कार्यकर्तामा विश्वास गरौं– पार्टी नेतृत्व चाहिएको भए महाधिवेशनमा जाऔं र जनतामा विश्वास गरौं–प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयरलगायत राजकीय भूमिका चाहिएको भए आवधिक चुनावमा जाऔं । घनिभुत बहस–विमर्श र छलफलका लागि महाधिवेशनको द्वार खुल्ला गरौं ! संस्थागत विकास प्रक्रियामा आमसदस्य र कार्यकर्ताहरूलाई अनिवार्य सामेल गर्दै अघि बढौं ! यसैमा सबैको कल्याण छ

युवराज बाँस्कोटा

जनताको बहुदलीय जनवाद निर्देशित एउटा देश, जनता र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित र स्थापित मूल्य–मान्यतामा अडिग साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भर्खरै जुटेर बनेको नेकपाले आयोजना गर्नुपर्ने एकताको महाधिवेशनको तयारीसम्म गर्न नभ्याउँदै फुट्ने कुराको सन्सनी व्यापक छ । कतिपय ठाउँमा तहगत नेतृत्व वर्ग नै समुहवद्ध भेला आयोजना गर्दैछ भने कतिपय ठाउँहरूमा तिनका जनसंगठनहरूका नेता–कार्यकर्ता योजनावद्ध भेलामा उत्रिएका छन । यो जुट्ने कुराको संकेत हो कि फुट्ने ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कमिटी प्रणालीमाथि वैधानिकताको प्रश्न छ– महाधिवेशन, अधिवेशन र निर्वाचन आयोगद्वारा स्वीकार्य कमिटी प्रणाली छैन । कार्यकर्तामाथि वैधानिकताको प्रश्न छ–अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी सदस्य नेकपाको सदस्य बनेको छैन । यो दुवैखाले वैधानिक व्यवधानलाई व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै सिंगो पार्टी पंक्ति पार्टी जुट्ने र फुट्ने खेलभित्रको चलखेल र जालझेलको गोलचक्करमा छ ।

पृष्ठभूमि

कम्युनिष्ट आन्दोलन मूलतः निश्चित दर्शन, दार्शनिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त, बिचार र बिचारमाथिको विषयगत राजनीतिक बहस–विमर्श र छलफलमा आधारित हुन्छ । यसैका निष्कर्षहरूलाई बोक्न पार्टी–संगठन र संगठनात्मक जीवन क्रियाशील रहन्छ । यसलाई विधानले निर्देशित गर्छ । विधानले पार्टीका आमसदस्य र कार्यकर्ताले निर्माण गर्छन, अनुमोदन गर्छन । यो जनवादी केन्द्रीयताको मान्यतामा स्वचालित हुन्छ । यसभित्र राजनीति कि स्थापित तथ्यका आधारमा तर्कसंगत हुन्छ, कि व्यवहारिक मापनमा उभिन सक्ने निष्ठा र इमानले आकर्षित हुन्छ !  नेकपा नेतृत्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो विषय उठेकै छैन । कसैले पनि कुनै पनि विषयवस्तुलाई राजनीतिक बहस–विमर्श र छलफलमा ल्याएको छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनको संस्थागत विकासक्रमसँग यसको कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन । जारी बहस र छलफल नितान्त प्राविधिक ढंगले उठेको विषय हो ।

पार्टी प्रमुख अर्थात राजनीतिक नेतृत्वका लागि कार्यकारी प्रमुख को हुने ? पार्टीले गएको निर्वाचनमा पाएको जनमतअनुसार राजकीयसत्ता सञ्चालनका लागि यसको प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर आदि को हुने ? म चाहिँ किन नहुने ? व्यक्ति विशेष र स्वार्थ केन्द्रीत पद प्राप्तिको उच्च आकांक्षा प्रकट भएको अवस्था हो । राष्ट्रवादी अडानका कारण नरूचाइएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरोधी विष बमनकारी इगो र यो पात्रगत प्रवृत्तिलाई बाह्य शक्तिको आड भरोसा मिलेको छ, जसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो विकास, समृद्धि र नेपालीको अमनचैन चाहँदैन ।

एकता प्रक्रिया

साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको ऐतिहासिक एकता राजनीतिक सहअस्तित्वमा आधारित उच्चस्तरको सहमतिय एकता हो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समावजादको यात्रा तय गर्नु यसको एकमात्र निर्दिष्ट गन्तव्य हो । यहिँ एकमात्र विषय शीर्षक पूर्णताका लागि गएको निर्वाचनबाट एक ढंगले हाम्रो पार्टी जनअनुमोदित पनि छ । संगठनात्मक जीवन र यसको व्यवस्थापनका हिसावले एकताको महाधिवेशनबाट सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने हो, हुन सकिरहेको छैन ।

– दुनियाँका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टी, संघ–संगठन र सामाजिक संघसंस्थाहरू समेत दुई अध्यक्षीय हुँदैनन । अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि हुन्छ । तथापि, नेकपामा दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो सहमतीय अभ्यासको आरम्भ थियो । यसैले पार्टीका तमाम संयन्त्रहरू बनायो । विधान बनायो । सहमतीय मान्यतामा आधारित हुँदै कार्यान्वयनमा ल्यायो । अहिले किन चाहियो बहुमत र अल्पमत ?

– एकताताका नै संगठनात्मक स्वरुप विकास र यसको उपस्थितिका लागि ६०÷४० सहभागिताको एउटा मानक बनाइयो । संख्याका हिसावले यो आफैंमा बहुमत र अल्पमत थियो । यहिँ बहुमत र अल्पमतको अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको भए पार्टी एकता सम्भव थियो ? थिएन ।

– पार्टी एकता हुन्थ्यो भने विगतमा नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख हुँदा पनि त पार्टी एकता हुन्थ्यो होला नि ! त्यो किन भएन ? अहिले अनावश्यक र अनुचित ढंगले हिमचिम बढाइरहँदा एकता प्रक्रियाको यो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने कि नहेर्ने ?

– साविक एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेवारीमा रहँदा एकता गर्ने, सहमतीय विधिद्वारा एकता प्रक्रियालाई तल–तलसम्म ल्याउने अनि अहिले एकता प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै सहमतिको एउटा हस्ताक्षरविरूद्ध अर्कोले विष बमन गर्ने ?

– नेकपाको सिंगो संगठनात्मक जीवन अनिर्वाचित छ । यहिँमाझ यो एकता प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड उत्तिकै जिम्मेवार छन । यो जिम्मेवारीबोधबाहिर विगतको लाचार छाँयामा आफ्नो अनुहार हेर्न नसक्नेले अनिर्वाचित कमिटीमा निर्वाचित कमिटी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएझैँ बहुमत र अल्पमतको खेती गर्ने कुरा आफैंमा तर्कसंगत छ त ? छैन ।

– विद्यमान अवस्थामा बहुमत सदस्य संख्या एक ठाउँमा उभिँदै अल्पमतलाई लछारपछार पार्ने, पार्टी निर्णयलाई मान्दिनँ भनेर तल–तल पनि कार्यकर्ता बुरूक्क बुरूक्क हुने हो भने हालत के हुन्छ ? नजिर कस्तो बस्छ ?

– नेकपाको कार्यालय र कार्यालयीय कामकाज मूलतः सहमतीय सिद्धान्तबाट गाइडेड छ र हुने पनि छ । एकतापछि साविकको राजनीतिक कित्ताबन्दीमा धुर पसेर एकताविरूद्ध रागअलाप गर्ने कुरा व्यवहारिक छ त ?

अनपेक्षित असर

देश कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च सतर्कताले थिलोथिलो भएको छ । समाजको सबै क्षेत्र यसबाट प्रभावित छ । रोजगारको क्षेत्र साँघुरिएको छ, बेरोजगार संख्या बढ्दो छ । यसको व्यवस्थापनको काँचो पाटोतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । बैठकको एजेण्डा बन्ने गरेको सुनिएको छैन । आफ्नै कारण प्रतिपक्षलाई हायसञ्चो भएको छ । सत्तापक्षबाट नै प्रतिपक्षीय भूमिका पाएपछि एकातिर प्रतिपक्षी शक्ति आफ्नो पार्टी–संगठन र जनाधार बनाउन लागेको छ भने अर्कोतिर अवाक जनमत राजावादीको सडक प्रदर्शनको नाटकीय मञ्चनको रमिते बनिरहेको छ । नेकपाको उपस्थितिमा भए गरिएका राम्रा, प्रभावकारी र युगीन महत्वका कामहरूको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन भने विरोधी र विपक्षीलाई एकस्वरमा प्रतिवाद गर्ने स्थिति विकास भएको पनि छैन । यहाँ हाम्रो भूमिका र भूमिकाको प्रभावकारिताका हिसावले हिजो एक्लाएक्लै भएको र आज जुटेको अवस्था व्यवहारमा अनुभूति भएको छैन ।फलतः यसबाट प्रत्यक्ष लाभ भनेको नेपाली काँग्रेसलगायत प्रतिपक्षीय शक्ति र दरबार सहितको प्रतिगमनकारी शक्तिले लिइरहेका छन । परिस्थिति यो कारणले पनि झन बढी गम्भीर छ– हामी अन्ततः कसको पक्षपोषण गरिरहेका छौँ !

निष्कर्ष :

कार्यकर्तामा विश्वास गरौं– पार्टी नेतृत्व चाहिएको भए महाधिवेशनमा जाऔं र जनतामा विश्वास गरौं–प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयरलगायत राजकीय भूमिका चाहिएको भए आवधिक चुनावमा जाऔं । घनिभुत बहस–विमर्श र छलफलका लागि महाधिवेशनको द्वार खुल्ला गरौं ! संस्थागत विकास प्रक्रियामा आमसदस्य र कार्यकर्ताहरूलाई अनिवार्य सामेल गर्दै अघि बढौं ! यसैमा सबैको कल्याण छ ।