सुशासन भन्ने वित्तिकै तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य हो । सुशासन सङ्घीय सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न सकेन भने मुलुकमा सुशासन हँदैन । जनताको सबैभन्दा नजिक भएको सरकार स्थानीय सरकारले सुशासन दिन सकेन भने जनतालाई सुशासन भएको अनुभूति नै हुँदैन । स्रोत साधनको विषयमा पनि हाम्रो खोजी भएको छैन ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चारमन्त्री

सुरुमा काशीराज दाहालको नेतृत्वको प्रशासन सुधार आयागले सात प्रदेश बनाएको थियो । त्यो पनि नेताहरूले भनेअनुसार हतारहतारमा बनाइएको हो । त्यसको बनोट वा संयोजन मिलेको छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको सङ्ख्या बढाउने होइन, त्यही सात प्रदेश बनाउने र मन्त्रालय बनाउने हो । त्यसको प्रभावकारी संयोजन मिलाउनुपर्ने छ । मैले गण्डकी प्रदेशमा हुँदाखेरी यही स्टाफ कलेजसँग लामो संवाद र छलफल गरेर त्यसको मयानेज गरेको थिएँ । हामीबीच नमिलेका कुराहरू जस्तोः मन्त्रालयको विषयमा नमिल्ने मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखिएको छ । मन्त्रालय एकातिरको आँधी एकातिरको झलुङ्गो जस्तो भएको छ । मिल्दै नमिल्ने मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखिएको छ ।

उदाहरणका रूपमा भन्दा पानीसँग जोडिएको विषय सबै एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइ, खानेपानी, तालतलैया, जलविद्युतलगायत पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत त्यही अनुसार मिलाएर राखियो भने ठिक हुन्छ । अर्को वन वातावरणसँग सम्बन्धित विषय वन वातावरणमा राख्नुपर्छ ।पर्यटन, उद्योग र आपूर्ति यी सबै विषय मिल्ने गरी एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बढीमा सात वटा नभए पाँच वा छ भए पनि हुन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रदेशको काम देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रमुख सचिव र सचिव हुन्छन । जुन नेपाल सरकारको सचिव सरहको विशेष श्रेणीको हुन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसरह सहसचिव हुन्छ । जस्तो, सिनियर सहसचिव कास्की वा बागलुङमा जाँदा प्रदेशमा जुनियर सचिव गएका हुन्छन । त्यसले नेतृत्वमा समस्या हुन्छ । आन्तरिक मामिलाका सचिवलाई प्रजिअसरह सहसचिवसँग समन्वय गर्न समस्या हुन्छ । यो शान्ति सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय पनि हो । देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषय प्रदेश सरकारको हो । त्यसैले प्रदेशको प्रहरीलाई प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहनेगरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भारतमा पनि त्यो अभ्यास छ । हामीले पनि त्यसै गरियो भने उत्तम अभ्यास हुन्छ । सामान्य प्रशासनको काम, सङ्घीय मामिलाको काम, प्रदेश मामिलाको काम र आन्तरिक मामिलाको काम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राखियो भने व्यवस्थित हुन्छ । त्यसो गर्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ । बाँकी अरु विषय पनि मिलाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सङ्घीयता खारेज गर्दा द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण सङ्घीयतालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सङ्घले मिलाउनु पर्ने, हामीले सोचिरहेको र प्रदेशले माग गरेको विषय सिटिइभिटी प्रदेशले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । यो विषयमा म प्रदेशमा हुँदा लामो सङ्घर्ष गरेको छु । सिटिइभिटी जुनजुन प्रदेशमा छ त्यही राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । सिटिइभिटी प्रदेशलाई दिएर सङ्घको समन्वयनमा काम गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने प्रदेशले कुनै परम्परा स्थापन गरिरहनु पर्दैन । मैले यो कुरा राखेको थिएँ त्यतिबेला । त्यो प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत वा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ भनेको थिएँ । तर त्यसो हुनसकेन । विभिन्न विवाद हुँदाहुँदा त्यो अहिले सङ्घअन्तर्गत छ । तर त्यसको विकल्पमा प्रदेशले अरुनै संरचना खडा गरेको देखिन्छ । निर्वाचन र शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्ने विषय राम्रो हो । यो बागमती प्रदेशले पनि भनेको छ । तर अहिले त्यतातिर गइयो भने हामी बरालिन्छौँ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई त्यही मुद्दा भएको छ । जनताले चुनेको प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा भन्न थालेका छन पूर्वराजाका समर्थकहरूले ।

संविधान बनाउने बेलामा यो विषयमा धेरै छलफल भएको थियो । म आफैँ पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो पार्टीले पनि त्यही भनेको थियो । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग छलफल हुँदा त्यसो हुन सकेन । हामी जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ, यस्तो व्यवस्थामा एकल ‘पावर सेन्टर’ बनाउँदा भोलिका दिनमा दुःखान्त दिन आउन सक्छ । हाम्रो ‘नेशनल इन्ट्रिग्रेटी’मा समस्या पैदा गर्न पनि सक्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकालाई हटाउँनै सकिँदैन । पाँचको लागि एउटैले शासन गर्छ । तर त्यसलाई दाँयाबाँयाकाले जेजे भन्यो, त्यहीत्यही परिस्थिति बन्यो भने मुलुकको स्वाधिनता सङ्कटमा पर्छ । यही सोचेर हामीले संसदीय शासन प्रणालीमा जाने भनेको हो । प्रधानन्त्री संसद्ले छान्ने भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने, संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनिएको हो । राष्ट्रपति संवैधानिक बनाउनुपर्छ ताकि राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता वा कुनैपनि विषयमा डगमगाउने परिस्थिति बन्यो भने अर्कोले कही न कही जाँच्न सकोस । यो अवधारणामा भएको हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ । यद्यपी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको जोडदार माग थियो । त्यो आफैँमा हेर्दा राम्रो, स्थिरता दिने खालको भएपनि त्यसले निम्त्याउने समस्या छुट्टै छन । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीले ल्याउने दुःखत घटना केके हन्छन भन्ने हेरेर अहिलेको व्यवस्था बनाएको हो । त्यसैले अहिलेनै शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छैन । कम्तीमा पाँच-दश वर्ष यही प्रणाली अपनाएर आएका छौँ । अझै केही वर्ष यही प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरौँ । यही प्रणालीले धेरै कुरा दिनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

विसं २०७४ को चुनावमा म र शङ्कर पोखरेलले सल्लाह गरेरै हामी प्रदेशमा गएको हो । हामीले पार्टीभित्र माथिल्लो तहको नेता प्रदेशमा जाने छलफल चलाएको हो । त्यसो गर्दा प्रदेशको गरिमा बढ्छ । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा केही न केही प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसो गर्दा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग सिधँै कुरा गर्न सक्छ । माथिल्लो तहका नेता प्रदेशमा जाँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ । अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पार्टीको जुनियर नेता भएको छ । तर माथिल्लो तहका नेता प्रदेशमा जाँदा प्रदेशको महत्व अझै बढेर जाने थियो । त्यो काम कांग्रेस र माओवादीले पनि गरेन । त्यसले गर्दा सङ्घीयताप्रति जनताको आकर्षणपनि घटेको छ जस्तो लागेको छ । त्यसकारण सबै पार्टीमा सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउने सवालमा सबै कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व तहमा भन्न सक्नुपर्छ । बाहिरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभापति शेरबहादुर देउवालाई गाली गरेर कुनै फाइदा छैन ।

म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुनै मतभेद थिएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको काम प्रतिपक्ष दलले बढी प्रचार गर्ने गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले पनि देखिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ । मैले यो वर्षभित्र यत्ति काम गर्छु भन्ने लक्ष्य हुनुर्¥यो । तर त्यस्तो देखिँदैन अहिले । प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदा अघिल्लो सरकारले बनाएका योजना फालिहाल्ने होइन । राम्रो छ, भने त्यसैलाई निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ । सरकार भनेको स्थायी संरचना हो । त्यसको व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुने हो । यसको आवास जनतालाई नदिएरै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरेहको छ । माथि सङ्घमा पनि त्यही समस्या छ ।

शासन प्रणालीको बारेमा हामीले संविधानमा जे व्यवस्थालाई सफल बनाउन पहिला जोड गरौँ । अहिलेको व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्ध हो, कानुनी प्रबन्ध होइन । एउटा ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ भन्ने छ । प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सङ्घीय मामिलामन्त्रीलगायत ११ जनाको परिषद समिति हुन्छ । हाम्रो जोड सात वटै प्रदेश सरकारको जेजे समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यो अन्तर प्रदेश परिषदमा छलफल हुनुपर्यो ।

राजनीति, विकास, प्रशासनिक, नीतिगतलगायत सबै समस्या परिषद्मै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रदेश बीचमा समस्या उत्पन्न भयो भनेपनि परिषद्भित्रै छलफल गर्ने हो । तर परिषद् चलाउनुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेका छैनन । त्यसैले पहिला हाम्रो जोड भनेको अन्तर प्रदेश परिषद्को सचिवालय बनाउनेतर्फ हुनुपर्यो । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखालाई दिएर हुँदैन । परिषदको छुट्टै सचिवालय बन्नुपर्छ । परिषद्को छुट्टै ऐन बन्नुपर्यो । त्यसको छुट्टै नियमावली हुनुपर्यो । ऐन र नियमावलीबाट परिषद् चल्नुपर्यो । नियमित रूपमा त्यसको बैठक तीन-तीन महिना वा चार महिनामा बस्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

अफ्ठ्यारो पर्दा तत्काल आकस्मिक बैठक बस्न सक्ने कुरा छदैँछ । परिषदलाई नियमित रुपमा परिचालन गरेको खण्डमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीचको अन्तरद्धन्द्ध समाधान गर्न सकिन्छ । परिषद्लाई सक्रिया बनाएर सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तर प्रदेश परिषदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने जरुरी छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सङ्घीय सरकारसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने थलो भनेकै अन्तर प्रदेश परिषद् हो । परिषदलाई कानुनसम्मत् र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जरुरी छ । तपाईंहरूले भनेको जस्तै नेताहरूको सङ्घीयता विरोधी मानसिकता अलिअलि हुनसक्ला ।

म सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले पनि भन्दै छु कि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको अधिकारलगायतको विषयमा अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । हामी त्यो योजनामा छौँ । समस्याहरू बल्झिँदै गएको छ । ती समस्याको समाधान गर्नुपर्ने छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठन थाल्यो । प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसकारण परिषदलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामै छौँ हामी । अर्को कुरा, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ भनेको संवैधानिक प्रबन्ध मात्रै हो, कानुनी प्रबन्ध होइन । अन्तर प्रदेश परिषदमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको मात्रै कुरा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको समस्याबारे छलफल गर्न सकिन्छ । ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ को बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको प्रतिनिधि, नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद’को माध्यमबाट तीनै तहको सरकारबीच गर्नुपर्ने समन्वयका कुरा, समाधान हुनुपर्ने विवादका कुरा अन्तरद्धन्द्ध वा अन्तर विरोधका कुरालाई समाधान गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने भनेरै ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ को कुरा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी समन्वय र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन अत्यन्त जरुरी छ । यसैलाई अझै व्यवस्थित गर्ने अर्को ऐन अन्तर सरकारी वित्त ऐन पनि छ ।

हाम्रोमा वित्तीय सङ्घीयता कमजोर छ । वित्तीय सङ्घीयता किन कमजोर भयो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला दुई तहको सरकारको बारेमा मात्रै कुरा उठेको थियो । यद्यपी तीन तहको सरकार बन्यो । तर दुई तहको सरकारबारे छलफल हुँदा हामीले अर्जेन्टिनाको कुरा उठाएका थियौँ । जहा ९८ प्रतिशत अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । अर्जेटिनामा राजस्व उठाउने अधिकार सबै प्रदेशलाई दिएको छ । सङ्घीय सरकारलाई राजस्व उठाउने अधिकार दुई प्रतिशत मात्रै छ । सुरुमा हामीले पनि तल्लो तहको सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा छलफल चलाएका थियौँ । तर पछि छलफल चलाउँदै जाँदा हाम्रो सङ्घीयता कसरी बन्छ भन्ने कुरा भयो ।

हाम्रो देशको सङ्घीयता पहिचानमा आधारित सिद्धान्तमा बनाउँछौँ कि वा सामथ्र्यमा आधारित सङ्घीयता बनाउँछौँ भन्ने भयो । छलफलबाट सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गर्ने गरी कही न कही पहिचानलाई पनि सम्बोधन गर्ने अहिलेको सङ्घीयता आएको हो । हामीले पहिचानको पाँच आधार र सामथ्र्यको चार आधारमा प्रदेशको संरचना बनाएको हो ।छलफलमा भूराजनीतिक अवस्थामा ध्यान जाँदा नेपालको राजतन्त्र, बहुदलिय व्यवस्था वा एकात्मक राज्यले थोपरेको जे समस्या, विकासको असामनतालगायत सबै पक्षलाई हेरेर प्रदेश निर्धारण गरिएको हो । प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल भएको हो । राजस्व उठाउने विषयमा कुरामा छलफल भएको थियो ।विभिन्न जिल्लासँग जोडिएको नाकाको पनि कुरा थियो । हाम्रो भाषामा बडा भन्सार होइन, छोटी भन्सारको पनि समस्या हुने थियो । त्यसैले सबै अधिकार तल्लो सरकारलाई दिँदा पनि समस्या हुने देखियो । त्यसैले प्रदेशलाई वित्तीय अधिकार दिँदा असमानतामाथि झन असमानता हुने भएपछि त्यसो नगरेको हो ।

त्यसैले राजस्व लगायतका स्रोत केन्द्रमै राख्ने गरिएको हो । सबै स्रोत केन्द्रमा राख्दा कम्तीमा धनी गरिब हेरेर काम गरेको हुन्छ । मानव विकास सूचनाङ्क हेरेर केन्द्रीय सरकारले काम गरेको हुन्छ । त्यो आधारमा सङ्घमा बढी अधिकारको कुरा आएको हो । सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको असमानताको अन्त्य हो । सङ्घीयताको समानताको अभ्यास हो । असमानताको अन्त्य गर्नका लागि सङ्घीय प्रणाली नै उपयुक्त हो । त्यसकारणले हाम्रो वित्तीय सङ्घीयता धेरै कमजोर हुन गएको हो ।

वित्तीय सङ्घीयता धेरै कमजोर भएपछि आइपरेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा साझा सहमति निकाल्नुपर्छ । जुन कुरा हाम्रोमा हुन सकेको छैन । त्यसकारण वित्तीय सङ्घीयताको बारेमा जेजे कुरा उठेको छ । त्यो ठिकै हो । तर प्रदेश कम्तीमा अलिअति काम गर्नुपर्छ । विसं २०७४ देखि विसं २०७५ सम्म पाँच महिनासम्म हामीले अघिल्लो वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेटमा चलेको हो । त्यही वर्ष एक अर्बको प्रदेशको मन्त्रालय बनाएको भए पनि हुने थियो । त्यो कुरामा मलाई प्रस्ताव छ । त्यतिबेला मलाई बुद्धि नै आएन । गर्ने भन्दाभन्दै त्यत्तिकै भयो । त्यसपछि अर्को नयाँ बजेट ल्याउन परिहाल्यो ।

पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । अर्को बजेट आइहाल्यो । त्यस कारण प्रदेश आफैँले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ । विद्युत उत्पादनका सम्बन्धमा एक मेगावाट स्थानीय तहलाई र पाँच मेगावाट मानगरपालिकालाई दिनुपर्छ भनेका थियौँ । हामीले कम्तीमा एक सय मेगावाट प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेर मागेको हो । सङ्घले २५ मेगावाट भन्यो । पच्चिस मेगावाटसम्मको बिजुली प्रदेशले गर्ने भनियो । त्यसको दर्ता गर्ने कुरा, उत्पादन गर्ने कुरा । ट्रान्समिसन लाइन उत्पादन गर्ने कुरा, त्यसको सबै रोयल्टी लिने कुरा प्रदेशको हो ।

प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउने हो भने २५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खोजेर ल्याउने कुरामा हामी आफैँले पहल गर्नुपर्यो । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनुपर्छ । त्यससम्बन्धी ऐन कुनैपनि प्रदेश सरकारले बनाएको देखिँदैन । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी खोज्ने काम गर्नुपर्यो । प्रदेशले कम्तीमा १० वा १५ वाटको बिजुली चलाउनुपर्छ । त्यसको लागि आफैँले पहल गर्ने हो । सोका लागि हाइड्रो प्रोजेक्ट वा सोलार प्रोजेक्ट हुनसक्छ । त्यो सबै आम्दानी प्रदेशलाई हुन्छ ।

प्रदेशको आम्दानी बढाउन धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । प्रदेश सरकार आफैँले उद्योग, होटलहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । सङ्घले नदेखेका धेरै काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । सङ्घसँग समन्वय गरेर प्रदेशले आम्दानी बढाउन सक्ने धेरै कुरा छन् । प्रदेशको आम्दानी बढाउने कुरामा कहीँ कतैबाट पहल भएकै छैन । त्यस कारण मैले प्रदेश विकास प्राधिकरण गर्न खोजेको हो । प्राधिकरणले तीन वटा काम गरोस भन्ने थियो । त्यो प्राधिकरणमा तीन जना भन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने भन्ने थियो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमा लगानीका बारेमा, अर्को प्रदेशभरी हुने सबै कामको समन्वय गर्ने र जलविद्युत उत्पादन कसरी गर्ने भनेर अनुगमन वा अध्ययन गर्न सक्छ । प्राधिकरणले त्यहीअनुसार जलविद्युत ऐन बनाएर काम गर्न सक्छ । त्यसो गरेको खण्डमा प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्छ । प्राधिकरणसँग जोडेर विपत् व्यवस्थापनको बेला प्रदेशले अत्यन्त महत्वपूर्ण गौरवको आयोजना चलाउन सक्छ ।

मन्त्री र सांसद धेरै भयो भनेर जनता कराइरहेका छन् । मन्त्रीको संस्था घटाउँदा जनतालाई खुसी बनाउन पनि सकिन्छ । हामी त्यतातिर जाने प्रयत्न गर्दैछौँ । त्यसमा सबै कुरा नकारात्मक मात्रै पनि हुँदैन । सकारात्मक पनि लिनुपर्छ । सङ्घमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । उनीहरू सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार जहाँ गए पनि सरकारको कर्मचारी हो भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा सङ्घ सरकार सबै नेपाल सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले । अहिले सबै कर्मचारीको चाहना सङ्घ सरकारको मातहतमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा पुर्याएर काम गर्न सक्ने वातावरण भएन भने तत्काल हामीले ऋण तिर्नुपर्ने भयो भने, उद्दार गर्नुपर्यो, पुल बनाइहाल्नु पर्यो भने काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा प्रदेशको औँचित्य पुष्टि हुने थियो । प्रदेशले एक महिनाभित्र यो योजना बनाइहाल्नुपर्छ । त्यसकारण प्रदेशको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सोच्ने हामीलाई फुर्सद नै भएन । त्यस्तो अहिले देखिएको छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । हामीले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो कर्मचारी, मन्त्री सबैको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । जहाँ छौँ त्यहीदेखि पहल गर्नुपर्छ हामीले । पहिला प्रदेशले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरामा प्रदेश प्रस्ट हुनुपर्छ ।

प्रदेशले पर्यटनसम्बन्धी ठूलो ठूलो काम गर्न सक्छ । तर तत्परता नै छैन । संरक्षित निकुञ्जको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ प्रदेशले । राष्ट्रि«य पार्क प्रदेशमा पर्छ । ढोरपाटन सिद्धार्थ आरक्षण, विभिन्न निकुञ्ज र ठूलोठूलो तालतलैयामा प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ । यो एउटै प्रदेशमा नभएर दुई–तीन वटा प्रदेशमा फैँलिएको छ भने संरक्षित क्षेत्र सङ्घ सरकारको भनेको छ । र सङ्घ सरकारले राष्ट्रिय वन जति सबै प्रदेश सरकारको भनेको छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीभित्र छ ।

तर म प्रदेशमा हुँदा सङ्घले राष्ट्रिय वन प्रादेशिक वन भनेर संविधान विरोधी कानुन बनाएर पठायो । वन ऐन संविधान विपरीत थियो । संविधानले सङ्घीय सरकालाई राष्ट्रिय वन उसको अधिकारभित्र छैन । हाम्रो मानसिकता भनेको आफूले मात्रै गर्न सक्छु अरुले गर्न सक्दैन भन्ने छ । प्रदेशले आफ्नो अधिकार लिन अरुको अधिकार खोसेर कानुन बनाउन हुँदैन । यस विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तो कुरालाई हामीले माथिबाट रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । एकल अधिकारभित्र भएको सूचीलाई हामीले कानुन बनाइहाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको कानुन बन्न सकेको छैन । त्यो एकल अधिकारको सूचीभित्र थियो ।

हामीलाई २२-÷२३ वटा मन्त्रालय हामीलाई चाहिएको छैन । जनतालाई आकर्षण गर्नेगरी प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । अब मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । हामीलाई १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भनेको हो । त्यसको लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलबीच सहमति हुनुपर्छ । प्रदेश र सङ्घको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर जनतालाई सन्देश पनि दिनुपर्छ । जनताले एउटा राजाको ठाउँमा हजारौँ राजा भए भनेर भनेका छन् ।

मन्त्री र सांसद धेरै भयो भनेर जनता कराइरहेका छन् । मन्त्रीको संस्था घटाउँदा जनतालाई खुसी बनाउन पनि सकिन्छ । हामी त्यतातिर जाने प्रयत्न गर्दैछौँ । त्यसमा सबै कुरा नकारात्मक मात्रै पनि हुँदैन । सकारात्मक पनि लिनुपर्छ । सङ्घमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । उनीहरू सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार जहाँ गए पनि सरकारको कर्मचारी हो भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा सङ्घ सरकार सबै नेपाल सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले । अहिले सबै कर्मचारीको चाहना सङ्घ सरकारको मातहतमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यो सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी छ । यसलाई मिलाउन सकेको खण्डमा सुशासन कायम होला जस्तो लाग्छ । सङ्घमा परराष्ट्र र रक्षासँग जोडिएको कुरा घट्दैन । महत्वपूर्ण कायम राखेर अन्य विकासे अड्डा हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसको लागि समय चाहिन्छ । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक सङ्घीयतामा देखिएको छ । यसलाई बलियो बनाउन पहिला मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ ।

अर्को कर्मचारीको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सुशासन भन्ने वित्तिकै तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य हो । सुशासन सङ्घीय सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न सकेन भने मुलुकमा सुशासन हँदैन । जनताको सबैभन्दा नजिक भएको सरकार स्थानीय सरकारले सुशासन दिन सकेन भने जनतालाई सुशासन भएको अनुभूति नै हुँदैन । स्रोत साधनको विषयमा पनि हाम्रो खोजी भएको छैन ।

वन ऐन बनाउन सकेमा वन क्षेत्रबाट धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ । वन डिभिजन कार्यालय सबै प्रदेशको मातहतमा छन् । सबै वन डिभिजन कार्यालयले समन्वयन गर्ने हो । त्यसमा हामीले कर लगाएका छैनौँ । प्रदेशमा साना साना उद्योग पनि छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम्दानी स्रोत खोज्दै जाने हो । खनिज, माटो, ढुङ्गा खानी, फलाम खानी प्रदेश सरकारको आम्दानीको क्षेत्र हो । प्रदेश सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छ । धेरैले अहिले कर तिरेकै छैन । त्यही अनुसारको कानुन बनाएर हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो सेना, प्रहरी र कर्मचारी नभएको सरकार बलियो हुँदैन भनेर बोल्ने व्यक्ति म नै हो । आफ्नो प्रहरी नहुँदाको समस्या मैले भोगेको छु ।

प्रदेश प्रहरी चौकी बनाउने प्रदेशसँग योजना हुनुपर्छ । त्यस्तो कुरा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन जरुरी छ । त्यस कारण सङ्घीय सरकारका मन्त्रीलाई गाली गरेर केहीपनि हुँदैन । विकासको निम्ति पनि प्रदेश सरकारले राम्रो योजना बनाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँका पालिकाले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकार सामान्य विषयमा अड्किएर बस्नु हुँदैन । अर्को कुरा, प्रदेशको मन्त्रालयको विषयमा पनि कुरा उठिरेहको छ । पहिला सात प्रदेश भनेर गरियो । यद्यपी हाम्रो संविधानमा २० प्रतिशतको कुरा छ । सात जना मन्त्रीको कुरा छ । यद्यपी यो विषयमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ ।

(नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा आयोजित ‘सङ्घीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक गोष्ठीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकार र निर्वाचन प्रणालीबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङको धारणाको सम्पादित अंशः)