पुनःस्थापना समाधान होइन, समस्या हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन, यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ । पुनःस्थापनाले नेकपालाई जोड्छ भन्ने कसैकसैको झिनो विश्वास देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैन

गोपाल खनाल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पक्ष–विपक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ मा सकिएपछि अब सर्वोच्च अदालत सम्भवतः एक साताभित्र फैसला दिने अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भन्ने विवादको टुङ्गो लागेपछि कथित प्रतिगमनविरोधी राजनीतिक र नागरिक आन्दोलन कता पुग्छ ? त्यो प्रतीक्षाकै विषय रहनेछ । उता, निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता र चुनाव चिह्नबारे प्रारम्भिक निर्णय दिइसकेपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दललाई आह्वान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा तथ्य र तर्कसहितको बहसमा छ भने जनशक्ति प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अदालत र आयोगलाई धम्क्याउँदै प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव समुहको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओलीविरुद्धको आक्रमणमा केन्द्रित छ । सत्तारोहणको चाहना धुलिसात भएपछि आवेगवश सिर्जित यस्ता क्षणिक आग्रहका आन्दोलनमा एजेन्डा र विचार हुँदैन । प्रचण्ड–माधवको राजनीति त्यही हो ।

नेपाली काँग्रेस भने बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै भित्र निर्वाचनको तयारीमा देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा काँग्रेसले बोल्न नमिल्ने भन्दै पुनःस्थापना वा निर्वाचन जस्तो फैसला आए पनि स्वीकार्ने बताउँदै आउनु त्यसकै अभिव्यक्ति हो । पार्टीभित्र र बाहिरको दबाबका बाबजुद देउवाको यो अडान सही छ । सम्भवतः देउवा चुप लागेर प्राप्त गर्ने रणनीतिक लाभका पक्षमा हुनुहुन्छ, जो पार्टीभित्र पनि उहाँ अनुकूल देखिन्छ । फाुगन ७ मा उहाँले नुवाकोटमा भन्नुभयो, ‘निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन वैशाखमै हुन्छ । काँग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’ अर्थात् सत्तारूढ दलका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दलका सभापति घोषित समयमै निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र निर्वाचन र पुनःस्थापना दुवैथरी मत विवादतर्फ उन्मुख छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव निर्वाचनको विरोधमा हुनुहुन्छ भने महन्थ ठाकुरसहितको बाँकी नेतृत्व निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छ । यसमा सम्भवतः राजनीतिक पूर्वविरासत (लिगेसी) देखि जातीय पहिचानको असफल राजनीति व्युँताउने गलत प्रयास र त्यसको प्रतिरोधसमेत मिसिएको छ । जबर्जस्ती टाँस्सिएको यो पार्टी एकताको साझा तत्वमा खिया लागेको देखिँदै छ ।

त्यस्तै, केही नागरिक अगुवा ‘वृहत् नागरिक आन्दोलन’को ब्यानर देखाउँदै सडकमा प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । नागरिक आन्दोलनले सिद्धान्ततः नागरिक मुद्दाको वकालत गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । यो आन्दोलन नागरिकको राजनीतिक आन्दोलनजस्तो देखिएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहको प्रतिगमनको कथानक र नागरिक समाजको प्रतिगमनको भाष्य एउटै हुनु योजनाबद्धजस्तो देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने वा निर्वाचन सदर भयो भने नागरिक आन्दोलनले के गर्छ ? सायद अभियन्तालाई पनि थाहा छैन ।

नागरिक समाजले सामाजिक मुद्दा उठाएको भए, आमनागरिकका सरोकारका चासोको नेतृत्व गरेको भए उचित हुन्थ्यो । तर, हुँदै नभएको प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक समाज आन्दोलनको नयाँ आवरणमा देखापर्यो, जसमध्ये अधिकांशको राजनीतिक रङ्ग यसअघि प्रस्टैसँग देखिएकै थियो । प्रधानमन्त्र ओलीले फागुन ३ मा सरकारको तीन वर्ष पूरा हुँदा आफूले गरेका कामको उपलब्धिका केही फेहरिस्त राख्नुभयो । ती उपलब्धि लिखित रूपमा सार्वजनिक छन् । ओलीको आलोचना गर्नलाई ती लिखत पर्याप्त छन। तर, नागरिक समाजलाई ओलीको मूल्याङ्कन गर्नु छैन, जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नु छ, किनकि मूल्याङ्कन गर्दा ओलीको विकल्प देखिँदैन भन्ने निष्कर्ष आउँछ । केही पूर्वाग्रही सोचले चाहँदा वा नचाहँदा कोही स्थापित वा विस्थापित हुन्छ भन्ने होइन ।

आमजनताका प्रतिक्रिया हेर्दा थाहा हुन्छ, अहिले पनि ओलीको विकल्प समकालीन नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन सक्दैनन भन्ने देखिन्छ । ओलीको विकल्पका रूपमा सामुन्ने आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीका विगत र वर्तमानका कामको विनाआग्रह र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा हिसाब निस्कन्छ । आखिर कसले प्रधानमन्त्री बन्दा के गर्यो ? कसले पार्टी प्रमुख हुँदा के गर्यो ? भन्ने अभिलेख पारदर्शी नै छन । पार्टीको जिम्मेवारी कार्यकर्तासँग बढी जोडिएला तर प्रधानमन्त्री भएपछि देश र जनताका लागि गरेका महत्वपूर्ण काम अहिले खोतल्दा पनि हुन्छ ।

यो आलेखमा निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्ने विषयमा बहस छ । अदालतले के फैसला गर्छ, त्यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । तर, राजनीतिक सङ्कट समाधानको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनभन्दा अर्को उत्तम विकल्प अहिले छैन । जस्तो फैसला आए पनि सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प कसैसँग छैन । पुनःस्थापना समाधान होइन, समस्या हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन, यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ । पुनःस्थापनाले नेकपालाई जोड्छ भन्ने कसैकसैको झिनो विश्वास देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैन ।

संसदीय दलभित्र तानातानको अवस्था रहन्छ भने एक पक्षले अर्को पक्षलाई सरकारमा जानबाट रोक्न जुनसुकै कदम चाल्ने खतरा रहन्छ । अध्यक्षका लागि चार महिना र प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्ष पर्खन नसक्नुभएका माधव–प्रचण्डका लागि सत्तारोहण सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसैले पहिलो प्रयास आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसो नहुँदा ओलीलाई बदला लिन देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसको आरम्भ भइसकेको छ । यद्यपि, अहिलेको प्रस्ताव बढी रणनीतिक छ ।

नेकपाभित्रको द्वन्द्व तत्काल समाधान हुँदैन, हुनेखालको पनि छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेको र पार्टी प्रमुख भइसकेको नेतृत्व विस्थापित नहुँदासम्म यो पार्टी थप एकीकृत र बलियो बन्ने सम्भावना कम छ । पुनःस्थापना भए पनि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुन्छ, नभए पनि विभाजित हुन्छ । त्यसपछि विभाजित नेकपा पहिला आफैँले सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन, नसकेपछि काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नेछन। त्यसो गर्दा सांसद किनबेचदेखि अनेकखालका अदृश्य खेलकुद र गठबन्धन निर्माण हुन्छन । त्यसैले यस्तो अपवित्र गठबन्धन र अस्थायी गठजोडले राजनीति थप दूषित बन्नेछ । त्यतिमात्र होइन, बदलाको राजनीति गर्नेले राष्ट्रपति संस्थालाई थप बदनाम गराउने, संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसका लागि अनेक प्रयास गर्नेछन। त्यसैले पुनःस्थापना समाधान होइन, समस्या हो ।

अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको समाधान निर्वाचनमात्र हो । पहिलो, निर्वाचन कार्यमूलक प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो । आखिर दुई वर्षपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसै पनि थियो । कुनै तानाशाहले निर्वाचन गराउँदैन । निर्वाचन अधिनायकवादी सत्ताको चरित्र होइन । तर यहाँ एकोहोरो, नाजीकालीन रटान लगाएर झुटलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो गोयबल्स शैलीले सत्य स्थापित हुँदैन ।

दोस्रो, निर्वाचनमा जाने भनेको जनताका बीचमा जाने हो । जुन जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिए, तिनै जनताकामा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो । संसदीय व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दण्ड, सजाय र पुरस्कार दिने जनता नै हुन। ओलीले समयअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गलत गरेको भए त्यसको सजाय जनताले फेरि मतमार्फत दिन्छन। त्यस्तै, प्रचण्ड–माधवले ओलीभन्दा राम्रो गरेको भए जनताले उहाँहरूलाई मतमार्फत जिताएर पुनः प्रतिनिधिसभा पठाउँछन् । पार्टीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेकपाले मतको सदुपयोग गर्न नसकेको जनतालाई लागेको हो भने नेपाली काँग्रेस वा अन्य दललाई विजयी बनाउँछन।

यो सत्य हो, निर्वाचनले यसअघि जस्तो नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत नदिन सक्छ । कुनै दलले सामान्य बहुमत नल्याउन पनि सक्छ वा ल्याउन पनि सक्छ । तुलनात्मक रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन्छ नै । तर निर्वाचन हो, यसमा एउटा छाल आउन पनि सक्छ, जसले परिणाम अनपेक्षित बनाउन सक्छ । जे–जस्तो परिणाम आए पनि त्यो जनमतद्वारा आउँछ । प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यको प्रवेश हुन्छ, पुरानै भए पनि नयाँ जनमतसहित प्रवेश गर्छन। कस्तो प्रधानमन्त्री बनाउने ? को बनाउने ? भन्ने नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प छैन ।

सडकमा भएका हरेक प्रदर्शनमा नागरिकको भन्दा कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व बढी छ । प्रचण्ड–माधव समूह र काठमाडौँकेन्द्रित नागरिक आन्दोलन नाम दिइएको समूहका सदस्यले ओलीले प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक कदम चालेकाले सबै सहभागी हुनुपर्ने दाबी गरिरहनुभएको छ । तर, त्यसमा समर्थन पाउनुभएको छैन । राजनीतिले संविधानका धाराहरूको व्याख्या खोजेको हो किनकि व्याख्यामा विवाद भयो । कुनै धाराको व्याख्या आफूअनुकूलको नहुँदा त्यो प्रतिगमन हुँदैन । प्रतिगमन हुनु भनेको नेपालले पछिल्लो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाउनु हो । जब कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहिल्यै केही भएको छैन । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, बहुसंस्कृतिवाद सबै सुरक्षित छन् ।

ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट बेदखल गर्ने आन्दोलनलाई प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन भनिँदैन । यो ओली हटाएर अन्यलाई सत्तारोहण गराउने आन्दोलन हो । व्यक्तिविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रतिगमनको आवरण दिएपछि समर्थन कसरी पाउनु ? फेरि राजनीतिमा असफल र औसत प्रमाणित भएकाहरू कसरी फेरि विकल्प हुन सक्छन् ? त्यसैले अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना होइन, नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, जसले नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचित गर्छ । सडकमा कार्यकर्ता उतारेर लोकप्रियताको मापन हुँदैन, जनताले गोप्य मतदानबाट नेताको लोकप्रियता परीक्षण गर्छन। निर्वाचनको एकोहोरो विरोध र निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्रविरोधी र प्रतिगमनकारी भन्नेलाई वास्तवमा निर्वाचनप्रति त्रास छ । नभए निर्वाचनको विरोध किन ?

(खनाल गोरखापत्र संस्थानकासम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)