काठमाडौं, माघ २८ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै ६ ओटा कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी बिकाश मन्त्री घनश्याम भुसालको निर्देशनमा मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणका लागि मोबिलाइजेसन रकम लिएर दुरुपयोग गर्ने कम्पनीसँगको द्विपक्षीय सम्झौता रद्द गरेको हो ।

परियोजना अन्र्तर्गत साझेदारीमा शित भण्डार गृह निर्माणमा गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएकोले सम्झौता रद्द गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार शीत भण्डार निर्माणको सम्झौता गरेका कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ । यसरी अनुदान सम्झौता गरेका तर सार्वजनिक खरिद ऐन दुरुपयोग गर्ने कम्पनीहरुमा कैलालीको सफलर एग्रोफर्म प्रालि, सर्लाहीको निलाम्बरी कोल्ड स्टोरेज प्रालि, कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फर्म प्रालि, झापाको दिव्य शीतभण्डार प्रालि, सुनसरीको कोशी कोल्ड स्टोरेज प्रालि र मोरङको सुन्दरी फिस फर्म रहेका छन् । अनुगमनका क्रममा ती कम्पनीहरुले तोकिएको अवधिमा पूरा गर्नुपर्ने काम नगरेको तथ्य फेला परेपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार अनुगमनमा सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग गरेको र परियोजना व्यवस्थापन इकाइबाट दिइएको निर्देशनसमेत पालना नगरेकोले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको हो । तोकेको समयमा प्रगति देखाउन ताकेता गर्दा पनि नमानेको र निर्धारित समयभित्र काम गर्ने सम्भावनासमेत नदेखिएपछि सम्झौता नै रद्द गर्नुपरेको आचार्यले बताउनुभयो । सो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै मन्त्री भुसालले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान ब्यापक दुरुपयोग हुने गरेको र कागज मिलाएर सरकारी अनुदान खाने प्रबृत्ति रहेको भन्दै कडाइका साथ अघि बढन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषि उपज भण्डारणका लागि २ अर्ब १९ करोड ४४ लाख ८४ हजार ५२८ रुपैयाँ ९२ पैसामा देशभर १० वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । गत वर्ष माघदेखि चैतसम्म सम्झौता भएका त्यस्ता परियोजना ०७७ सालको चैत (दुई वर्ष भित्र) सम्म सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । जसमा कुल लगानीमध्ये १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८४ हजार ५२८ रुपैयाँ ९२ पैसा परियोजनाले सम्झौता गरेका कम्पनीलाई अनुदानबापत उपलब्ध गराउने र बाँकी १ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगानी कम्पनीहरु आफैंले गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर सरकारी अनुदान लिएर पनि भौतिक प्रगति नगरेका तथा आफ्नो लगानी नगर्ने र प्रगतिसमेत कमजोर देखिएका कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तो सम्झौता भएका १० कम्पनीमध्ये नुवाकोटको नुवाकोट शीत भण्डार, धनुषाको ग्रिन फरेष्ट एण्ड एग्रिकल्चर प्रालि, क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि धादिङ र बाँकेको कलाश कोल्ड एस्टोरेज एण्ड एग्रोसँगको सम्झौता भने मन्त्रालयले कायम राखेको छ । तोकिएको सवै मापदण्ड पूरा गरेकोले यथावत राखिएको हो । सम्झौता रद्द भएका ६ कम्पनीहरुले प्राप्त गरेको अनुदान भने कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेण्टीबाट असुल गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।