काठमाडौं, फागुन १

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिचिएको भूमि नक्सामा मात्र समेटेर चित्त बुझाउन नहुने बताउनु भएको छ । उहाले त्यस्तो भूमि त फिर्ता लिएर सन्तुष्टि हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र माओवादी क्रान्तिका योद्धा सीपी गजुरेलसहित ९ वाम समूहका नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिमाको चर्चा गर्नुभएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नु भएका नेताहरुसग उहाले सिमा र एमसीसीका विषयमा कुरा राख्नुभयो ।

जुन यस्तो छ

राष्ट्रियताको सवालमा यहाँहरुले जुन सजगता राखियोस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, यो राम्रो कुरा हो । यसमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्म पनि भारतीय नक्सामा राखेर भारतको नक्सा पहिले नै छापिएको थियो, ८औं संस्करण फेरि हालै छापियो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा साथीहरुको सुझाव राम्रो छ, यसले सरकारलाई बल पुगेको छ । त्यो नक्सा छापिनेवित्तिकै नेपाल सरकारले भारतलाई पत्र लेखेर इतिहासमा पहिलो पटक कालिनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । र, कालीनदी भन्दा पूर्वका त्यहाँ विभिन्न नाम छन्, हामीले साधारणतया लिम्पियाधुरा भन्ने गछौं ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर प्रमाणहरुले पुष्टि गर्छन् । त्यसकारण तपाईंहरुले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले लेखेर पठाएको छ । त्यसका निम्ति संवाद गरौं भनेर नेपालले प्रस्ताव राखेको छ– लिखितरुपमै । र, भारतले संवाद गर्ने भनेको छ, तर संवाद गर्न उसले समय मिलाइराखेको छैन, मिलाउला नै । हामीले खासगरी संवादबाटै समस्याको समाधान गर्ने हो । अर्को नेपालले आफ्नो नक्सा छाप्नुपर्‍यो भन्ने कुरा यो खास महत्वको कुरा होइन । किनभने, त्यसले नेपालको भूभाग यताउता पार्ने होइन ।

हामी कोही कसैले पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सानैदेखि पढेको होइन । लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा नै पढेका हौं । यथार्थमा म आफू २०१२ सालदेखि स्कुल जान थालेको, २०१५र०१६ साल पुगेपछि नेपालको नक्साको बारेमा जानकारी हुन थाल्यो । त्यसबेलादेखि थाहा पाउँदा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा सामेल थिएन । यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा त त्यति विवादमै थिएन, महाकाली सन्धिको प्रसंगमा मेरो नेतृत्वमा कार्यदल बनेपछि लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने नदी कालीनदी रहेछ र कालापानीमा भारतीय फौज पनि रहेछ भनेर हामीले पहिलोपटक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसपछि कालापानीमा नेपाली भूभाग अकुपाई गरेको रहेछ भन्ने थाहा भयो र त्यो १९५५ देखि अकुपाइ गरेको रहेछ ! कसैले १९६२\१९६४ तिरदेखि भन्छन्, तर त्यसपछि प्रयोग गरेको हो । उत्तरी सीमानामा चेक पोष्टहरु राख्दा कालापानीमा राखेको होइन, त्यसभन्दा अगाडिदेखि कालापानीमा राखेको थियो र नक्सा आदिबाट लिम्पियाधुरा उसले अलिक अगाडिदेखि आफ्नो बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो ।

तैपनि नेपालले तिरो उठाउने काम गरिराखेको थियो । विस्तारै विस्तारै त्यसलाई भारतले आफ्नो बनाइराखेको थियो । त्यतिबेलाका सरकार चुपचाप बसे । मैले अगाडि पनि भने नि यो नक्सा ८ औं संस्करण हो, नयाँ होइन । ८ औं संस्करण भए पनि अनुपयुक्त हो । जुन नक्सा उसले जारी राख्यो, त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यसमा हामीले नक्सा बनाएर चित्त बुझाउने होइन, भूमि फिर्ता लिएर छाड्ने नै हाम्रो अठोट छ । म साथीहरुलाई त्यतापट्टि आस्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले ठोस रुपमा कुरा गरेका छौं । मैले मोदीजीसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको छु, सीमासम्बन्धी विवादहरु हामीले टुंगो लगाउनु् पर्ने छ, भेटेर कुरा गरौं भनेको छु । मन्त्रिस्तरीय र सचिवस्तरीय, पहिले सचिवस्तरीय छलफलबाट अगाडि बढाउनेभन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण यो कुराकानीबाटै टुंगो लगाउनेमा आश्वस्त हुनुभए हुन्छ ।