१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ००:००

राजस्व छली नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम : दुई बर्षमा ४७ अर्बको आर्थिक अपराध, एक हजारविरुद्ध मुद्दा


काठमाडौं, फागुन १९ । पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । सरकारले आर्थिक अपराधमा संलग्न जोकोहीमाथि कार्वाही गर्न नीति लिएपछि राजस्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसमेत कानूनी दायरामा आएका हुन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा ४७ अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले दिनुभएको जानकारीअनुसार यस अवधीमा उच्च आर्थिक कारोवार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध गरेको फेला परेका छन । ‘उच्च आर्थिक कारोवार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध गरेको फेला पारेका छौं, कतिपय मुद्दाको चरणमा छन त कतिपयै अनुसन्धानकै घेरामा छन,’ महानिर्देशक मैनालीले भन्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । महानिर्देशक मैनाली बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलेसमेत राजस्व छली गरेको पाइएकाले आर्थिक अपराधविरुद्ध उपलब्धिपुर्ण काम भएको बताउनुहुन्छ । कैफियत गर्ने कुनै न कुनै दिन अनुसन्धानको दायरामा आउने मैनालीको विश्वास छ । बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बिजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही गरिरहेको मैनालीले बताउनु भयो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री र खरीद गर्ने, नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह पनि मुद्दा खेपिरहेका छन ।

बिभागले लामो अनुसन्धानपछि झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग सर्लाहीको बलरा नगरपालिका– ७ का सुवोध शाहसहित १० र मतियार भनिएका अन्य तीन गरी १३ व्यक्तिविरुद्ध गएको माघमा झण्डै एक अर्बको राजश्व छली कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुले विभिन्न ११ वटा फर्मको बैंक खाता सञ्चान गरी राजश्व छली गरेका तथ्य बिभागले फेला पारेको थियो । उनीहरुले वस्तु तथा सेवा खरीद नै नगरी झुठ्ठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक मात्र किनेका थिए । त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेका विभागको भनाई छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी बरुण वेभरेजले नक्कली बिलको कारोवार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागमा विशेष सूचना आयो । विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले प्राप्त सूचना सही भएको ठहर गर्दै अघिल्लो वर्षको पुसमा अदालतमा उक्त कसुरमा वेभरेजविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बरुण वेभरेजले ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेकाले बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैदको मागदाबी गरेको छ । यस्को हिसाब गर्दा झण्डै दुई अर्ब हुन आउँछ । उक्त मुद्दामा सञ्चालक अमित गुप्तासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै विराटनगर महानगरपालिका– ९ स्थित बाबा फ्लोर मिल र गोपाल फ्लोर मिलका मुख्य कारोवारी सुरेशकुमार राठीसहित तीन जनको मिलेमतोमा १५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजश्व छली गरेको आरोपमा फागुन १६ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुले आम्दानीभन्दा घटी बिक्री देखाइ मूल्य अभिवृद्धिकर, लाभांश कर तथा आयकरसमेत छलेको पाइएको छ । मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फम खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि पनि एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी अघिल्लो पुस १९ मै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

पछिल्लो दुबै वर्षको अवधिमा विभागले विदेशी विनिमय अपचलनबाहेक आर्थिक अपराधका २२१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमा ११ सरकारी कर्मचारीसहित ७ सय ७९ जनाविरुद्ध मुद्दा छ । उनीहरुमाथि ३६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । जसमा झुटा तथा नक्कली बिजक जारी गरी राजस्व छली गर्ने १२६ फर्मलाई १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ ।

यस्तै नक्कली बिजक खरीद गर्ने ५२ फर्मसमेत परेका छन् । ती फमविरुद्ध चार अर्ब ६१ करोडको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । महानिर्देशक मैनालीका अनुसार सूचनालाई भरपर्दाे बनाइ बिल बिजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएकाले पनि विभागलाई सफलता मिलेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेसमेत धमाधम कारावाहीको दायरामा आएका छन । हालसम्म ४४० जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाइएको र उनीहरुले १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको विभागको भनाई छ ।
उनीहरुमाथि बिगोको तेब्बर जरिवाना र तीन वर्षकै कैद सजाय माग गरी अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।