काठमाडौं,  कात्तिक २७ ।  सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा रहेका तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थप प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ।न्यायधिशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले थप प्रमाण झिकाउन भनेको हो। सर्वोच्चमा रहेको मिसिल झिकाउन आदेश गरिएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । यसअघि गत कात्तिक २० गते पनि सोही इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरुले आफूविरुद्ध कायम गरिएको बिगो बुझाएर छुट्न निवेदन दिएका छन्।

गत साउन २६ गते जिल्ला अदालत बुटवलका न्यायधीश नारायण सापकोटाको इजलासले माग बमोजिमको आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि रवि र छवि पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो बराबरको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए।लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गरेका थिए। तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो। पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा राखिएको छ।