संसदको प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा अघि बढेको ओली सरकारले समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांका पूरा गर्ने मुल ध्येयका साथ ‘जेनजी ‘ पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने, शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने, विद्युतको अभाव हुन नदिन र आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू नीति कार्यक्रममा समेटिएका छन ।
गणेश बस्नेत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, रक्षा तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संबिधान संशोधनदेखि केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना घोषणासहित आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनमा शुक्रवार सार्वजनिक गर्नुभएको १५५ बुँदे ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवा लक्षितसहित निकै महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ ।
संसदको प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा अघि बढेको ओली सरकारले समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांका पूरा गर्ने मुल ध्येयका साथ जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने, शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने, विद्युतको अभाव हुन नदिन र आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू नीति कार्यक्रममा समेटिएका छन ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले मुलुकमा अराजकता फैलाउनेविरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद उदघोषसहित संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने र यसका लागि आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याउने अठोट गरेको छ । समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई केन्द्र भागमा राखेर सरकारले नीति कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका बिकासका कार्यक्रमलाई पुन प्राथमीकीकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगत गर्ने र खारेज गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
प्राथमिकतामा ‘जेन जी’ पुस्ता
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ । सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इको सिस्टम सुनिश्चित गरी जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिनेछ,’ सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत भनेको छ ।
आन्तरिक रोजगारी दशक मनाउने घोषणा
सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । यस्तै सरकारले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने, स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुबैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने, इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर अहिले रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने पनि सरकारको घोषणा छ ।
नीति कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने बताएको छ । सरकारी अस्पताललाई अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्नेगरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने सरकारको घोषणा छ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने र स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सबै संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने छ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
चालू अधिवेशनबाटै संघीय निजामती विधेयक
सरकारले नीति कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने घोषणा गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको नेतृत्वको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकमाथीको दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइ सकेको छ । ‘विधेयकमा कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष राख्ने कि २ वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सकेको छैन । कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसहित दवाव अभियानमा लागेपछि सरकारले यसै अधिवेशनबाट बिद्येयक पारित गर्ने नीति कार्यक्रममै समावेश गरेको हो ।
सडक, रेल र जल यातायातलाई प्रमुख मार्गका रूपमा विस्तार गरिने
सरकारले सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख मार्गको रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ‘अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिने छ ।’
उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने र यात्रु लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सवै सरकारी अस्पताल एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गरिने
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने बताएको छ । सरकारी अस्पताललाई अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्नेगरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने सरकारको घोषणा छ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने र स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिने घोषणा पनि सरकारको छ । यस्तै स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने
सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने योजना पनि ल्याएको छ । ’सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रुग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । यस्तै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरु निर्माण गर्ने, सरुङमार्ग, द्रूतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने जनाएको छ । सडक तथा पुलको निर्माण र परिचालनमा तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना सरकारको छ। सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत अवदेखि खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने छ, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिने छ,’ सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति कार्यक्रममा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी पीडितको रकम फिर्ता
सहकारी ठगी नियन्त्रण र पीडितको न्यायका लागि पनि सरकारले नीति कार्यक्रममा बिशेष घोषणा गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने योजना ल्याएको हो । समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको सरकारको भनाई छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो ।
सामुदायिक–निजी विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक र निजी विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गर्दै निजी विद्यालयको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएअनुसार विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ । जसअनुसार प्राविधिक धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पूर्याइनेछ । सबैको पहुँच सहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श, अन्तरक्रिया इ–लर्निङ, शिक्षक मेन्टरिङको व्यवस्था गरिने छ ।
विश्वविद्यालयले गुणस्तर र विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी विद्यार्थी संख्या गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने सरकारले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने, शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मापक तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने जनाइएको छ ।
‘सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरण तयार गरी विश्वविद्यालय अन्य शिक्षक अनुकूल हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासको लागि सार्वजनिक निजी शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ ।’ यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिंकट्यांक, संस्था र अनुसन्धान केन्द्रलाई समन्वयत्मक ढंगबाट अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराउने उल्लेख छ । साइबर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा एप डेभ्लपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएको प्रणालीलाई समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढाउने घोषणा पनि नीति कार्यक्रममा गरिएको छ ।
यसैगरी बौद्धिक सम्पत्ति नवप्रर्वतन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडेर अघि बढाउने सरकारको योजना छ ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यताको मापदण्ड जारी गरिने, शिक्षक किताबखानाको काम प्रणालीगत रुपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने प्रष्ट पारेको छ । ’सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी निमयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा २०८०’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले पनि सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । अनुमतिपत्र लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले हाल नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेको मेटा लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिरहेको छ । अब पनि सूचीकृत हुन नआए बन्द गर्ने चेतावनी सरकारले यसअघि नै दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्