काठमाडौं, माघ १५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुभएका बालेन्द्र शाहको पछिल्लो देश दौडाहा चुनावी प्रचारभन्दा बढी धार्मिक तीर्थयात्राजस्तो देखिन थालेको छ। मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद, नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्ट प्रस्तुतीकरणभन्दा मठ–मन्दिर, पूजा–पाठ र धार्मिक प्रतीकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको यात्राले नेपालजस्तो धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राजनीतिले लिने दिशाबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदबाट माघ ४ गते राजीनामा दिनुभएपछि बालेन्द्र शाहज्यूको सार्वजनिक गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा धार्मिक स्थल केन्द्रित देखिन थालेको छ। उपत्यका छाड्नु अघि मन्दिर दर्शन, त्यसपछि जनकपुरधाम पुगेर जानकी मन्दिरमा दर्शन तथा महन्तसँग भेटघाट गरी आशीर्वाद लिनु—यी सबै दृश्यहरू डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गरिए। राजनीतिक एजेन्डा, नीति र कार्यक्रमभन्दा धार्मिक आस्थालाई दृश्यात्मक रूपमा अगाडि सारिएको यो शैलीले उहाँको देश दौडाहालाई चुनावी संवादभन्दा प्रतीकात्मक धार्मिक यात्राको रूपमा चित्रित गरेको छ।

घोषणापत्र र व्यवहारबीचको अन्तर

रास्वपाले २०७९ सालको निर्वाचनमा सार्वजनिक गर्नुभएको घोषणापत्रमा ‘संवैधानिक समाजवाद’, संविधानप्रतिको सम्मान, नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपालको संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन्। तर व्यवहारमा पार्टी तथा यसको शीर्ष नेतृत्वबाट यी विषयमा स्पष्ट, सुसंगत र सार्वजनिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत हुन नसकेको भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ।

बालेन्द्र शाहज्यू स्वयंले २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा निर्वाचनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मतदान नगर्नु भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो। तर हाल उहाँले मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै संघीयताको समर्थनमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो वैचारिक रूपान्तरण हो वा चुनावी सन्दर्भअनुसार लिइएको रणनीतिक लचकता—यसको मूल्यांकन मतदाताले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मतदातासँग संवादभन्दा प्रतीकको प्रयोग

जनकपुरधामपछि झापा, पूर्वी पहाड तथा पाथीभरा/मुक्कुमलुङजस्ता धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्दा पनि बालेन्द्र शाहज्यूबाट ठूला आमसभा, खुला नीति संवाद वा वैचारिक बहस भएको देखिँदैन। बरु गाडीको ‘मुनरूफ’बाट हात हल्लाउँदै अभिवादन फर्काउनु भएका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख रूपमा प्रचारित छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, यातायात, संविधान संशोधनजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा उहाँको विस्तृत कार्ययोजना अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।

राजनीतिमा प्रतीकको प्रयोग स्वाभाविक मानिए पनि प्रतीक नै राजनीतिक सन्देशको केन्द्र बन्न थाले लोकतान्त्रिक बहस कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। भावनात्मक अपिलमार्फत समर्थन जुटाउने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत राजनीतिका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएका संवेदनशील प्रश्न

व्यक्तिगत आस्थाका आधारमा धार्मिक स्थलमा जानु स्वाभाविक र सम्मानयोग्य विषय हो। तर प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका व्यक्तित्वले बहुसंख्यक धर्मसँग जोडिएका गतिविधिलाई सार्वजनिक रूपमा प्राथमिकता दिनु राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि बुझिन्छ। यसले अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी समुदायमा कस्तो अनुभूति गराउँछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा धर्म र राजनीतिलाई जोडेर गरिएको अभ्यासले सामाजिक ध्रुवीकरण बढाएको अनुभव छ। नेपालमा पनि धर्म र पहिचानको राजनीति बलियो बन्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिप्रति सतर्कता आवश्यक देखिन्छ।

देवत्वकरणतर्फ उन्मुख राजनीति?

बालेन्द्र शाहज्यूका समर्थकहरूद्वारा सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्ममा उहाँलाई अत्यधिक महिमामण्डन गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आलोचनात्मक आवाजलाई सहजै खारेज गर्ने र नेताहरूलाई ‘अवतार’ झैँ प्रस्तुत गर्ने शैलीले स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने रास्वपाले बहुल समाजमा सबै समुदायलाई समेट्ने, नीतिगत स्पष्टता दिने र धर्म–राजनीतिको सीमारेखा प्रस्ट पार्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष

बालेन्द्र शाहज्यूको पछिल्लो देश दौडाहाले उहाँको राजनीतिक दिशा, वैचारिक स्पष्टता र नेतृत्व शैलीबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। उहाँ गणतान्त्रिक, बहुसांस्कृतिक र धर्मनिरपेक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा हुनुहुन्छ कि धार्मिक भावनालाई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ—यसको उत्तर आगामी दिनका व्यवहार र नीतिगत स्पष्टताबाट प्रस्ट हुँदै जानेछ।

प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारमाथि यस्ता प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक बहसको स्वाभाविक र आवश्यक हिस्सा हो। यसको मूल्यांकन अन्ततः मतदाताकै हातमा रहनेछ।