काठमाडौं, मंसिर ६ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशमा ‘आतङ्कको वातावरण’ देखाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कायर ठहर्‍याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एमालेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सवालमा इतिहासले नै सडक आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

पोखरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका सम्भावनाबारे केही व्यक्तिहरूले हालको वातावरणलाई उदाहरण दिँदै न्यायाधीशहरू जोखिम लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएकोजस्तै टिप्पणी गरिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ— के सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनसक्दछ ? अहिलेको आतङ्कको परिवेशमा कसैले पनि जोखिम मोल्न सक्दैन, त्यस अर्थमा सर्वोच्चबाट पुनःस्थापनाको सम्भावना कम छ भन्ने अर्थमा हाम्रा सम्मानित न्यायमूर्तिलाई कायर देखाउन खोजिएको छ । तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा सडकबाट पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेको छ ।’

उहाँले २०५८ सालमा तत्कालीन राजाबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा २०६३ सालमा पुनर्स्थापित भएको प्रसङ्ग पनि स्मरण गराउनुभयो। सर्वोच्च अदालत स्वयंले समेत विगतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिसकेको उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा देशलाई संविधानवाद, लोकतन्त्र र वैधानिकताका मार्गमा अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु नै ‘एक मात्र विकल्प’ हो।

एमालेले भदौ २३ र २४ गते देशभर चलाइएको जेनजी आन्दोलनका घटनालाई मुलुकलाई ‘प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने राजनीतिक षड्यन्त्र’ को रूपमा व्याख्या गरेको पोखरेलले सभामा स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार त्यही आन्दोलनबाट बनेको वर्तमान सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक दिशा विपरीतको कदम थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ। सोही मुद्दालाई लिएर जनमत निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै एमालेले राजधानीमा ठुलो जनसभा आयोजना गरेको हो। पोखरेलले सभामा उपस्थित कार्यकर्ता र जनसमूहलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग न्यायिक प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक रूपले पनि वैध र आवश्यक रहेको पुनः दोहोर्‍याउनुभयो।