काठमाडौं, ७ कात्तिक । फ्रान्समा सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किने संकेत देखिएपछि सरकारले देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न ७० हजार प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्सका विभिन्न सहरमा निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । राजधानी पेरिसका केही प्रमुख मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएका छन् भने प्रदर्शनका लागि तोकिएको मार्ग परिवर्तन गरिएको छ । पेरिसको बास्तिल क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा विद्यालयको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले सरकारको कार्यशैली, बढ्दो महँगी, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिप्रतिको असन्तुष्टिसम्म विस्तार भएको छ ।

विद्यार्थीहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीको अभाव, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप र जीर्ण विद्यालय भवनको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल गर्न विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँग भेटसमेत गर्नुभएको थियो ।

आन्दोलनमा विद्यार्थीबाहेक विभिन्न पेसा र सामाजिक समूहका मानिस सहभागी हुन थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ । अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि केही स्थानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भएका छन् । गत साताको प्रदर्शनमा करिब तीन हजार पसल तथा व्यवसायमा लुटपाट र क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

राजधानी पेरिसबाट करिब १२० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ओरलियन्स सहरमा पनि प्रदर्शन चर्किने सम्भावना देखिएको छ । दक्षिणपन्थी दल नेसनल र्‍यालीको सम्मेलन भइरहेका बेला वामपन्थी समूहका हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका छन् ।

सुरक्षा कडा, सरकारमाथि दबाब

गत शनिबारको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रशासनले यसपटक सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष सतर्कता अपनाएको छ । पेरिसको बास्तिल र रिपब्लिक क्षेत्रमा पसल तथा व्यवसायले सम्भावित तोडफोडबाट जोगिन सिसा र ढोका सुरक्षित बनाएका छन् । केही होटलमा पनि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ ।

प्रदर्शन नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दबाब बढेको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री लरेन नुनेजले राजीनामा दिन सक्ने प्रस्ताव अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति म्याक्रोनले हिंसा र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने ठोस योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन् ।

फ्रान्सेली सरकार सार्वजनिक ऋण र लगानीकर्ताको दबाबसँगै महँगी तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी जनगुनासो सम्बोधन गर्ने चुनौतीमा छ । सार्वजनिक सेवा वा सामाजिक सुरक्षामा कटौती गर्दा आन्दोलन थप चर्किन सक्ने चिन्ता पनि छ ।

इटालीमा पनि सुरक्षा उपाय कडा

फ्रान्समा प्रदर्शन चर्किरहेका बेला युरोपका अन्य देशमा पनि हिंसा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा उपाय कडा पार्न थालिएको छ । इटालीमा गत साताको तोडफोड र लुटपाटपछि प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था अघि सारेको छ । मिलानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्न ५०० सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

इटालीमा प्रदर्शनका क्रममा पटाका वा ढुंगा प्रहार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रावधान कडा बनाइएको छ ।

फ्रान्सको आन्दोलनले शिक्षा, महँगी, सार्वजनिक सेवा र सरकारी जवाफदेहितासम्बन्धी असन्तुष्टिलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाए पनि जनआक्रोश शान्त पार्न र हिंसा नियन्त्रण गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ ।