काठमाडौं, माघ ७ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लामो अनुसन्धानपछि सिआइवीले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २०७६ फागुन २ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको सीआईबीले करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका डेढ सय कर्मचारीसहित पूर्वमन्त्री, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले पनि यही प्रकरणमा १ सय ७५ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चार जना डीएसपी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै चारवटा संयन्त्र बनाएको थियो । सिआइवीका अनुसार चारवटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने सम्बन्धमा सीआईबीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि २४ दिनभित्र अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसअघि अनुसन्धानका तथ्यरप्रमाण जुटाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्रोतको भनाई छ ।

सुवर्णशमशेर र उनका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले २०२२ जेठ २४ मा अधिग्रहण गरेको थियो तर राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेरको करिब १२ रोपनी जग्गा मात्रै राष्ट्रियकरण गरिएको तर त्यसैलाई देखाएर अधिग्रहण गरिएको सबै राष्ट्रियकरण भएको भूलभुलैयामा पारेर तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया, व्यापारी, कर्मचारीलगायतको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्ना नाममा पारेको उल्लेख छ । सीआईबीले २०४९, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ सालमा कागजात किर्ते गरी सेटिङमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको उल्लेख गरेको छ ।

सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुल थापाले ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । ‘ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्न २०४९ सालदेखि २०६९ सम्म के–कस्ता अपराध र जालसाजी गरिए भन्ने मजबुत खालका यथेष्ट तथ्य र प्रमाण जुटाएका छौं,’ थापाले भन्नुभयो । ‘यो प्रकरणमा सीआईबीले निकै मिहिनेतका साथ गहिरो र सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको छ, हामी कानुनले दिएको समय सीमाभित्र जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न र यसका मतियार तथा लाभ लिनेलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’

थापाले सार्वजनिक ओहदामा बसेकादेखि सामान्य व्यक्तिसम्म यो हिनामिनामा जोडिएको भन्दै अनुसन्धान र मुद्दालाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखिएको जानकारी दिनुभयो ।सीआईबीले कसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो, यसमा को–को संलग्न भए र कुन–कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

सिआइवीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २०४९ सालमा करिब १ सय १३ रोपनी, २०६२ सालमा १२ आना, २०६७ मा करिब २५ रोपनी र २०६९ सालमा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी, भूमाफिया र राजनीतिक सेटिङमा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लगिएको स्रोतको भनाई छ । २०६७ मा सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिएको कसुरमा करिब ७५ जनालाई कसुरदार देखाइएको छ ।

यसमा कर्मचारी, मन्त्री, भूमाफियादेखि भूमाफियाबाट जग्गा किन्नेलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा करिब १ सय ५ जना, छुट जग्गा दर्ता गर्दा २०६२ मा २० जना र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन सुरुमा भएको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा करिब २ सय जनालाई किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नामसमेत जोडिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै अख्तियार त्यसमा प्रवेश गरेको थिएन । सोही प्रकरणमा सीआईबीले गच्छदारसहित चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र सञ्जय साहलाई पनि कसुरदार देखाएको छ ।

२०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेको थियो । त्यसपछि उक्त जग्गा नक्कली मोहीका नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको थियो । मौजुदा कानुनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन तर भूमाफियाले सेटिङमा मोहियानी हक कायम गरेर करिब ५ रोपनी जग्गा गुठीका नाममा राखेर हडपेका थिए ।

त्यस्तै २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना भन्दै भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतको सेटिङमा करिब २५ रोपनी जग्गा हडपिएको थियो । त्यसअघि २०६२ जेठ ३ गते सरकारी जग्गा दर्ता छुटका नाममा सुनिती राणाले १२ आना जग्गा हडपेकी थिइन। यसमा भूमाफिया भनिएका सुवेदी र ढकाल तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीको सेटिङमा काम भएको थियो । २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएका थिए ।

तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, सुनिती राणा, शैलजा राणालगायतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सघाउने केही कर्मचारीलाई जग्गा बकस दिएका थिए । डिल्लीबजार मालपोतबाट समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम जग्गा २०४९ सालका विभिन्न मितिमा राणा परिवारले आफ्ना नाममा ल्याएका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायमसमेत गरिएको उल्लेख छ ।