हेरौ त पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले ३२ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ, दुई चोटी प्रधानमन्त्री । केपी शर्मा ओलीले ६ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ र दुई चोटी नै प्रधानमन्त्री । माधबकुमार नेपालले १६ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ र एक चोटी प्रधानमन्त्री। झलनाथ खनालले १३ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ र एक चोटी प्रधानमन्त्री पनि । यति धेरै निख्रिएको नेतृत्व जनतामा निरासा फैलाउने काम गर्न सक्ला भनेर कसरी सोच्ने ?

सुनिता बराल

करिव एक महिना नेपाली राजनिती तरल अवस्थमा छ । तरलता बढी भएर राजनिती र बैंकमा अन्योल देखिएको छ । बैंकले त ‘रेपो रेट’ तय गरेर ‘रिभर्स रेपो’ जारी गर्ला तर राजनिती खासगरी नेकपाको राजनिती ‘रिभर्स पोजिसन’मा छैन । यसले अघि बढनै पर्नेछ । नेतृत्वमाको पुग्छ, कस्का सपना वा रहर कहाँ छन भन्ने कुरा भन्दा दशकौंदेखिको कम्यूनिष्ट आन्दोलन, स्थापित मानक र जनतासंग गरेको प्रतिबद्दता फगत कसैको रहरसंग सम्झौता हुन सक्दैन । यो नेकपा आफै लेखेर तयार पारेको सम्झौता पत्र हो । जुन घोषणापत्रका रूपमा जनता सामु पठाईयो र जनताले अनुमोदन गरेर शासक र शासन रोजे ।

के एक थान कुर्चीमा ३ करोड जनताको सपना र अभिभारा बिर्सनु न्यायोचित हुन्छ ? के २४/२५ महिनापछि हामी उहाँहरुको दैलोमा टेक्नु पर्दैन ? दिगो सरकारको सपना थिएनन ती हरेक भोटमा ? यो एङ्गलबाट अब सबैले सोचौ । यहाँ मुद्दा र प्रचार के गरियो भने बैठक किन बालुवाटारमा ? कुर्ची कता फर्किए ? प्रम किन अनुपस्थित ? आदी आदी । बादबिबाद र अन्तरसंघर्षले परिबर्तनका ढोका खोल्छ र खोलेका उदाहरण धेरै छन। देश संकटमा छ, यो संकटको बेला कुर्सी भन्दा बढी देशको चिन्ता गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । हेरौ त पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले ३२ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ, दुई चोटी प्रधानमन्त्री । केपी शर्मा ओलीले ६ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ र दुई चोटी नै प्रधानमन्त्री । माधबकुमार नेपालले १६ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ र एक चोटी प्रधानमन्त्री। झलनाथ खनालले १३ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको छ र एक चोटी प्रधानमन्त्री पनि । यति धेरै निख्रिएको नेतृत्व जनतामा निरासा फैलाउने काम गर्न सक्ला भनेर कसरी सोच्ने ?

त्यो पार्टिको नितान्त आन्तरिक बैठक हो, जसमा ब्यापक विरोध, समर्थन वा आलोचना हुन्छ, हुनै पर्छ । तर कमरेढ प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएको कुरा किन ओझेल पारेर दुई अध्यक्ष जुधाउने र रमिता हेर्ने खेल हुदैछ ?, खबरदारी गर्ने बेला हो यो । तर समाचारका शीर्षक बन्ने र बनाउने कुराले आम मानिसमा बढी निरासा छायो। हामी प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा छौं तर आन्तरिक बहसका कुरा सबै सार्वजनिक गरेर ‘ओभर डेमोक्रेसी प्राक्टिस’ गरिदा निरासाको बादलले नेपाल ढाक्यो । बाछिटा भारतमा पुगे । यो पार्टीमा मात्रै सिमित ूरोगू होइन । सरकारले छलफल गर्दै गरेका वा निर्णय गरेका वा गर्न लागेका कुरा पनि सिंहदरवार वा बालुवाटार भित्रैबाट अनुकुलता अनुसारको ब्याख्या सहित ‘लिक’ गर्ने गराउने र ‘पब्लिक स्टण्ट’ बन्द गरौ ।

जो पुगे पनि यो रोगले अन्तत आम जनतालाई धोका हुने हो । यदी सरकारभित्रै बसेर सरकार कै बदख्वाँई गर्ने हो भने र सही सुचना लुकाउने, गलत र ‘मिस लिड’ गर्ने जनाकारी फैलाउने हो भने त्यो महारोगले ब्यक्ति, समाज, पार्टी र समग्रमा मुलुकलाई घाटा हुने नै छ । कमसेकम एक जिम्मेवार नागरिकले त्यसो गर्नुहुन्न । यस्ता घेराबन्दीबाट हाम्रा सबै नेता ग्रसित हुनुहुन्छ । शंका भए बहस गरौं। सूचनाको संबेदनशिलता बुझेर नै संसारमा हरेक संस्थ वा सरकारले प्रवक्ता राख्ने गर्छन । यसमा प्रम केपी ओलीको मात्रै कुरा छैन । गत साल कमरेड प्रचण्ड र गृहमन्त्री बादलले म्याग्दीको तातोपानीमा स्नान गरेको तस्बिर बाहिर आउनु, र त्यो ढङगको आलोचना हुनु सबै खाले गतिविधि निकृष्ट हुन ।

केही तथ्यहरु भन्छन कि वालुवाटारका अबयबरुमा त्यहाँका गतिविधि रिपोर्ट गर्न मानिसहरु परिचालित छन । जस्ले त्यहाँ पुग्ने भिजिटरदेखि पाउन सक्ने सूचना समेत आफू आवद्दसंग सभक्ती र तातै पुर्‍याउछन । त्यसले न त पार्टीको हित गर्छ न जनताको, न सरकारको नै । यस्ता खेलमा रमाउनेहरुबाट मुलुकको कायापलट गर्न सपथ खाएको सरकारका राम्रा गतिविधिबारे बोल्ने नेता, उच्चपदस्थहरुवाट सम्भब छैन । यदी हुन्थ्यो भने कोरोना जस्तो विश्वब्यापी समस्याका बीच द्रुतगतीमा काम हुँदै गरेको नागढुङ्गा सुरूङ्ग मार्गको निर्माणको कामबारे कोही बोल्थ्यो । कसैले लेख्थ्यो । त्यो ओझेलमै छ । यदी त्यस्तो हुन्थ्यो भने सन २००७ देखि २०१९ सम्मका जिम्मेवार अधिकृतहरुले एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नुपर्ने थियो । गलत थियो भने किन अघि बढ्यो, सही छ भने पक्ष लिन कस्ले रोक्यो ? के ओली सरकारले २ वर्षमा सकेको प्रकृया हो त्यो ?

उसै पनि दिर्घकालिन महत्वका आयोजनामा बोल्नुपर्ने नै परियोजनामा ‘इन्भोल्भ्ड’ ब्यक्ति हो तर सब मौन किन ? राजनितिक नेतृत्व सम्हालेको ब्यक्तिले निर्णय राजनितिक तरिकाले गर्ने हो अन्य पक्ष त सम्बन्धितले प्रस्टायाउनु पर्दैन ? सरकारको चर्को विरोध हुदै गर्दा सरकारले बनाएका कार्यक्रम र तिनको सञ्चालनका लागि छुट्ट्याएको बजेट फ्रिज गर्ने वा रकमान्तर गराउने अधिकारीको कुनै पदीय वा नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन ? तलब र उपदान प्राप्ती नै लक्ष कि ‘डेलिभरि’ पनि ? कसैलाई आलोपालोको रापले पोलेको छ । कसैलाई सामान्य नियूक्ती र भागले पोलेको छ । सोच्ने समय भयो कि अब हामिले जनता सामु लिखित गरेका सम्झौताको अवस्था के छ ? कहाँ कसरी र कती ‘ट्रान्सलेट’ भए हाम्रा बाचा ? हामी गम्भिर मोडमा पुगेका छौ ।

एउटा सिंहाबलोकन..!

नेकपाले कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक बृद्धीको संबाहकका रूपमा पहिचान गरेको थियो । ती क्षेत्रमा हालसम्म भएका र हुन बाँकी काम र परिणामको ुरिजल्ट सीटू सार्बजनिक गर्ने र आबश्यका भए पुनराबलोकन गर्ने समय होइन र यो ? वर्षौदेखि स्थिर सरकारको अभाब थियो । केपी ओलिको नेतृत्वमा नेकपालाई जनताले मत दिए । काममा अड्को बिपक्षिले होइन, पार्टी भित्रैबाट गरिदा भोली जनता सामु के कुरा लिएर जाने ? हाम्रो दायित्व हिलो छ्यापाछ्याप कि च्यापिएको हिलो पखाल्ने ? हामीले भनेका थियौ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी माथि उल्लिखित क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने भनेर । सङ्गै वैदेशिक लगानी तथा विकास साझेदारहरुवाट प्राप्त श्रोत पनि तिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्ने हाम्रो अठोटमा हामी कती खरो उत्रियौं ? मूल्याङ्कनको समय हो यो ।

हामीले बोलेका हौं, ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमुलुक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउने छौं भनेर । कुन नेता वा पदाधिकारीको पहलमा कती लगानी आयो । त्यो पनि जनताले जान्नु पर्छ । अबको राजनिती पक्कै पनि यूगिन शैलीले गर्न सकिने छैन । काम, योजना, र उपलब्धिको श्रेय लिनु वा दिन हामी खटिनै पर्छ । यात्रा अबरुद्ध गर्ने गराउने काम आजै रोकौं । मुलुक पुरानै दिनको निरन्तरतामा हिड्यो भने ब्यक्तिप्रति लक्षित आग्रह, पूर्वाग्रहलेले समग्र ब्यबस्था नै एउटै तुलोमा जोखाउने छ । हामी गम्भीर मोडमा छौं ।

मुलुकको दिगो विकासका लागि आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विकास गर्ने हामीले घोषणा गरेका हौं । तर रेल (खास गरी एलआरटी) ले अफ्रीकी मुलुक समेत कायापलट गरेको परिप्रेक्षमा हामीले प्रमको मजाक उडाउन ढिला गरेनौं । तर खवरदारी गर्न एक मिनट समय छैन । अब सोचौ । उसै कोरोनाले संसार आक्रान्त बनाएकोछ । हामी र हाम्रा कार्यक्रम कोरोनाले प्रभावित भएका छन । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धी गर्ने, रोजगारी शृजना गर्ने आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र हटाउने र ब्यापार घाटा समाप्त गर्ने औद्योगिक र बाणिज्य निती अबलम्बन गर्नु पर्ने थियो । जस्ले अहिलेको महमारीमा रोजगारी दिन सक्नेछ । के हामी यस्ता गम्भिर कुरामा कुनैदिन कुनै स्थानमा चर्चा सम्म गरेर बसेका छौं ? छैनौं । तर अब गरौं ।

हामीले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सर्वभौमिकता, भौगोलिका अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै सहकारिता, समन्वय र सहास्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गिण विकासको योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो संकल्पमा हामी विचलित हुने छुट छैन । अत : पार्टी र सरकार दुबै निर्बाध चल्नुपर्छ । जनताका सम्बृद्धी र स्थायित्वका सपनामा कुनै खाले कुठाराघात हुनु हुँदैन । हिजो एकता गर्दाको समय भन्दा अझ घनिभुत छलफल भएको छ । माझिएको यो बहस जनताको भरोसा जित्ने र सपना नटुट्ने ढङ्गले अघि बढ्नुको विकल्प कसैसङ्ग छैन ।