११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार ००:००

यसरी पर्दाफास हुँदैछ गणतन्त्रबिरुद्ध प्रचण्ड-माधव गुटको ग्य्राण्डडिजाइन


आमनिर्वाचनमा जाऊँ भन्दा व्यवस्था विरोधी भनिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण होला ? दुई वर्षअघि संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानासाथ व्यवस्था कसरी समाप्त हुन्छ ? बहसमा सहभागी वकिलदेखि पत्रिका र नेताहरू संसद् पुनःस्थापना भएन भने जे पनि हुन सक्ने भन्छन ! कहिले प्रधानमन्त्री र न्यायालयबीच सेटिङ भएको मुख्य समाचार बन्छ । कहिले न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटारमा बैठक भयो भनेर झुठो समाचार बनाइन्छ

सुबोधराज प्याकुरेल

२०७७ माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गर्दाको सम्पूर्ण अन्तरिम व्यवस्थालाई मात्र मान्यता दिएको फैसला गर्यो । अर्थात महाधिवेशन नहुञ्जेल दुई अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) को संयुक्त दस्तखतले मात्र औपचारिक मान्यता पाउने भयो । पार्टीका बैठक अध्यक्षद्वयको सहमतिमा एजेन्डासहित तय गरी महासचिव विष्णु पौडेलले बोलाउनुपर्ने तथ्य स्थापित भएको छ । पुस ५ यता गरिएका तमाम फेरबदल बदर भएको छ ।

निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन पत्रमा नेकपाको विवादपूर्व सचिवालयले गरेको निर्णयअनुसार केपी शर्मा ओलीबाहेकको दस्तखतलाई चिन्न पनि मिलेन । अब अविभाजित नेकपाको नामबाट चुनावमा जानेले यो अनुशासन मान्नुपर्नेछ । यो निर्णयसँगै माधव नेपाल औपचारिक अध्यक्ष रहनु भएन ।
पार्टी एकीकरण गर्दा दुई वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्ने भनिएको छ । अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । अर्थात महाधिवेशनको अख्तियारी लिएर दुवै अध्यक्षले आपसी सहमतिमा छान्नुभएका तमाम मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको म्याद सकियो । केन्द्रीय समितिबाट निःशृत सबै निकाय अनौपचारिक भइसके ।

तथ्यबिपरित दावी

अहिले दुवै पक्षबीच घनघोर वाक्युद्ध चलेको देखिन्छ । केपीले भन्नुभयो,‘भेट्नो कुहिएको फल रुखबाट झरे, शरीरको पिलो फुट्यो र सञ्चो भयो, नगदा–नगदी चाहिने माधवले नगदी अध्यक्षता प्राप्त गर्नुभयो ।’ अर्को पक्षको शब्द चयन पनि अति उत्ताउलो र गालीगलौजको तहमा ओर्लियो । केपीलाई हिटलर, उहाँको नामलाई समेत जोडेर खड्गजस्तो, सङ्घीयता/गणतन्त्र विरोधी, संविधान र व्यवस्था विरोधी, भ्रष्ट आदि भनियो । प्रचण्ड–माधव गुट यतिबेला अन्य पार्टी कार्यालय पुगेर र नागरिक समाजसँग संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने अनुनय गरिरिहेछ । ठूला भनिएका खबरमाध्यममा ओलीलाई व्यवस्था विरोधी, अधिनायकवादी र निरङकुश भन्दै एकोहोरो विरोध गर्ने प्रचार शैली चलेको छ । जुनसुकै स्तरको झुटको प्रचार गरिएको छ, पत्रपत्रिका जासुसी गरिरहेका छन कि पत्रकारिता ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्रोत र सूत्रको हवाला दिएर तिलस्मी कथा बुन्न थालिएको छ । प्रचण्ड कहिले ननभेज (हिंसालु) आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ त कहिले ‘म युद्धको कमाण्डर हुँ’ अनि मेरो टाउको चिलायो भन्नुहुन्छ ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना ‘न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने अवस्था नआओस’ भन्दै सन्त्रास फैलाउनु हुन्छ । संयुक्त नागरिक आन्दोलन बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट पाँचसय मिटर वर निषेधित क्षेत्रको घेरा तोडेर अगाडि बढ्छ र प्रहरीले पानीको फोहरा छ्यापेर रोक्नुपर्छ । उक्त आन्दोलनलाई छेकेर सरकारले घोर दमनकारी चरित्र उदाङ्गो पार्यो भनेर आलोचना गरिन्छ । तर अहिलेसम्म कसैले बताउँदैन कि उक्त जुलुसको गन्तव्य कहाँसम्मको थियो ? ढुङ्गा–मुढा गर्दै अगाडि बढेको त्यो जुलुसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री निवासभित्र छिरेर त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पका अनुयायीहरूले अमेरिकी संसद्भित्र गरेजस्तो कुनै उत्पात गर्नु थियो कि ? सवाल अनुत्तरित छ । चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई निर्देशित गर्ने गरी संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्छ । तीमध्ये दुई जना–सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ त बारम्बार नागरिक आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च अदालतको सामुन्ने माइतीघरमा आयोजित नागरिक आन्दोलनको समर्थनमा जुलुसमै सहभागी बन्नुभएको छ ।

अहिले प्रचण्ड–माधव समूहको आह्वान छ–संयुक्त जनआन्दोलन गरेर ओलीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र गगन थापा अग्रमोर्चामा बसेर त्यही कुरा दोहोर्याइरहनु भएको छ । आमनिर्वाचनमा जाऊँ भन्दा व्यवस्था विरोधी भनिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण होला ? दुई वर्षअघि संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानासाथ व्यवस्था कसरी समाप्त हुन्छ ? बहसमा सहभागी वकिलदेखि पत्रिका र नेताहरू संसद् पुनःस्थापना भएन भने जे पनि हुन सक्ने भन्छन ! कहिले प्रधानमन्त्री र न्यायालयबीच सेटिङ भएको मुख्य समाचार बन्छ । कहिले न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटारमा बैठक भयो भनेर झुठो समाचार बनाइन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको अभिप्राय थियो । आफ्नो आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भन्नेहरूले व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेको भन्नु भएको छैन । तर सडकबाट सरकार फेर्ने चलन बसाल्ने अभिप्राय देखिन्छ ।

संवैधानिक प्रबन्धको सिद्धान्त

अहिलेसम्म अति चर्चामा रहेको संविधानको धारा ७६ हो जुन सरकार गठनसँग सम्बन्धित छ । त्यसको उपधारा १ अनुसार कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ । त्यस्तो नभए उपधारा २ अनुसार एकभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई र संयुक्त दलको सरकार बन्न नसक्ने भए उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई र त्यसमा पनि सफलता नमिले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सदस्यलाई उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । एउटा दलको बहुमत भएको पार्टीले बाहेक अरूले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ ।

संविधानवादको सिद्धान्तले भन्छ, संविधानको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गरिन्छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संविधानको धारा १२६ अनुसार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । संविधान वा कानुन निर्माण गर्नासाथ परिपक्व हुँदैन । त्यसको प्रयोगको चरणमा आइपर्ने बाधा र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्ने, समुचित अदालती व्याख्याद्वारा पूर्णता प्रदान गरिन्छ । कतिपय कुरा प्राकृतिकरूपमा स्थापित हुन्छन् । सबै कुरा अक्षरमा लेखिरहनु पर्दैन । दूरदृष्टिमा देखिने चिरालाई अदालतको संवैधानिक व्याख्याद्वारा परिपूरण गरिन्छ ।

अनुभवका आधारमा बेलायतमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गर्ने कानुन २०१९ मा फेरियो । कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री युरोपेली युनियनबाट मुक्त हुन चाहन्थे । तर संसद् उनको पक्षमा थिएन । अतः उनले सर्वोच्च जनतासमक्ष जान पाउने सार्वभौम अधिकारको दाबी गरे । निर्वाचनले उनलाई बहुमत दियो र बेलायत युरोपेली युनियनबाट निस्कियो । थुप्रै देशमा संसद् विघटनको अधिकार संविधान र कानुनका धारा र दफामा खोजिन्न । कार्यकारी प्रमुखको अवशिष्ट अधिकारको रूपमा यसले मान्यता पाएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको गहन अध्ययन गर्ने हो भने यसले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षभन्दा अघि विघटन हुनसक्छ भनेर धारा ८५ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर अवधि छोटिन सक्ने अवस्था र प्रयोगलाई स्वतः बुझिने सङ्घीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित धारा ७४ ले भनेअनुसारको शासकीय स्वरूप, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने सिद्धान्तअन्तर्गत छोडिदियो । धारा ७६ सरकार गठन र गठनका क्रममा प्राकृतिकरूपमा हुन जाने विघटनसँग सम्बन्धित छ । धारा ८५ मा ‘पाँच वर्षअघि विघटन भएमा’ भनेपछि विघटनको प्रक्रिया उल्लेख हुनुपथ्र्यो । यहाँनिर धाँजा (फल्टलाइन) रह्यो । त्यस्तो धारा सरकार गठन सँगमात्र होइन, सञ्चालनसँग पनि सम्बन्धित हुनुपथ्र्यो ।

संविधान निर्माणको बेलामा धेरै कुरा छुट्न, अस्पष्ट रहन सक्छ । सरकार गठनको धारा ७६ लाई हेरौँ । बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्न विश्वासको मत लिनुपर्दैन । जबकि सार्वभौम नागरिकको अनुमोदन नलिई सिद्धान्ततः सरकार परिपक्व मान्नु हुन्न । सार्वभौम नागरिकका संवैधानिक प्रतिनिधि भनेको प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसद हुन् । बहुमतसिद्ध गर्ने औपचारिक थलो संसद् हो, संसदीय दल होइन । संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्राप्त हुने ठाउँ संसद् हो । धारा ७६ कै सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अस्पष्टता छ । बहुमत, बहुदल, सबैभन्दा ठूलो दल हुँदै व्यक्तिले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसके बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने व्यक्तिको सिफारिसमा संसद् विघटन हुन्छ । उसले सिफारिस नगरे के हुन्छ ? भन्ने कुरा उल्लेखित छैन । यसको अर्थ बहुदलीय शासन प्रणालीको मान्यताअनुसार राष्ट्रप्रमुखमा वा अदालतमा जिम्मा छोडिएको होला । यस्ता धाँजा सबै संविधानमा पाइएको विश्वव्यापी अनुभव रहेको छ जसको समाधान संवैधानिक सम्परीक्षणद्वारा गरिन्छ । हाम्रो संवैधानिक अदालतले पनि यस्ता सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नजीर स्थापना गर्नुपर्ने बेला छ ।

अहिलेको सरकार प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशतको मतले बनेको सरकार हो । बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक स्वीकृति छैन । एउटा प्रक्रियाले स्थापित परिणाम त्यही प्रक्रियाले नउल्ट्याएसम्म कायम रहन्छ । भारतमा चौधरी चरण सिंहले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरे र अल्पअवधिमै त्यही बहुमतको आधारमा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गरे । अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले म सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्नासाथ जसरी धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारले बहुमत नपाएर अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्यो । त्यसैगरी बहुमतको सरकारले सरकार छोडेपछि अर्को बहुमत बाँकी नरहेकोले चुनावमा जानुपर्यो । कि त भन्न सक्नुपर्यो, मन लागे पनि नलागे पनि तिमीले सरकार चलाएकै हुनुपर्छ । संविधानवादको सिद्धान्तले राजनीतिक अदालतको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम नागरिकसमक्ष जानबाट रोक्दैन ।

सरल समाधान निर्वाचन

संवैधानिक अदालत भएकोले अदालतले राजनीतिक पाटोबाट पनि हेर्ला । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन । प्रचण्ड–माधव समूहले केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटायौँ भन्दैछ । उहाँहरूको दाबीको फैसला नहुन्जेल संसद्मा यस विषयमा बहस पनि हुन सक्ने छैन । किनभने यो विषय पहिले निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । पार्टी होइन कि सत्ताधारी पार्टीको गुट र अन्य पार्टीहरूसँगको टुक्रे, अस्थिर र असैद्धान्तिक गठबन्धनका कारण नेपालको राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा जाकिनेछ । संसद्, संवैधानिक अदालत र निर्वाचन आयोग तीनतिर छरपस्ट रहेको सबै विवाद एकै ठाउँमा गुजुल्टियो भने हामी अनन्त अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्नेछौँ । उतिखेर विश्वनाथ उपाध्यायले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेपछि नेपाल सम्पूर्ण अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गर्यो । त्यो अनुभवबाट पाठ सिक्ने बेला पनि यही हो ।

अहिले मध्यावधि चुनावको विरोध गरिरहनु भएकाहरूले ढिलो चाँडो बुझ्नु हुनेछ कि समाधानको सरल बाटो चुनाव नै हो । अन्यथा राष्ट्र अदालत, आयोग हुँदै सम्पूर्ण अस्थिरताको भुमरीमा जाकिनेछ । अस्थिरताबाट मुक्तिका लागि समाधानको अधिकार उहाँहरूमा हुने छैन । राजनीति बाहिरको उपाय रच्नुपर्ने समय फेरि आउन सक्छ । त्यतिबेला पनि समाधानका लागि गर्नुपर्ने त निर्वाचन नै हुनेछ । अबको नेपालमा जनआन्दोलन, जबर्जस्ती, संयुक्त आन्दोलन र अधिनायकत्व, निरङ्कुश आदि शब्दका फत्तुर सबै बासी कथन हुन। जनताले भोगिसके, चिनिसके, जानिसके । त्यसैले संसारभरि लोकतन्त्रको एकमात्र सर्वोच्च समाधानको माध्यम नागरिक अभिमतलाई मानिएको हो । र, नागरिक अभिमतका लागि आमनिर्वाचनमा जान कसैले हिचकिचाउनु हुन्न ।

(लेखक प्रदेश-१ योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)