आर्थिक अपचलनको चरम हर्कत गरेपछि अराजकतालाई सिरानी लगाएर राजनीतिमा आएका र पुराना स्थापित दललाई हुङ्कार गरिरहेका ‘नेता’हरूलाई देशको ऐन कानुन बमोजिम उनीहरूको वास्तविक हैसियतमा पुर्याइदिएको छ । बीचमा विथोलिएको विकासलाई तीव्रता दिएको छ ।

अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन नसक्दा नेपाली जनतामा निराशा व्याप्त थियो । माओवादी, रास्वपालगायतका दलहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जस्ता पदमा आसिन हुँदा र ठूला दलका परिपक्व नेता बाहिर हुँदा जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका समस्या सहज समाधान हुनसकेको थिएन । प्रधानमन्त्री र गृहलगायतका मन्त्रालयमा बसेर काम भन्दा बढी स्टन्टबाजीहुँदै आएको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको विधिवत छानबिन गर्ने, तहकिकात गर्ने, मुद्धा चलाउने संवैधानिक अधिकार पाएको अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै, बेला–बेला बन्ने संसदीय छानबिन समितिलाई छानबिन प्रयोजनमा सघाउनुको सट्टा सरकारबाटै ‘फाइल खोल्ने’ स्टन्टबाजी हुँदैआएको थियो ।

अझ संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संसदका दुई चीर प्रतिद्वन्दी ठूला दल कांग्रेस र एमाले कहिल्यै मिल्न नसक्ने र आफूसँग ‘जादुयी सङ्ख्या’ भएको कारण वर्तमान संसदको कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा रहिरहने विश्वासमा थिए । यतिमात्र होइन, एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएका तथाकथित भ्रष्टाचार स्क्यान्डल देखाएर तर्साउने र आफू सत्तामा ढलिमली गरिरहने प्रचण्ड सपना थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण देखाएर नेपाली कांग्रेस तर्साउने र हुँदै नभएको गिरीबन्धु टीस्टेटको ‘फाइल खोल्ने’ चटकी कुरा गरेर एमालेलाई धम्क्याउने प्रचण्डको रणनीति थियो ।

बाहिरबाट हेर्दा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रचण्ड–रविको चटके रवैयाबाट भित्रभित्रै आजित भइसकेका थिए । किनभने एमाले वा कांग्रेसको काँधमा चढेर सत्तामा पुग्ने अनि उनीहरूकै विरूद्ध नजानिंदो पाराले सत्ताको दुरूपयोग गर्ने दुष्चक्र चलिरहेको थियो । बाहिर–बाहिर भ्रष्टाचार विरोधी भाषण र सुशासनका डङ्का पिटे पनि भ्रष्टाचार, वेथिति, अनियमितता र ढिला सुस्ती नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन मौलाएको थियो । नजानिंदो पाराले अराजकता र उछृङ्खलतालाई राज्यबाटै बढावा दिने प्रपञ्च रचिएको थियो । संविधानमा भएको कमजोरीका कारण प्रतिनिधिसभा र सातैवटा प्रदेशसभामा प्रायस हङ् संसद हुँदा निम्तने राजनीतिक अस्थिरताबाट सधैं फाइदा लिइरहनेमा ओवादीलगायत केही साना दलको खेतीपाती चलिरह्यो । प्रचण्डको ‘भद्रगोलमा गोल गर्ने’ गलत प्रवृत्तिले निरन्तर प्रश्रय पाउने परिस्थितिले जनतामा आशा जगाउन सकेन ।

जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले बनाएको २०७२ सालको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होला, देशमा तीव्र आर्थिक विकास होला र लोकतन्त्रको प्रतिफल सबै जनतालाई प्राप्त होला भन्ने जनअपेक्षामाथि निरन्तर चिसोपानी खनिइरहने परिस्थिति बन्यो । केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा भएका केही दीर्घकालिन र अल्पकालिन महत्वका कामहरूले जनता केही उत्साही भएपनि तत्कालिन नेकपाबाट प्रचण्ड–माधवहरूको बहिर्गमन, विजातीय गठबन्धनको निर्माण र चुनावबाट हङपार्लियामेन्टको गठनले नेपालको समग्र राजनीति बरालियो । र, बरालिएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन पुनः एकपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई सहकार्य गर्न वाध्य बनायो ।

पछिल्लो संविधान लागू भएको एकदशक हुनैलाग्दा संविधानका कमजोरीको गम्भिर समीक्षा गरेर ती कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर संसदको गणितीय अवस्थाको कारण संविधान संशोधन केही वर्षमा राष्ट्रियसभाको गणितमा परिवर्तन भएपछि वा वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा तात्विक फेरबदल आएमा मात्र संभव छ । संविधान संशोधनको सवालमा गम्भिर आन्तरिक परामर्श र सर्वसम्मतिको प्रयासले भने निरन्तरता पाउनु पर्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र परिष्कृत नगरी अग्रगमनको यात्रा सहज बन्न सक्दैन । नेका र एमालेको बीचमा सार्थक सहकार्य र सहमति नभइ संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील र जटिल काम असंभवप्रायः छ ।

संविधान संशोधनमार्फत प्रतिगमन गर्न खोजेको, ०४७ सालको संविधान ब्युँताउन खोजेको, अँध्यारोमा भएको एमाले–कांग्रेस सहमति जनताले पाइसकेको अधिकार खोस्न उद्दत रहेको, भ्रष्टाचार छोप्न सहमति गरेको जस्ता आरोप लागेपनि विशेष मिसन पूरा गर्न गठन भएको वर्तमान सरकार किमार्थ विचलित हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति एकथान सरकार दिन मात्र सीमित हुने छुट छैन, बरु सहमतिका अक्षर र भावना कार्यान्वयन गरेर ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर संघर्ष गर्ने, सुशासनदिने, राजनीतिक स्थायित्व दिने, अराजकता र सामिजिक उछृङ्खलतालाई टाउको उठाउन नदिने र परिस्थिति र संसदको गणितमा सुधार आएपछि संविधानको संशोधन गरी अगाडि बढ्ने नै एमाले–कांग्रेस सहकार्यको चुरो लक्ष्य हो ।

‘हुने विरूवाको चिल्ला पात’ भनेझैं सरकारले पूर्णता पाउन महिनौं लाग्ने विगतलाई चिर्दै शपथ खाएको दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई पूर्णता दिनुभयो । ‘भाग पुर्याउने’ विगतको परम्परा भन्दा भिन्न विषय विज्ञतालाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रीमण्डलको गठन भएको देखिंदा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी टिम, मन्त्रीहरूका सहयोगी टिम निर्माण गर्नुभयो । विकराल बाढी–पहिरोबाट आएको विपत्तिलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लक्षित गरी आएको प्रचण्डको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति, नेपाली राजनीतिको भारत परस्त शक्तिको षडयन्त्रपूर्वक असहयोग र अमेरिकाको अस्वभाविक चासो र चलखेलका बीच नेपाल–चीन बीचबिआरआई सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री ओली सफल हुनुभयो । र, देशले आफ्नो कूटनीतिक इतिहासमा एउटा गतिलो फड्को मार्यो ।

त्यसो त केपी शर्मा ओली समकालिन राजनीतिका सबभन्दा गतिशील, व्यक्ति छनोटमा काबिल र राजनीतिको पोयोलाई सबभन्दा राम्ररी बाट्न सक्ने नेतामा पर्नुहुन्छ । उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले देशकै सबभन्दा शक्तिशाली, संगठित र अग्रगामी विचारले लैस भएको पार्टी छ । पार्टीको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकले वर्तमान सत्ता सहकार्यको औचित्य पुष्टि गर्नुका साथै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझावसहितका ठोश प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।

जनता र राष्ट्रको पक्षमा पार्टीले गरेका युगीन महत्वका काम र उपलब्धिलाई आम पार्टीपङ्क्तिमा पुर्याउन, पार्टीमाथि भइरहेको घेराबन्दी तोड्न र जनतामा विशेष उत्साह पैदा गर्न तीन महिने ‘वडा केन्द्रित अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन दिनसम्म चलेको गरमागरम बैठकले गरेका निर्णय र पारित प्रस्तावबाट मुलुकमा मुख्य–मुख्य समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।