जनता टाइम्स

४ मंसिर २०८३, शुक्रबार २०:३९

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको मितिमा विपक्षी दल स्पष्ट, रास्वपा भने अन्योलमा


काठमाडौं, मंसिर ४ । आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने थप छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्दै निर्वाचनको प्रस्तावित मिति अघि सारेको हो ।

आयोगका अनुसार २०७९ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ जेठ ५ गते र प्रदेशसभाको कार्यकाल २०८४ मंसिरमा सकिँदैछ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने भएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

आयोगको प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाले सकारात्मक धारणा राखेका छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापाले संविधान र कानुनले निर्वाचनको समय तथा प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले नै सक्रिय पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा भने दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर निर्वाचनको निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको धारणा राख्नुभयो ।

तर सत्तारूढ रास्वपाले भने स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाबारे राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । दलहरूले थप छलफलपछि आयोगलाई सुझाव दिने बताएका छन् ।

निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन वैशाख र मंसिरमै हुने वा दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।