नदीको बहाव घटेको छ, पानीको सतह ओर्लिएको छ। अब राज्यको संवेदना ओर्लिनु हुँदैन, सरकारको जिम्मेवारी घट्नु हुँदैन र पीडितप्रतिको जवाफदेहिता ओझेलमा पर्नु हुँदैन। किनकि विपद्पछिको सबैभन्दा ठूलो असफलता बाढीले कति क्षति गर्यो भन्नेमा मात्र हुँदैन, बाढीपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई एक्लै छाड्यो कि छाडेन भन्नेमा हुन्छ।

डा. टीका ढकाल

पानीको सतह घट्दैमा विपद् सकिँदैन । नदीको बहाव सामान्य हुँदैमा मानिसको जीवन सामान्य बन्दैन। बाढीले बगाएका घर पुनः बनाउन सकिन्छ, भत्किएका सडक र पुलमा नयाँ संरचना ठड्याउन सकिन्छ, तर गुमेका जीवन, टुटेका पारिवारिक सम्बन्ध र भत्किएका सपनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा छाडेको पीडाको कठोर सत्य यही हो।

भदौ १० गतेको बाढीपछि राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको केन्द्रमा रहेको यो क्षेत्र अहिले बिस्तारै समाचारका मुख्य पृष्ठबाट हराउँदै छ। क्यामेरा अन्यत्र मोडिएका छन्, सामाजिक सञ्जालमा नयाँ राजनीतिक विवादले ठाउँ लिएका छन् र सरकारको ध्यान पनि अन्यत्रै केन्द्रित हुन थालेको छ। तर समाचार पुरानो हुँदैमा पीडा पुरानो हुँदैन। भत्किएको घरको भग्नावशेषमा भविष्य खोजिरहेका परिवारका लागि हरेक बिहान उही भयावह यथार्थ बोकेर आउँछ।

नदीको पानी ओर्लिएको छ, तर पीडाको भेल अझै उर्लिरहेकै छ।
प्रारम्भिक आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ भने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सात हजार पाँच सय ७० निजी घर, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था, ६९ किलोमिटर सडक र ३७ मोटरेबल पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३३ वटा पुल बगेका छन्।
यी तथ्यांकले विनाशको आकार देखाउँछन्, तर पीडाको गहिराइ मापन गर्न सक्दैनन्। घरसँगै परिवारको सुरक्षा र वर्षौंको परिश्रम बगेको छ। विद्यालय भत्किँदा बालबालिकाको भविष्यतर्फ जाने बाटो अवरुद्ध भएको छ। रोजगारी र व्यवसाय गुम्दा आम्दानी मात्र होइन, आत्मनिर्भरता र भोलिप्रतिको भरोसा पनि कमजोर भएको छ।
यस्तो विनाशपछि सरकारको जिम्मेवारी क्षतिको विवरण संकलन गरेर फाइल बन्द गर्नु होइन, भग्नावशेषभित्र बाँकी रहेका जीवनका सम्भावनालाई पुनः जोड्नु हो। यहीँबाट राज्यको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। किनकि नदीको पानी ओर्लिएको छ, तर पीडाको भेल अझै उर्लिरहेकै छ।

उद्धारमा ढिलाइ : राज्यको कमजोरीको पीडादायी अनुहार

बाढीमा स्थानीय बासिन्दासँगै तीर्थयात्री, जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्राविधिक, यातायात मजदुर, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी र व्यापारी प्रभावित भए। सार्वजनिक विवरणअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रासँग सम्बन्धित ४०४ जनासहित ४८४ पर्यटक तथा तीर्थयात्री, जलविद्युत् आयोजनाका १८८ इन्जिनियर तथा प्राविधिक र ६७७ भन्दा बढी यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन भएका थिए।

यी संख्या केवल तथ्यांक होइनन्। प्रत्येक संख्यापछाडि पर्खिरहेको परिवार, घर फर्किने आशामा ढोकातिर हेरिरहेको बालक र प्रियजनको अन्तिम खबरको प्रतीक्षामा दिन काटिरहेको जीवनसाथी छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व जीवन बचाउनु र उपलब्ध सबै प्राविधिक तथा मानवीय स्रोत तत्काल परिचालन गर्नु हो। तर उद्धारको प्रारम्भिक चरणमा देखिएका तयारी, समन्वय र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कमजोरीले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सुरुङ तथा निर्माणस्थलमा पुरिएका श्रमिक र प्राविधिकलाई बचाउन प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण थियो। विशेष तालिमप्राप्त टोली, अत्याधुनिक उपकरण र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञताको परिचालनमा अनावश्यक ढिलाइ हुनु हुँदैनथ्यो। उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधिको समयमै उपयोग हुन नसकेको तथा बाह्य विशेषज्ञताको परिचालनमा प्रशासनिक जटिलता देखिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

कसले के निर्णय ग¥यो, कुन स्रोत उपलब्ध थियो, त्यसको परिचालन किन हुन सकेन र ढिलाइले उद्धारमा कस्तो असर पा¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको अर्थ आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो, आवश्यक पर्दा बाह्य दक्षता स्वीकार गर्न नसक्नु होइन। प्राकृतिक विपद्लाई नियति भन्न सकिएला, तर प्रशासनिक कमजोरीलाई नियतिको आवरणले छोप्न मिल्दैन।

तथ्यांकको अन्योल र जवाफदेहिताको प्रश्न

विपद्पछिको अर्को गम्भीर चुनौती बेपत्ताको एकीकृत विवरण र सूचना व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार असोज १ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ता हुनेको संख्या ६ हजार १५० पुगेको जनाएको थियो। असोज १४ सम्म एक हजार ४५४ शव फेला परेको र चार हजार ७१८ जना खोजीकै क्रममा रहेको विवरण सार्वजनिक भयो।

भौगोलिक कठिनाइ, सञ्चार अवरोध र उद्धारको जटिलताका कारण प्रारम्भिक तथ्यांकमा फरक पर्न सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा राज्यले सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। बेपत्ताको पहिचान, परिवारसँग सम्पर्क, शवको प्रमाणीकरण र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। तथ्यांक अस्पष्ट रहँदा परिवारको पीडा लम्बिन्छ र कानुनी तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रक्रिया प्रभावित हुन्छन्।

राज्यको सफलता कति पटक सूचना जारी गरियो भन्नेमा होइन, सूचना कति विश्वसनीय थियो र त्यसले पीडित परिवारको समस्या कति समाधान ग¥यो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।

विपद् अचानक आयो, जोखिम होइन

प्राकृतिक विपद् सधैँ पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। तर जोखिम पहिचान गर्न, सुरक्षित बस्ती र कार्यस्थल निर्माण गर्न, पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न तथा आपत्कालीन उद्धारको तयारी गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रश्न बाढी किन आयो भन्ने मात्र होइन, त्यसको जोखिम घटाउन राज्य र सम्बन्धित निकायले के गरेका थिए भन्ने पनि हो।

नदी किनारमा श्रमिकका शिविर कसरी राखिएका थिएरु जलविद्युत् आयोजना र निर्माणस्थलमा सुरक्षित आश्रय तथा आपत्कालीन निकासको व्यवस्था थियो कि थिएनरु जोखिमबारे श्रमिकलाई जानकारी दिइएको थियोरु पूर्वसूचना प्रणालीले बस्ती र कार्यस्थलसम्म समयमै चेतावनी पुर्याउन सक्थ्यो ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु दोष थोपर्ने अभ्यास होइन, भविष्यमा यस्तै क्षति दोहोरिन नदिने आधार तयार गर्नु हो। निजी प्रवद्र्धक, नियामक निकाय र सरकार सबैको साझा दायित्व श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। विकासका नाममा निर्माणको गति बढाउने तर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी नगर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः विकासकै आधार कमजोर बनाउँछ। विकासको वास्तविक मूल्य मेगावाट र किलोमिटरमा मात्र होइन, त्यसलाई सम्भव बनाउने मानिस कति सुरक्षित छन् भन्नेमा पनि मापन हुनुपर्छ।

राहतमा पारदर्शिता, पुनर्निर्माणमा स्पष्टता

विपद्पछि राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कति सहयोग जुट्यो, कहाँ कति खर्च भयो, कुन परिवारले कति सहायता पायो र को अझै सहयोगबाट वञ्चित छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। हेलिकप्टर उडानको खर्चदेखि विभिन्न तहका सरकारमार्फत भएको वितरणसम्मको स्पष्ट हिसाब नहुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले राहत व्यवस्थापनको पारदर्शिता, दोहोरो वितरणको नियन्त्रण र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

विपद्को समयमा नागरिकले राहतको पोका मात्र खोजिरहेका हुँदैनन्स उनीहरू निष्पक्षता, संवेदनशीलता र राज्यप्रतिको भरोसा पनि खोजिरहेका हुन्छन्। सार्वजनिक हिसाबकिताबबिनाको राहतले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सक्ला, तर नागरिकको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन। विपद्को सबैभन्दा गहिरो चोट बालबालिकाको जीवनमा परेको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ६३ शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत करिब साढे १४ हजार बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको विवरण छ। कम्तीमा १०० बालबालिकाले आमाबुबा दुवै गुमाएको बताइएको छ।

यी बालबालिकालाई दयाका पात्र होइन, अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूको सुरक्षित आवास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी अभिभावकत्व सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। निजी संस्था र सामाजिक समूहको सहयोग प्रशंसनीय छ, तर नागरिकको भविष्यलाई परोपकारको भरमा छाड्न मिल्दैन। प्रत्येक बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत संरक्षण योजना बनाई वयस्क नहुँदासम्म आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणको चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ। सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गर्नु र त्यो रकम जुटाएर प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नु फरक कुरा हुन्। स्रोत कहाँबाट जुटाउने, बजेट कसरी बाँड्ने, कुन संरचना पहिले बनाउने र प्रभावित परिवारलाई कहिलेसम्म सुरक्षित आवासमा फर्काउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ।

सरकारले तीन महिना, छ महिना, एक वर्ष र पाँच वर्षका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रत्येक लक्ष्यसँग बजेट, जिम्मेवार निकाय र प्रगति मापन गर्ने सूचक जोडिनुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक र पुलको पुनर्निर्माणसँगै स्थानीय व्यवसाय तथा रोजगारी पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमलाई पुनःस्थापित गर्नु हुँदैन। भूगर्भीय अवस्था, नदीको जोखिम, जलवायुजन्य चुनौती र पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेटेर सुरक्षित संरचना बनाउनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद् नियति हुन सक्छ, सरकारी असफलता होइन

भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीले उद्धारको तयारी, तथ्यांक व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, राहतको पारदर्शिता र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको छ। यी सबै प्रश्नको केन्द्रमा राज्यको जवाफदेहिता छ। विपद् व्यवस्थापन भनेको घटना घटेपछि सक्रिय हुनु मात्र होइनस घटना हुनुअघि जोखिम घटाउनु र घटना घटेपछि नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनमा फर्काउनु पनि हो।

सरकारको मूल्यांकन सहानुभूतिका वक्तव्य, निरीक्षण भ्रमण र राहत वितरणका तस्बिरबाट मात्र हुन सक्दैन। उसले कति जीवन बचाउन सक्यो, जोखिममा रहेका नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्यो, पीडितसम्म सहायता कति छिटो पु¥यायो र पुनर्निर्माणका लागि कति विश्वसनीय योजना प्रस्तुत गर्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

अब सरकारसँग चुक्ने छुट छैन। उसले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ, बजेटको स्रोत र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ, पीडितलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ र प्रत्येक चरणको प्रगति नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उद्धार र राहतका क्रममा भएका कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा तथा आवश्यक कारबाहीबिना पुनर्निर्माण अघि बढाउनु पुरानै गल्तीलाई नयाँ संरचनामा दोहोर्याउनु हो।

राजनीतिमा नयाँ मुद्दा आउँछन्, सत्ता र प्रतिपक्षबीच नयाँ विवाद चल्छन् र सञ्चारमाध्यमका क्यामेरा अन्यत्र मोडिन्छन्। तर राज्यको प्राथमिकता समाचारको आयुसँगै बदलिनु हुँदैन। रसुवाको भग्नावशेषमा अझै घर खोजिरहेका परिवार छन्, बेपत्ता आफन्तको खबर पर्खिरहेका मानिस छन्, विद्यालय फर्कने दिन गनिरहेका बालबालिका छन् र शून्यबाट जीवन सुरु गर्न खोजिरहेका नागरिक छन्। उनीहरूलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छस आश्वासन होइन, कार्ययोजना चाहिएको छस भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको भेलसँगै बगेको पानी नदीमै मिसिइसकेको छ, तर त्यसले बगाएका नागरिकका सपना र जीवनका आधार अझै फर्किएका छैनन्। ती सपना फर्काउने दायित्व सरकारको हो। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक छ।

नदीको बहाव घटेको छ, पानीको सतह ओर्लिएको छ। अब राज्यको संवेदना ओर्लिनु हुँदैन, सरकारको जिम्मेवारी घट्नु हुँदैन र पीडितप्रतिको जवाफदेहिता ओझेलमा पर्नु हुँदैन। किनकि विपद्पछिको सबैभन्दा ठूलो असफलता बाढीले कति क्षति गर्यो भन्नेमा मात्र हुँदैन, बाढीपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई एक्लै छाड्यो कि छाडेन भन्नेमा हुन्छ।