काठमाडौं, बैशाख २३

चैत ९ गते हामीले एउटा समाचार प्रकाशन गरेका थियौं,‘कोरोना भाइरसले जनता संकटमा पर्दा भागे राज्यबाट सुविधा माग्ने धनाढ्य व्यापारी’ शिर्षकमा समाचार । त्यसबेला लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले गर्न लागेको थियो । कोरोनाविरुद्ध लड्ने स्वास्थ्य सामाग्रीको चरम अभाव थियो भने जनताहरुमा राहत कसरी पु¥याउने अन्यौल थियो ।

हरेक नागरिकले आ–आफ्नो तवरले राज्य र समाजलाई सहयोग गरिरहेका थिए । कसैले ज्ञान बाडेर, कसैले सार्वजनिक स्थानमा साबुन पानी राखेर त कसैले स्यानेटाइजर वितरण गरेर सक्दो सहयोग गरिरहेका थिए । त्यसबेला (चैत ९) चिनियाँ धनाढ्य, अनलाइन सपिङ अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मालेले नेपाललाई यस भाइरसविरुद्ध लड्न भेन्टिलेटर, टेस्टिङ किट र मास्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उनले पछि केही सामग्री नेपाललाई उपलब्ध समेत गराए । तर, आश्चर्यजनक रुपमा नेपाली धनाढ्य भनेर चिनिने व्यापारी भने त्यो संकटको घडिमा लुकेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि केही अर्बपति व्यापारीले केही साम्रगी दिएजस्तो गरेर टारे । सो समाचारमा हामीले यस्तो वाक्य समेत प्रयोग गरेका थियौं, ‘कोरोना भाइरसबाट केही समय आर्थिक संकट आइलागेमा सबैभन्दा पहिला यिनै व्यापारी सुविधा माग्दै सिंहदरवार धाउने अग्रपत्तिमा हुन्छन् ।’ नभन्दै अहिले भयो पनि त्यस्तै । संकटका बेला पनि कालोबजारी गर्नेहरु, अत्याधिक मुल्य बढाउनेहरु र कर्मचारीलाई आवश्यक तलब दिन नसक्नेहरु अहिले राज्यसँग विभिन्न छुट माग्दै सिहदरवार पुगेका हुन् ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत् सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाएका छन् । त्यो सुझाव पत्रमार्फत् उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब बढाउने समय पनि एक वर्ष पछि सार्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसमा लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । अधिकतम ५० प्रतिशत भनेपनि होटलहरुले अहिले १२ प्रतिशत दिने र नमाने जागिरबाट निकाल्ने उर्दी नै जारी गरिसकेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले यो मागपत्र बुझाएको तीन दिनपछि, १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित रोजगारादाताले वैशाख महीनाको तलबमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत र र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन भएपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थात् सरकारले रोजगारदाताले कर्मचारी तथा मजदुरको तलब भुक्तानी नगरी उम्किन नपाउने निर्णय गरिदियो ।

तर, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू कोभिड–१९ को दुस्प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मात्रै परेको झै गरी दायित्वबाट विमुख हुन बाहानाबाजी गरिरहेका छन् । डेढ महीनादेखि औद्योगिक व्यवसाय ठप्प रहेको र आर्थिक उपार्जनको काम नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने बताइरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । ‘तरलता अभाव भएर तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई तलब भुक्तानीकै लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू उनीहरूलाई परेको संकट टार्नको लागि सरकारसँग विभिन्न राहत मागिरहेका छन् । सरकारले पनि आधारभूत विषयमा सुविधा दिइसकेको छ । बाँकी राहतको प्याकेज ल्याउनको लागि भने थप अध्ययन गरिरहेको भनिरहेको छ । तर, निरन्तरको खटाइमा उद्योग व्यवसायलाई नाफामा लैजाने श्रमिकको ज्याला दिन भने व्यवसायीहरू आनाकानी गरिरहेका छन् ।