काठमाडौ, कात्तिक १७ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त र जनमुखी बनाउन १४ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ।

उहाँले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र जनभरोसा वृद्धि गर्ने कार्यलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा मन्त्री तथा उच्च प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको कामकाज परिणाममुखी र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतका कमजोरी सुधार्दै नागरिकमा भरोसा जगाउने काम अब ढिलो गर्न नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मितव्ययी खर्चसम्बन्धी परिपत्रलाई सबै मन्त्रालय र निकायहरूले कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँका अनुसार सार्वजनिक कोषको खर्च नतिजामूलक र प्रभावकारी बन्ने गरी योजनाबद्ध उपयोग गर्न आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको हरेक खर्च जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, यसको हरेक रुपैँयाले नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउन सक्षम हुनुपर्छ।’

उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन पनि मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकार र निजी क्षेत्र बिच संवाद, सहजीकरण र सहकार्यको वातावरण विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यो सम्बन्ध आपसी विश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने र निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँको भनाइमा, राज्यको शक्ति जनताको विश्वासमा निहित हुन्छ, र त्यो विश्वास कायम राख्न प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदार रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।

उहाँले निजामती सेवाको सरुवा–बढुवा प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अनुमानयोग्य र निष्पक्ष व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सके मात्र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व र विश्वास पैदा हुने उहाँको तर्क थियो।

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको नोक्सानीबारे तत्काल प्रतिवेदन तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक मेशिनरी, उपकरण वा वैकल्पिक प्रणाली तुरुन्तै परिचालन गर्न आदेश दिनुभयो।

आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवादमा रहिरहनु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई पनि आफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरू चुस्तरूपमा पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँको भनाइमा, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासको सफलता निष्पक्ष र व्यवस्थित निर्वाचनमा निर्भर हुन्छ, त्यसका लागि हरेक अङ्गले आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न र परम्परागत कार्यशैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँको भनाइमा, समय अनुसार सोच र कार्यदिशा बदल्न सक्ने क्षमता नै सुशासनको पहिचान हो।

उहाँले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिहरूलाई नियमित बैठक बसी समीक्षा गर्न र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरू तयार गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विकासका काममा देखिएका अवरोधहरू तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयहरूबिच सहकार्य र तालमेल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो अध्यक्षतामा हुने अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका परिषद् र समितिहरूका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। साथै, उहाँले नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

उहाँले प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रणमा राख्न र यसमा कुनै सम्झौता नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो। ‘कानुन भन्दा माथि कोही छैन, त्यसैले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र उत्पादक बनाउन अनावश्यक देखिएका संरचनाहरू खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यसबाट प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि हुने र राज्य संयन्त्र थप नतिजामूलक बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारका निर्णय र कार्य नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी परिणाममुखी हुनुपर्छ, मितव्ययी, पारदर्शी र जिम्मेवार शासन प्रणाली नै हाम्रो लक्ष्य हो।’