काठमाडौं, १ असार ।  मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैँया बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा रोजगारी सिर्जना विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा सर्वाधिक बजेट

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । सो मन्त्रालयमा १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख रुपैँया विनियोजन भएको छ । सडक, पुल, सरकारी भवन र अन्य संरचना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ । कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा सोही मन्त्रालयमा छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड

स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयमा ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवामा सुधार, अस्पताल स्तरोन्नति, औषधि वितरण तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी गरिने भएको छ ।

ऊर्जा, सिंचाइ र खाने पानीमा ४ अर्ब ४१ करोड

ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख रुपैँया छुट्याइएको छ। भूमिगत सिंचाइ, खानेपानी पहुँच विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा विनियोजन विवरण

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख,

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख,

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख,

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कम बजेट पाउने मन्त्रालयहरू

गृह मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ८९ लाख,

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५७ करोड १४ लाख,

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैँया

रोजगारी र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रमा जोड

बजेटले युवाहरूलाई प्रदेशमै रोजगारी सिर्जनाका अवसरहरू प्रदान गर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउँदै प्रदेश सरकार स्वावलम्बी र दिगो आर्थिक संरचना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने दाबी गरिएको छ।

सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विस्तार बजेटको प्राथमिकतामा

बजेटको मुख्य लक्ष पूर्वाधार विस्तार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग तथा परिमाणमुखी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेको छ । रोजगारी सिर्जना र समावेशी आर्थिक गतिविधिलाई मूर्तरूप दिन बजेट सङ्कलन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।