जनता टाइम्स

३२ जेष्ठ २०७७, आईतबार ००:००

भारत र चीनको संग्राममा अमेरिकी मध्यस्तता


चीनले आफ्नो नेतृत्वलाई सर्वमान्य बनाउन साउथ चाइना सीमा आफ्नो एकाधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मअनुसार आफ्ना छिमेकी इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स भियतनामको मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । चीन विश्व राजनीतिमा एक्लिएको अवस्था छ । सहयोगी राष्ट्रहरुको संख्यामा अभिवृद्धि गराउनु पर्दछ

संसारको अवस्था अहिले बडो संकटपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोनाको कहरबाट छटपटाइरहेका मानव समाज भाग्य र भगवानप्रति आश्रित रहेको छ । हरेक व्यक्ति अन्यौलको अवस्थामा देखिएको छ । भौतिकवादको जगतबाट उभिएको कृत्रिम समाज फेरि पुरानै अवस्थामा जाने हो कि भने आँकलन मानवशास्त्रीहरुको देखिन्छ । यस्तो संकटपूर्ण र त्रासदीयुक्त वातावरणमा विश्व कुटनीति पनि प्रभावितभएको छ । दशकौंदेखि थाँती लागेको मुद्दा र समस्याहरु कुटनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको अवस्था छ ।

उदीयमान महाशक्तिहरु कोरोना जस्ता उच्च जोखिमको महामारीलाई परास्त गर्नु द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई बढाउनुको सट्टा वर्षौं देखि चंगिएका मुद्दाहरुलाई उठाई सहानुभूति र सद्भावको राजनीतिलाई परित्याग गर्दै भिडन्त गर्न उद्वेलित भएका छन् । चीन र भारत यस परिवेशका प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन् । डोकलाम विवादलाई ७३ दिनपछि थाँती राखेर वुहानदेखि ममलापुरम सम्म वार्ता गरेर मोदी र सी जिनपिङले हरेक पश्चिमा उक्साहटका बाबजुद पनि शान्ति र अमन कायम राख्न सफल भएको छ । कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका यी दुई मुलुकहरु फेरि लद्दाखमा भिडन्तको अवस्थामा आइसकेका छन् ।

भारत र चीनबीच ३० वटा डाइलगको संयन्त्र हुँदा हुँदै पनि यी दुई वटै महाशक्तिहरु आफ्नो अस्त्र शस्त्रलाई आफ्नो बोर्डरमा भण्डारण गर्नु शुभसंकेत होइन । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र भारतको भिडन्तलाई मध्यनजर राख्दै समस्यालाई सहजीकरण गर्न अमेरिकी मध्यस्ततालाई प्रस्तावको रुपमा राखे । ट्रम्पको प्रस्तावलाई यी दुई वटै मुलुकहरु तत्कालै अस्वीकार गरे । हुनत ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न पनि मध्यस्तताको लागि प्रस्ताव राखेका थिए । तर भारतले बहुपक्षीय समस्याको जिकिर गर्दै अमेरिकी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । द्विपक्षीय समस्यालाई बहुपक्षीय बनाउँदा महाशक्तिहरुको पौरख र सामथ्र्यलाई प्रश्न चिन्ह लगाउँछ । सन् १९६५ ताका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले भारत र पाकिस्तानको युद्धमा सोभियत संघको मध्यस्ततालाई स्वीकार गरेका थिए, जसलाई तास्कन्द सम्झौताको रुपमा चिनिन्छ ।

तास्कन्दमा नै शास्त्रीको निधन पनि भएको थियो र मध्यस्तताले भारतलाई लाभ भएको थिएन । तदउपरान्त भारतले द्विपक्षीय मुद्दालाई बहुपक्षीय बनाउन चासो देखाउँदैन । त्यस्तै चीन पनि आफ्नो सामथ्र्यको कारणले गर्दा मध्यस्ततालाई स्वीकार गर्दैन । अध्ययनको आधारमा विश्लेषण गर्दा मध्यस्तकर्ता वा सहजकर्ताको सम्बन्ध विवादित देशहरुसँग सौहार्दपूर्ण हुनुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा चीन र अमेरिकाको बीच सम्बन्धमा प्रगाढता र सामिप्यता छैन । भारत र अमेरिका बीच आपसी लेनदेनको आधारमा मात्रै सम्बन्धको प्रत्याभूति भएको छ । पाकिस्तानको बलोचिस्तानको क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनकारीसँग भारतको सहानुभूति रहेको छ भने अमेरिकाले त्यस आन्दोलनकारी समुहलाई आतंकवादीको सूचीमा सुचिकृत गरेको छ । अर्थात भारत अमेरिकाको सामरिक साझेदार भएता पनि हरेक वैश्विक मुद्दामा सामान्य दृष्टिकोण रहेको अवस्था छैन ।

अर्कोतर्फ भारत र चीनको सम्बन्ध विभिन्न आरोह, अवरोह, उतार र चढावले भरेको छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई चीनप्रति ठुलो मोह थियो । चीनलाई नेहरुले सभ्यताको केन्द्रबिन्दुको रुपमा स्वीकार गर्थे । आफ्नो कालजयी कृति “भारतको खोज” भन्ने पुस्तकमा नेहरुले चीनको सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, साहित्य र जीवन पद्दतिलाई उच्चमूल्यांकन गरेका छन । विश्व सुरक्षा परिषदमा चीनको सदस्यताको लागि नेहरुले सिफारिश गरेका थिए । चीनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा समर्थन गर्ने सबभन्दा पहिले भारत नै थिए । भारत र चीनको मैत्रीमा तुषारापात सन् १९६२ मा भयो । अर्थात चीन र भारत एक अर्काका विरोधमा युद्ध गर्नुपर्यो । युद्ध उपरान्त भारत र चीनबीचको कुटनीति सम्बन्ध पनि सिथिलीकरण भयो । सन् १९६२ पछी चीन र भारतको सम्बन्ध सत्तरीको दशकमा भारतका प्रधानमन्त्री मुरारजी देसाई भएका बेला सम्बन्धमा सुधारको फेरी सुरुवात भयो । परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा बाजपेयी चीन भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई सुधार गर्न भगिरथ प्रयास गरेका थिए । बाजपेयीपछि कालान्तरमा राजीव गान्धी, नरसिंहा राव जस्ता नेतृत्वहरुले सम्बन्धलाई परिष्कृत गर्दै अगाडि बढे ।

वर्तमान अवस्थामा चीन र भारत बीच १०० बिलियन डलरको व्यापारिक कारोबार रहेको छ । भारत २ बिलियन डलरको कपास मात्रै चीनमा निर्यात गरेको देखिन्छ । रिफाइन्ड कोपर मात्रै १.२५ बिलियांको निर्यात गरेको देखिन्छ । त्यस्तै भारतका प्रमुख निर्यातका सामग्रीहरु मध्ये आइरन बोरस, भिजिटेबल बाइल, बिल्डिङ् स्टोन जस्ता धेरै सामग्रीहरु छन् भने चिनियाँ सामानहरु खास गरेर विद्युत, औषधी र अनेकौं क्षेत्रमा छन् । भारतले प्रचुर मात्रामा व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको छ । जसका लागि भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. एस जयशंकरले चिनियाँ बजार नीतिलाई दोषी ठहराउँदछन् । अर्थात् चीनले अरुको बजारमा सजिलैसँग छिर्न सक्छ तर अर्काका निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दैन । तर चीन र भारतबीच संसारको सबभन्दा ठुलो बोर्डर समस्या हुँदाहुँदै पनि व्यापारिक सम्बन्ध अवरोध भएको छैन । भारत र चीनको बोर्डर समस्याका विभिन्न आयामहरू छन् ।

भारतका उच्च कोटीको विद्वान डा. सुव्रमण्यम स्वामीले भारत र चीनको समस्यामा नेहरु नीतिलाई दोषी ठहराउँदछन् । डा. स्वामीले आफ्नो पुस्तक “इण्डिया चाइना सप्स्र्पेक्टिभ”मा प्रष्ट भनेका छन कि चीनले तिब्बतलाई कब्जा गर्दा बखत भारतले आफ्नो बोर्डरको समस्यालाई छिनोफानो गरेर मात्रै तिब्बत चीनको भाग हो भने अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो । अर्थात् भारत र तिब्बतबीचको सिमा रेखालाई आधार मानेर मात्रै चीनसँग सन्धि र सम्झौता गर्नुपर्दथ्यो । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद बेलाबखतमा भइ राख्दा भारत र चीनले लिएको लक्ष्य नै प्रभावित हुने जानकारहरुको दाबी रहेको छ । अमेरिकी लेखक एनुजाम्यानुअलले आफ्नो पुस्तक “दिस ब्रेभ न्यु वर्ल्ड” मा के दाबी गरेरकि छिन् कि आउने दिनहरुमा संसारका अधिकांश जनसंख्या र संसाधन भएका मुलुक भारत र चीनले विश्व नेतृत्व लिन सक्छ । वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतलाई अलग राखेर कुनै पनि वैश्विक मुद्दालाई निराकरण गर्न सकिदैन । उदाहरणका लागि विश्वको धुँवाको २० प्रतिशत चीनले नै बाहिर निकाल्ने गरेको छ । त्यस्तै ग्लोबल वार्मिङ्को समस्या चीनबिना समाधान हुनै सक्दैन ।

भारत र चीनको विवादमा पश्चिमा शक्तिहरुको चासो प्रचुर मात्रामा रहेको देखिन्छ । खास गरेर कोरोनाका समस्याले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन विवादमा आएको थियो । अर्थात् अमेरिकाले आधिकारिक रुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठन चीनबाट निर्देशित भएको आँकलन गरे । अब विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्व भारतले लिएको छ । अमेरिका लगायत प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका अधिकांश मुलुकहरुले कोरोनाको उद्गम स्थल वुहानमा रोगको कारणका बारेमा छानबिन गर्न खोजेको छ । अर्थात् पश्चिमा शक्तिहरु चीन र भारतलाई एक अर्काका विरोधमा प्रयोग गर्न व्यापक रणनीति लिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ चीनले विगतका सोभियत संघ जस्तो कम्युनिष्ट म्यानिफेस्टो विश्वमा निर्यात गरिरहेको छैन । चीनले आफ्नो सामानर उत्पादन निर्यात गर्ने नै हो । चीनपछि संसारको सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भारत भएको कारणले चिनियाँ आर्थिक महत्वाकांक्षा भारतको बजारमा केन्द्रित रहेको छ । “कस्टमर इज किंग” को सिद्दान्त अन्तर्गत भारतका केही भूभागमा स्वावलम्बी आन्दोलनको अभियान अन्तर्गत चिनियाँ सामानलाई परित्याग गर्ने आन्दोलन चलिरहेको छ । यो आन्दोलन मत्थर नभएको खण्डमा चिनियाँ लगानी प्रभावित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

आउने दिनमा चीन र भारतको सम्बन्ध सहजीकरण हुने बित्तिकै एसियाको नेतृत्व विश्वमा स्थापना हुन सक्छ । यसका लागि चीनले भारतलाई सुरक्षा परिषदमा सिफारिश, न्युक्लियर सप्लाई ग्रुपमा सहभागिता गराउनु पर्दछ भने भारतले तिब्बतप्रति प्रष्ट धारणा राखेर अमेरिकी र युरोपेली युनियनको खेलबाट टाढिनु पर्दछ । चीनले आफ्नो नेतृत्वलाई सर्वमान्य बनाउन साउथ चाइना सीमा आफ्नो एकाधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मअनुसार आफ्ना छिमेकी इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स भियतनामको मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । चीन विश्व राजनीतिमा एक्लिएको अवस्था छ । सहयोगी राष्ट्रहरुको संख्यामा अभिवृद्धि गराउनु पर्दछ । अमेरिकी रणनीतिकार जर्ज क्याननले ठिक भनेका छन् कि महाशक्ति हुनका लागि मित्रमण्डल अभिवृद्धि गराउनु पर्दछ । यस अर्थमा बदलिँदो परिवेशमा चीन र भारत नजिक भएर विश्वको जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।