काठमाडौं, जेठ १६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट संघीय ंसदमा प्रस्तुत गर्यो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६२.४ प्रतिशत्, पूँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा चार ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गर्दा बजेटका लोकप्रिय नारा र कार्यक्रममा सांसदहरुले पटकपटक तालीको गडगडाहटले समर्थन दिनुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ का लागि आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक न्याय, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नारा र कार्यक्रम अघि सार्नुभएको हो ।

बजेटमा स्थानीय तहको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘आफ्नो गाउँ, आफँै बनाउँ’ र अन्य नारा समावेश गरिएको छ । विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म लोकप्रिय मानिन्छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन घोषणपत्रअनुसारको सबै प्रतिबद्धता समावेश नभएको भनी सांसदहरुबाट नै आलोचना भएकामा यसपटकको बजेटमा तुलनात्मकरुपमा लोकप्रिय कार्यक्रम उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले सबै प्रदेशमा नमूना कृषि अग्र्यानिक फारम स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, सबैलाई पौष्टिक आहार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, ऊर्जालाई समृद्धिको महाक्षेत्र, आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

नवलपरासीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गरिने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु एक हजार भत्ता वृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम र नारा बजेटमा प्रस्तुत हुँदा सांसदले ताली बजाएर समर्थन र खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रअनुसार बजेटले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिएको छ ।

वाम घोषणापत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याउने, खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्था निर्माण गरी सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरिएअनुसार बजेटले ती विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन, खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि निर्वाचनमा गरिएको वचन बजेटले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय कारोवार गर्र्ने, वित्तीय सुशासन, खोलौँ बैंक खाता, रोजगार, सीप विकास, जनताका आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण, प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माणका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । उहाँले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशीला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिइ अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन कायम, विषादीजन्य खाद्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सु–संस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उहाँले आगामी वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने बताउनुभयो । बजेटले सुशासनलाई सुनिश्चितता गर्दै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकासमा पनि जोड दिएको छ भने औद्योगिक संरक्षणलाई महत्व दिएको छ ।

कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता, असहाय, एकल महिला, बालबालिका, एचआइभी सङ्क्रमित तथा लोकउन्मुख जातिका लागि राज्यबाट संरक्षण गरिने छ ।

सरकारले बालबालिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका र गरीबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छ । सरकारले बाल अनुदानमा रु एक अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट करीब रु तीन लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले शहीद, द्वन्द्वपीडित लगायतलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्दै नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै अपाङ्गतामैत्री खेलकूद मैदानको निर्माण गरिने भएको छ । “विपन्न महिला बालबालिका र बञ्चितीकरणमा परेका समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ”, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो । हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव र पोषणको अन्त्य गर्दै बोक्सी, दाइजो, बालविवाह, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । वादी महिलाका आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । महिलाको श्रमको समुपयोग गरेर प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तीकरण र आर्थिक रुपान्तरणसँग महिलाको उद्यमशीलतामा विकास गरिनेछ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्दै देशभरका बालमन्दिरको सुधारसँगै बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान निर्माण गरिनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कैदीबन्दीको श्रम–सीपलाई उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग

सरकराले बजेटमार्फत कैदीबन्दीको श्रम र सीपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कैदीबन्दीको श्रम र सीपलाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न जिल्लाका कैदीबन्दी अहिले पनि सीपमूलक कार्यक्रममा आबद्ध छन् । उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीको माग बजारमा बढ्दो छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा रहेका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कारागारको विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधारमा सरकारले उल्लेखनीय रकम वृद्धि गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा पेशा व्यवसाय गर्नसक्ने गरी सुरक्षाको अनुभूति गराइने र तथ्य एवं वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धानको विकास गर्ने भएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरी सबै सुरक्षा निकायलाई सक्षम, सवल र उत्तरदायी बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाका रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो । सीमासुरक्षा एवं सीमापार अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा एकाइको भौतिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिने भएको छ ।

विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम संवेदनशीलतालाई मूल प्रवाहीकरण गरिने तथा विपद् जोखिम घटाउने र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सार्वजनिक, निजी लगानी, साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गरिने जानकारी दिनुभयो । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारी योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि सरकराले राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

विपद्को आपत्कालीन राहतका लागि पाँच अर्ब ५० करोड

विपद्को पूर्वतयारी खोज उद्धार राहत, पुनःस्थापनाका लागि सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिने सरकारले जनाइएको छ । सुरक्षा निकाय रहेको स्थानलगायत अन्य सम्भावित स्थानमा विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताउनुभयो ।

विपद्को समयमा स्रोतको अभाव हुन नदिन तत्कालै निकास हुने गरी रु पाँच अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको भन्दै उहाँले यसबाट तत्कालै विपद्को उद्धारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सबै प्रदेशमा विपद्को आपत्कालीन केन्द्रको स्थापना गरिने, विपद् जोखिमको विविधीकरणसँगै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी पूर्वसतर्कता अपनाउने र प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण र बीमामा अबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले संसद्मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।

भूमि तथा सहकारीमा सात अर्ब ५९ करोड बजेट

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करीब रु सात अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आज आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भूमिहीन, सिमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रिकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

कृषि जमीनको पहिचान, जग्गा जमीनको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट कारोवार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवाको व्यवस्थाका साथै भू–सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । त्यसका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहकारीलाई एकीकरण गर्दै लैजाने नीति लिइएको बजेटमा सहकारीमार्फत उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा अनुदान र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

तमोर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा, ऊर्जामा ८३ अर्ब बजेट

सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजना गरी कूल एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै पश्चिम सेती, दूधकोशी, नलगाडलगायतका आयोजनाको उपयुक्त मोडल तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको शेयर रहने गरी एक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जनताको लगानीमा कूल २१ आयोजना आयोजना अगाडि बढाई तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपतका लागि विशेष प्रयास गरिने भएको छ ।