काठमाडौं, पुष ९

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीले लिन नपाइने भएको छ ।

यदी तपाईको मासिक तलब ५० हजार छ भने अब तपाईले मासिक २५ हजार किस्ता तिर्नेगरी मात्र कुनैपनि बैंक वा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाउनु हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ५० प्रतिशत कायम गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मंगलबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्नेछ । ‘आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्तारदाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले राहत पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखिने बताएको थियो । तर, मौद्रिक नीति जारी गरेको पाँच महिनामै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ ।

‘वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र कृषिबाहेक तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यो व्यवस्था दुई वर्षअघिकै हो । सो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बैंकहरूका लागि कृषिमा १० र ऊर्जा तथा पर्यटनमा मात्र १५ गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले केही खुकुलो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको कर्जा ०७८ असार मसान्तसम्म पुर्‍याए हुने छुट पाएका छन् ।

हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशस् १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदरका दरले हर्जाना लगाइने विषय राष्ट्र बैंकले अहिले पनि दोहोर्‍याएको छ । यद्यपि हालसम्म तोकिएको शीर्षक तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईमा पेस गर्नुपर्ने जानकारी तथा शंकास्पद कारोबारको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । यसका लागि संस्थाको कोर बैंकिङ सिस्टम र अन्य विद्युतीय माध्यममा ग्राहकको विवरण समयमै अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । ‘वाणिज्य बैंकहरूले ०७६ माघ १ देखि अनिवार्य विद्युतीय माध्यम ‘गोएएमएल’ बाट मात्र प्रतिविदेन पेस गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘०७७ साउन १ देखि सबै वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा गोएएमएलमार्फत मात्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाको संस्थागत तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन ०७६ पुसभित्र पेस गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।