काठमाडौँ, मंसीर ५ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय महामन्त्री ऋषिरमण खनालले लामो समयदेखि सदस्यता वितरणमा सिन्डिकेट कायम भएको भन्दै उठ्दै आएको जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मोबाइल एपमार्फत सदस्यता वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभएको छ।
नेपाल सरकारले वर्तमान कार्यसमितिलाई दिएको महत्त्वपूर्ण कार्यादेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको सुझावअनुरूप संस्थाले डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता विस्तार अघि बढाएको महामन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो। लामो समयदेखि सदस्यता प्राप्तिमा सीमित घेरा र ढिलासुस्ती रहेको गुनासो आइरहेका बेला प्रविधिको प्रयोगले प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सर्वसुलभ बनाउने उहाँको विश्वास छ।
वि.सं. २०२० सालमा स्थापना भई देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विपद् उद्धार, राहत, प्राथमिक उपचार र रक्तसञ्चार सेवामा अग्रणी मानवीय संस्था हो। नेपाल सरकारको मानवीय सेवाको सहयोगी निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासङ्घ (IFRC) र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (ICRC) सँग आबद्ध रही अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय तहमा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको विश्वास र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सदस्यता प्रणालीमा सुधार गरिएको हो।
संस्थाले आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार अब इच्छुक नागरिकले जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो मोबाइलको गुगल प्लेस्टोरमा गई NRCS एप डाउनलोड गरेर घरबाटै सहजै सदस्यता लिन सक्नेछन्।
कार्यालय वा शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेसँगै देशभरका नागरिकलाई मानवीय सेवामा जोडिन अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्