काठमाडौं, असोज १३ । सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभास श्रेष्ठ कर्णेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का आजका प्रमुख निर्णय

• अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
• कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
• पशु स्वास्थ्य तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
• संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
• सहसचिव श्री आभास श्रेष्ठ कर्णेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने।
• डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने।