काठमाडौं, मंसिर ५ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले भोटेकोशी–रसुवा बाढीबाट विस्थापित नागरिकको अवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बमले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकले राज्यबाट कम्तीमा मानवीय व्यवहार, संवेदनशीलता र अभिभावकत्वको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ।
बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको र धेरै नागरिक विस्थापित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपत्तिमा परेका नागरिकको पीडा सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँले सरकारप्रति प्रश्न गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘अरे ओ सत्ताधारीहरू हो, सबै कुरा ठट्टा हुँदैन !’
बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरू अहिले कहाँ जाने र कसरी जीवनयापन गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै बमले सरकार भने सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप र दोहोरी खेल्नमै व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। ‘बाढीबाट विस्थापित नागरिकहरू आज कहाँ जाने, कसरी बाँच्ने भन्ने अन्योलमा छन् । तपाईँहरू फेसबुकमा दोहोरी खेल्दै व्यस्त हुनुहुन्छ । मुद्दा विषयान्तर गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ । सायद यही नै होला नयाँ ढङ्गको सुशासन,’ उहाँले लेख्नुभएको छ।
बमले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, आवास र भविष्यको सुरक्षालाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राजनीतिक बहस र सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिभन्दा नागरिकको तत्कालीन समस्या समाधान महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ।
सरकार र सत्ताधारीहरूलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले फेसबुकमा राजनीतिक गतिविधि प्रदर्शन गर्नुभन्दा विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। ‘देश बनाउने ठेक्का लिनुभएका महानुभावहरू, एउटा सानो अनुरोध छ, फेसबुकको भित्तो पछि पनि रङ्ग्याउन पाइएला, अहिले अलिकति नागरिकको जीवन बचाउनुहोस्,’ बमले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको छ।
रक्षा बमको उक्त अभिव्यक्तिले प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित नागरिकको अवस्था, राज्यको दायित्व र सरकारको प्राथमिकताबारे उठिरहेको सार्वजनिक चासोलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। विपत्तिका बेला नागरिकले राहत, सुरक्षित आवास, आधारभूत आवश्यकता र राज्यको संवेदनशील उपस्थिति अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको सन्देश उहाँले दिनुभएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक गरिएको उहाँको अभिव्यक्तिले सरकारको जवाफदेहिता र विपद् व्यवस्थापनप्रतिको संवेदनशीलताबारे बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्