जनता टाइम्स

१ चैत्र २०७६, शनिबार १०:०१

जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ : मेयर शाक्य


काठमाडौं, चैत १ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महालेखा परिक्षकको विधि भित्र बसेर काम गर्न आफूहरुलाई कुनै समस्या नहुने बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को लेखापरिक्षक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि महालेखाका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार महानगरपालिकाकै कार्यालयमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका सबै भन्दा ठूलो र राजधानीको महानगर भएका कारणले पनि अन्य स्थानीय तहलाई पनि सकारात्मक सन्देश जाने गरी आफूहरुले काम गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । ‘काठमाडौँ महानगपालिकाले गरेका काम अन्य स्थानीय तहका लागि सिक्ने अवसर हुन्छ,’ मेयर शाक्यले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामीले अरु स्थानीय तहका लागि पनि सकारात्मक सन्देश जाने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी विगतमा गरेका कमजोरीलाई समेत सच्याउँदै अघि बढ्न् चाहन्छौँ र सकेसम्म बेरुजु घटाउने गरी अघि बढ्छौँ ।’

जनताबाट उठाएको करले जनताकै काम

मेयर शाक्यले जनताबाट उठाएको कर जनताकै काममा खर्च गर्न आफूले कन्जुस्याई नगर्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामी जनप्रतिनिधि हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामी सकेसम्म कन्जुस्याई नगरी जनताबाट उठाएको कर जनताको काममा खर्च गर्न चाहन्छौँ । तर, कतिपय अवस्थामा खरिदको झण्झटिलो प्रक्रिया र अन्य कारणले समस्या हुने गरेको छ ।’ कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभावमा पनि चाहे जति काम गर्न नसकिएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । ‘हामी फाष्टट्रयाकमा काम गर्न चाहन्छौँ,’ प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, ‘तर, खरिद प्रक्रियामा हुने ढिला–सुस्तीले र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीकै ढिलासुस्तिले पनि समस्या हुने गरेको छ ।’

जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा अप्ठ्यारो, नपाउँदा समस्या

प्रमुख शाक्यले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक वा सेवा–सुवधा नदिने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको बताउनु भयो । ‘श्रमिकले उसको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका व्यक्ति हौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधिले पनि विहानदेखि वेलुकासम्म जनताको घर–दैलोमा पुगेर काम गरिहेका हुन्छन् । यसरी अहोरात्र खट्ने जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, फेरि मैले यसो भने भने अदालतले नै नदिनु भनेको छ । जनप्रतिनिधिले चाँहि पारिश्रमिक चाहियो भनेर बोले भनेर आलोचना हुनसक्छ ।’

यस्ता विषयमा अख्तियार र अदालतलाई पनि सकारात्मक रुपमा सोच्न सुझाव दिनुभयो । ‘विरालोलाई घण्टी बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधिका पनि त समस्या छन् नि त्यस्ता बाध्यतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

अख्तियार र अदालत धाउने समूहले काममा अवरोध

प्रमुख शाक्यले महानगरपालिकाले काम गर्न खोजे पनि कतिपय अवस्थामा काममा अवरोध हुने गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले हरि भवन रहेको स्थानमा महानगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाउन चाहेका थियौं, बसन्तपुरमा दमकल भवन बनाउन चाहेका छौँ । यस्ता धेरै कामका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, एउटा समूह हामीले काम गर्न थालेपछि उजुरी बोकेर अख्तियार, पुरातत्व र अदालत धाउन थाल्छ । त्यहाँ उजुरी परेपछि काम रोकिन्छ । समस्या यसले पनि भएको छ ।’

समन्वयको अभावले समस्या

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण पनि काम समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । ‘समन्वयको अभावमा संघीय र प्रदेश माननीयले हाल्ने बजेट र स्थानीय सरकारले हाल्ने बजेट एकै ठाउँमा पर्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यति मात्र होइन मेलम्ची खानेपानी, विद्यूत प्राधिकरण, सडक विभागलगायतसँग पनि समन्वय नहुँदा अर्वौको बजेट जमिनमुनी खेर गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी सबै कामको जिम्मेवारी हामीलाई दिने हो भने सुधार गरेर देखाउँछौँ ।’

उहाँले महानगरपालिकाले मुद्धति खातामा राखेको केही रकमका बारेमा मिडियादेखि अन्य निकायले समेत प्रश्न उठाएको भन्दै त्यसमा गलत नियत नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘हामीले मुद्धति खातामा राखे पनि आवश्यक पर्दा तुरुन्त झिक्न मिल्ने गरी राखेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो पनि ९ दशमलब ५ प्रतिसत व्याजमा यसले महानगरलाई घाटा होइन फाइदा नै भएको छ ।’

छलफलमा उपमहालेखा परिक्षक रामप्रसाद डोटेलले खरिद र खर्चलाई स्वच्छ, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘हामीले तपाईँहरुले गरेका कामलाई सहयोग गर्ने र सुझाव दिने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सुझावलाई तपाईँहरुले मान्नुभयो र विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्दै स्वच्छ, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले काम गर्नुभयो भने बेरुजु पनि घट्दै जान्छ । हामी मान्दैनौँ हामीलाई सुझाव आवश्यक छैन भन्नुभयो भने हामीले सुझाव दिनुको पनि अर्थ रहन्न ।’
डोटेलले बजेट व्यवस्थापन र राजश्व प्रशासनला चुस्त बनाउँदै बजेटको सिन्द्धान्त भित्र बसेर खरिद प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने वित्तिकै धेरै समस्या हल भएर जाने बताउनुभयो । उहाँले चैत अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने भएकाले सबै विभागलाई केही सुझाव भए छिट्टै बुझाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । नायव महालेखा परिक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र राजश्वलगायतलाई आधार बनाएर लेखापरिक्षण गरेको भन्दै केही सुझावहरु पनि दिएको बताउनुभयो ।

खरिदमा मितव्ययी हुनुपर्ने, पूर्वाधार विकास र राजश्व संकलनमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै बेरुजु घटाउने कुरामा पनि ध्यानु दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । महानगर क्षेत्र भित्र रहेका २५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि महालेखा परिक्षक कार्यालयका प्रतिनिधिले दिएका थिए । छलफलमा महालेखा परिक्षक कार्यालयका घनश्याम काफ्लेले अनुदान रकमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा महानगरपालिकाका विभिन्न विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट राय–सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, श्रेष्ठ, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, विभिन्न वडाका वडाध्यक्षलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।