काठमाडौं, माघ ४ । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना, प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले नै बनाउने पक्का भएको छ । आयोजना विकास सम्झौता भएको १० वर्षपछि कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको हो । अब भने माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अवधिअनुसार जीएमआरले २०८२ माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। कम्पनीले माघ २ गते (बुधबार) नै लगानी बोर्ड, नेपाल समक्ष वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन पेस गरेको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । अब जीएमआरले नै माथिल्लो कर्णाली बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै उपाध्यायले चाँडै नै बोर्ड बैठक बसेर यसलाई स्वीकृत गरिने जानकारी दिनुभयो ।
जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवदेन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकोमा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो ।
२०७१ सालमा लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। पीडीए अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पीडीएको ‘टाइमलाइन’बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको थियो । माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको थियो ।
२०७९ असार ३१ मा सरकारले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले सोही वर्षको कात्तिकमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यस्तै, रतन भण्डारीलगायतको दायर गरेको रिटमा २०८० वैशाखमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा परेर १ सय ८६ दिन काम रोकिएको समयसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन १० गते निर्णय दियो। उक्त निर्णयबमोजिम माघ ४ गते (शुक्रबार) जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएकोमा कम्पनीले बुधबार नै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । सर्वोच्चले अब म्याद नथिप्नू भनी आदेश दिइसकेकोले तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन नभएको भए जीएमआरबाट आयोजना खोस्नुको सरकारसँग विकल्प थिएन ।
सतलजको इन्ट्रीपछिको टर्निङ प्वाइन
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत कम्पनी (एसजेभीएन) लाई जीएमआरले संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको रूपमा भित्र्याएपछिबाट नै वित्तीय व्यवस्थापन हुने अडकल काटिएको थियो । बोर्डकोे ६०औं बोर्ड बैठकले एसजेभीएनलाई माथिल्लो कर्णालीमा सेयर लगानीकर्ताको रूपमा भित्रिन स्वीकृति पनि दियो । एसजेभीएनले नेपालका अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
एसजेभीएनसँगै अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) पनि माथिल्लो कर्णालीमा भित्रिएको हो । माथिल्लो कर्णाली जीएमआरबाट रद्द गराउने संघारमा पुगेको बेलामा इक्विटी सेयरमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनु ब्रेक थु्र मानिएको थियो । जीएमआरले यही भदौमा सेयर इक्विटी बेच्ने गरी एसजेभिएन र इरेडासँग सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीले एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र आईआरईडीएलाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो । अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क पाइसकेको छ । अब भारतीय दुई कम्पनी र जीएमआरले मिलेर आयोजना विकास गर्नेछन ।
जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जीयूकेएजएलले कर्णाली नदीमा नेपालको अछाममा आयोजना निर्माण गर्नेछ । जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ । भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जीयूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिएको छ । कम्पनीले पाँच सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्नेछ ।
आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउनेछ । केवल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत परियोजनामध्येको एक हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्