पत्रपत्रिकामूख्य समाचारवागमतीसमाचारसमाज

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : गृहले दियो किटानी जाहेरी, ठगी र किर्ते मुद्दा चल्ने

काठमाडौँ, फागुन २

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७२ जनाविरुद्ध किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीले जग्गा हडप्नेविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० र मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ अनुसार ठगी र किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन दिएको हो । गृहको जाहेरीसँगै सीआईबीको छानबिनमा कसुरदार देखाइएका पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, अन्य कर्मचारी, भूमाफियालगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्न बाटो खुलेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा आरोपितमाथि सरकारी जग्गा किर्ते कागजात बनाएर ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन मंगलबार सीआईबीमा जाहेरी दिएको बताउनु भयो । ‘थप विषय अनुसन्धान सकिएपछि बाहिर आउँछ,’ उहाले भन्नुभयो ।

अदालतबाट अनुमति लिएर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न लागिएको सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । जाहेरीअनुसार आरोपितहरू अदालतबाट दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म कैद, हिनामिना भएको सम्पत्ति जफत, त्यहीबमोजिम बिगो खुले बिगो बराबर जरिवाना हुन सक्छ ।

सीआईबीले यसअघि गृहलाई पठाएको पत्र साथमै राखेर समरजंग कम्पनीले ‘अनुसन्धानबाट खुलेका आरोपितमाथि ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिपाऊँ’ भन्ने व्यहोरासहित जाहेरी दिएको हो । आरोपितविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहित सीआईबीले गृहमा १६ पानाको पत्र पठाएको थियो । जग्गा हत्याउन २०४९ सालमा ४८ जना, २०६१ मा २१ जना, २०६६ मा ६६ जना र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाले किर्ते र ठगी गरेको भन्दै सीआईबीले आरोपितमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।

सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा प्रहरी आफैंले अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भए पनि ठगीमा ‘पीडित पक्ष’ को उजुरी वा जाहेरी दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि ठगी गर्नेलाई आवश्यकताअनुसार निगरानी वा पक्राउ गरेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गृहको जाहेरी र यसअघिको अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई ब्रिफिङ गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै सीआईबीका एक अधिकारीले केही दिनभित्रै अदालतको आदेश लिएर अनुसन्धान गरिने बताए ।

ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ गते गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो र कैद तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ताको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ ।

त्यही प्रकरणमा सीआईबीले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, अख्तियार प्रमुखबाट अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित १७२ जनालाई कसुरदार देखाउँदै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा गृहले अनुसन्धान गर्न मंगलबार सीआईबीमा जाहेरी दिएको हो ।

जाहेरीमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुखहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, हरिकृष्ण तिमल्सिना, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीलगायतलाई पनि किर्ते र ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीको अध्यक्षतामा २०२१ मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवर्णशमशेर र उनका परिवारको २८४ रोपनी १४ आना जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा त्यसपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय स्थापना गरिए । बाँकी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा गएको थियो ।

सीआईबीले १० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले सरकारी जग्गा ठगी गर्नेमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन २ साताअघि गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनमा २०४७, २०४९, २०६१, २०६६ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय, त्यसकै आधारमा आफूअनुकूल किर्ते कागजात बनाएर तथा मालपोत, नापी, गुठी, समरजंग कम्पनीलगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर जग्गा हडपिएको उल्लेख छ । (कान्तिपुर)

Comment here