काठमाडौं, फागुन १३ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई कति नियमन गर्ने र कति खुल्ला छोड्ने भन्ने विषयमा आफू अझै दुविधामा रहेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विश्व बैंकको आयोजनामा भएको ‘नेपालमा व्यवसायिक वातावरण सुधार’ सम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायिक वातावरण आंशिक खुलापन र केही नियमनको संयोजनमा राम्रो हुने आफ्नो निश्कर्ष सुनाउनु भएको हो ।

‘ निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कि खुला गर्ने भन्ने दुविधामा छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको अतिनियमनका कारण व्यवसायिक गतिविधि बढ्न नसकेको अभिव्यक्तितर्फ संकेत कुनै पनि व्यवसायलाई नियममा बाँध्न भने जरुरी रहेको आफ्नो निश्कर्ष सुनाउनु भयो । ‘नियममा बाँध्न या बाँधिन जरुरी हुन्छ भन्ने सन २००७ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले पनि देखाइसकेको छ, तर अहिले पनि हामी नियमन हुनुहुन्न भनिरहेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले विश्वव्यापी एउटा मापदण्डलाई अनुसरण गर्यौं भने समस्या हुँदैन । नियमनको उच्चतम बिन्दूमा हामी विश्वव्यापी अभ्यासविपरित गएर थप नियमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौं ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पछिल्लो दुई वर्षमा ग्याट प्रणालीअनुसार कारोबार मूल्यमा भइरहेको भन्सार मूल्यांकलाई छाडेर सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्ने चलन शुरु गर्नुभएको थियो । त्यस्तै खतिवडाकै पालामा एक हजार रूपैयाँ माथिको कारोबारमा प्यान बिल अनिवार्य हुनुपर्ने, मालवस्तुको ढुवानी अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गरेका छन् । यसका अतिरिक्त औद्योगिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान, व्यवसायिक कम्पनीहरुले पनि ग्राहक पहिचान सम्बन्धि व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा प्रभुत्ववादी भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै ८५ प्रतिशत उपभोग र दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्रबाटै आउने भएकाले निजी क्षेत्रको सहजतालाई सरकारले सधैं ख्याल गरेको बताउनु भयो ।