Untitled Document

जनताको अभिमत अनुसार नचल्ने लोकतन्त्रवाद कस्तो हुन्छ ?

सुरक्षा परिषद् मुख्य रूपमा समग्र राष्ट्रको सुरक्षा, देशको सुरक्षा, देशवासीको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । त्यसका निम्ति यसअघि नै रक्षामन्त्रीज्यूले सुरक्षा परिषद्का जिम्मेवारीका बारेमा अत्यन्त सङ्क्षिप्त ढङ्गले धारणा राख्नुभएको छ ।

परिस्थितिको विश्लेषण–कस्तो छ त परिस्थिति ? देश र देशवासीको सुरक्षा अर्थात यस देशको सार्वभौमसत्ता, यसको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, यसका हितहरूको रक्षा, संवद्र्धन, भूगोलको रक्षा, अधिकारको रक्षा, मान प्रतिष्ठाको रक्षा । यिनको अवस्था के छ ? यसमा चुनौतीहरू कस्ता छन् ? समस्या के छन् ? र, तिनको समाधान कसरी, कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ ? संविधानले नै सुरक्षा परिषद्को महìव–राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा स्पष्ट ढङ्गले अगाडि सारेको छ । र, त्यस हिसाबले परिस्थितिको विश्लेषण, अवस्थाको आकलन, समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान र तिनको समाधानको सिफारिस, यी सबै कुरा सुरक्षा परिषद्ले गर्दछ । त्यसरी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहमा पु¥याउने कामका लागि भूमिका खेल्दछ ।

यतिबेला एउटा कुरा मैले अलिकति चर्चा गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ, यो १८औँ वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा देशले खुसी हुनुपर्दछ । सुरक्षा परिषद्ले आफ्ना कामका सफलतामा खुसी हुनुपर्दछ । देशका निम्ति अनेक खतरा हुन सक्छन्, अनेक समस्या हुन सक्छन्, अनेक चुनौती हुन सक्छन् । त्यसमध्ये कहिले–कहिले विखण्डनका चुनौती, कहिले–कहिले देशमा पृथकताको आकाङ्क्षा वा त्यस्ता माग र योजना पनि प्रकट हुन सक्दछ । विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा हामी देख्छौँ र हाम्रै देशमा पनि अस्ति फागुन २४ गतेसम्म विखण्डनको माग, पृथकतावादी माग राखेर एउटा समूह क्रियाशील थियो तर अस्ति २४ गतेबाट पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलन समाप्त भएको छ । र, त्यसको एउटा सहज र सुखद अवतरण पनि भएको छ । यो धेरै राम्रो, सकारात्मक कुरा हो । बीचमा कसैले खेल्न खोज्यो भने पनि खेल्ने ठाउँ रहँदैन । कसैले त्यस मागभित्र वा त्यस आकाङ्क्षाभित्र वा त्यस आन्दोलनभित्र घुसेर केही गर्न खोज्यो भने पनि त्यो सम्भव अब हुदैन । तसर्थ यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि हो ।

यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा– सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र रक्षा गर्ने । त्यस कुरालाई त्यसभन्दा अगाडिसम्म आफ्नो उद्देश्य र माग, आफ्नो आन्दोलन र नारा बनाएर आएको समूहले अब भौगोलिक अखण्डताको रक्षा आफ्नो कर्तव्य हो भनेको छ । संविधानको दायराभित्र, संविधानप्रदत्त जनताको अभिमतद्वारा निर्णय गरिने विधिबाट अगाडि बढ्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको आजको मूलधारको राजनीतिमा समावेश भएर अगाडि जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूले सहमति गर्नुभयो । त्यो धेरै ठूलो कुरा हो ।

केही–केही मानिसले– असन्तुष्टि व्यक्त गरेका होलान्, कसका मनमा वा के उद्देश्य छन् ती बेग्लै कुरा होलान् । ती वैयक्तिक असन्तुष्टि वा वैयक्तिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित होलान् । केहीले किन ल्याइयो ? किन महत्व दिइयो ? किन हैसियत दिइयो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । सानो देखिए पनि विखण्डनको कुरा भनेको अत्यन्तै विषाक्त, बहुतै खतरनाक कुरा हो । त्यस्ता कुरालाई समाधान गरिएको छ भने त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

जनताको अभिमत अनुसार चल्छौँ भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको सुनिन्छ । जनताको अभिमत अनुसार नचल्ने लोकतन्त्रवाद कस्तो हुन्छ ? मैले बुझिनँ । कस्तो लोकतन्त्रवादी हुन्छन्, जनताको अभिमत अनुसार नचल्ने ? आजको जनताको अभिमत भनेको के हो ? आजको जनताको अभिमत भनेको हामीले ०६२।०६३ को आन्दोलन हे¥यौँ वा त्यसभन्दा यताका कुराहरू वा संविधानसभा वा संविधानसभाबाट बनेको संविधान हे¥यौँ भने प्रस्ट हुन्छ । आजको जनताको अभिमत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । आजको जनताको अभिमत भनेको ती संरचनाको निर्माण हो । आजको जनताको अभिमत भनेको बहुमतको सुदृढ सरकार हो । जुन कुरा हामीले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेका छौँ । आजको जनताको अभिमत त्यही हो ।

जनता सार्वभौसत्ता सम्पन्न छन् र जनताले जे चाहन्छ, त्यो निर्णय गर्छ । कसैकसैले जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्दको उच्चारण नै गर्न नहुने हो कि जस्तो गरेर कुरा गरिरहेका छन् । जनमत सङ्ग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा उच्च रूप हो तर कस्ता कुरामा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ ? देश टुक्राउने भन्ने प्रश्न– प्रश्नको रूपमा उभिन सक्छ ? देश टुक्राउने कि नटुक्राउने प्रश्नमा जनमत सङ्ग्रह कहिले, कहीँ हुनसक्छ ? देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा कुनै प्रश्न उठ्न सक्छ ? अनि त्यस्ता प्रश्नमा पनि जनताको अभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह भनेर, जनमत सङ्ग्रह हुन्छ ?

भौगोलिक अखण्डता, देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई चोट नपु¥याउने प्रश्नभित्र, ती दायराभित्र, लोकतान्त्रिक दायराभित्र जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ । कुनै समयमा जनताले चाह्यो भने जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ तर के मा भन्दा राष्ट्रको अस्तित्वमा, राष्ट्रिय एकतामा, जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा अथवा स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत सङ्ग्रह हुँदैन । त्यस्ता प्रश्नमा जनमत सङ्ग्रह हँुदैन । भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा जनमत सङ्ग्रह हँुदैन । सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न नउठ्ने खालका, साम्प्रदायिक विद्वेष नमच्चिने खालका, राष्ट्रिय एकताका पक्षका, लोकतन्त्रका पक्षका विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन पनि सक्छ । जनमत सङ्ग्रह कुनै अलोकतान्त्रिक विषय होइन, कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर सरकारले अहिले पृथकतावादी धारणा राखिराखेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा ल्याउन जुन सहमति गरेको छ, त्यस सहमतिमा जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्द छैन । किन छैन भने जनमत सङ्ग्रहको सन्दर्भ र प्रसङ्ग नै यससँग जोडिँदैन । यदि त्यो समूहको माग निरन्तर थियो भने– त्यो समूहको माग नेपाल राष्ट्रका लागि, नेपाल सरकारका लागि, नेपालको संविधानका लागि ग्राह्य थिएन, स्वीकार्य थिएन । छोड्ने कुरामा स्वीकार्य थियो र छ । त्यसैकारण उहाँहरूलाई त्यो सहमतिका साथ छोडाइयो ।

कतिलाई किन चित्त दुखेको हो, मलाई थाहा छैन । कति भुट्भुटिएर पानीबाट निकालेको माछोजस्तो फट्फटाएर कुदेका छन् । किन चित्त दुःखेको तिनलाई ? के को छटपटी हो यो ? पृथकतावाद सकिएकोमा किन खरो भएको ? त्यो अचम्म लाग्छ । त्यस्तो हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । आमनेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र सिङ्गैले यसलाई एक–आध तत्वबाहेकले सकारात्मक रूपमा सही ढङ्गले बुझेका छन्, सकारात्मक रूपमा लिएका छन् र यो अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो ।
खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा–हामी जो, सुरक्षासम्बन्धी कुरा गरिराखेका छौँ, राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नमा छलफल गर्छौं भने त्यो महìवपूर्ण विषय हुन्छ ।

आज साधारणतया भन्दा हाम्रो राष्ट्र एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, आफ्ना निर्णय आफैँले गर्नसक्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक मामला वा वैदेशिक मामला, कुनै पनि मामलामा आफ्ना निर्णय आफू गर्न सक्ने र अविभाज्य, अखण्ड राष्ट्रको हैसियतमा उभिएको छ, जसको भूमि अविभाज्य छ, अखण्डित छ र अखण्डित रहन्छ ।

त्यस हैसियतमा विश्वमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ र गौरवपूर्ण इतिहासका साथ यसले प्रस्तुत गरेको छ । त्यस विगतको गौरवपूर्ण हाम्रो स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको इतिहासलाई आजको परिवर्तित सन्दर्भ, बदलिएको दुनियाँ, बदलिएको परिस्थितिमा हामी कसरी सफल ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ ? त्यो हाम्रो इतिहास, त्यो गौरव । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ ? आजका हाम्रा समस्या यिनै हुन् । आज राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई एकपक्षीय वा सङ्कीर्ण हिसाबले मात्रै होइन, बहुपक्षीय, बहुआयामिक, सर्वपक्षीय, सर्वआयामिक विषयका रूपमा बुझिन्छ र बुझ्नुपर्छ ।

हामीले आज नेपाललाई एउटा साँच्चैको स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसै रूपमा हामी प्रस्तुत गर्छौं । हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ, विभिन्न प्रकारका रोटी सेक्ने कुरा हुन सक्छन् ।
आज कसैका सङ्कीर्ण स्वार्थका रोटी सेक्ने विषय राष्ट्रको बृहत्तर हित, सुशासन र विकासको हाम्रो अभियानमा किञ्चित तल–माथि पर्ने गरी व्यवधान उत्पन्न हुने गरी हुन हुँदैन । अहिले पनि हामी देखिराखेका छौं, विभिन्न प्रकारका आवरण भित्र–कोही क्रान्तिका आवरण भित्र, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, अमनचयन खलबलाउने । कसको हितका निम्ति यो चन्दा असुली, चन्दाका नामको लुटपाटको निम्ति मात्रै हो कि त्योभन्दा बढी अरूका स्वार्थ पनि त्यसभित्र मिसिएका छन् । त्यो विश्लेषण गर्नु पर्छ तर त्यस नाममा पनि हुने गरेका छन् ।

सुरक्षा परिषद्को वार्षिक उत्सवको यस अवसरमा म भन्न चाहन्छु, शान्ति सुरक्षा, अमनचयन खलबलाउने प्रकारका कुनै गतिविधि सह्य हुँदैनन् । कोही धर्मका नाममा, कोही के नाममा, कोही डेड इन्स्टिच्युसनप्रति भक्तिका नाममा । अनेक खालका जनता अलमलाउने, वर्ग ल्याउने खालका प्रयास पनि कतैकतै भएको देखिन्छ । म भन्न चाहन्छु, खोलाहरू कहिले–कहिले थुनिन्छन् । अलिकति थुनिन्छन् अनि बिजुली निकालिन्छन् अनि पानी छोडिन्छ, फेरि नहर निकालिन्छ पानी छोडिन्छ । थुनेको थुन्यै गर्छु भन्यो भने हुँदैन । थुनिँदै थुँनिदैन । त्यसले अर्को विनाश ल्याउँछ । हामीले त्यस्तो देखेका छौँ । माघ १९ जस्ता घटनाले थुनेको थुन्यै गर्न खोज्दा बाँधै भत्कियो ।

अब मृत र असान्दर्भिक संस्थाहरूप्रति वा विभिन्न अरू नाममा पनि त्यस्ता काम–कारबाहीको कुनै अर्थ हुँदैन । लोकतन्त्रले कसैप्रति अन्याय गर्दैन, सबै समान छन् । सबैले देशप्रति, जनताप्रति निष्ठा र अभिमतप्रति निष्ठा राख्ने र देशको सुरक्षा र सर्वोपरि हित, जनताको अधिकार, जनताका निम्ति अवसर, जनताका सुरक्षाका प्रश्न र सम्मानका प्रश्न बराबरीको हैसियतमा लोकतन्त्रमा उपलब्ध हुन्छ । म फेरि दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त भनेको आधारहीन, तर्कहीन, वैज्ञानिकताको तुक कतै नभएको, पछौटे चिन्तनमा अब नेपाल फर्किन सक्दैन । त्यतापट्टि हामी सबै सजग छौँ ।

आज हामी बुद्धको जन्मभूमि भनेर गर्व गर्छाैं । शान्तिका पक्षमा छौँ । विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ । हामीले आफ्नो देशभित्रको मात्रै होइन, बाहिरको, विश्वको सुरक्षामा समेत योगदान गरिरहेका छौँ । हामी युद्धको विरुद्धमा छौँ । विनाशकारी हतियारका विरुद्धमा छौँ । आणविक हतियारका विरुद्धमा छौँ । आमविनाशकारी हतियारका विरुद्धमा छौँ र विश्व शान्तिका पक्षमा छौँ । कहीँ यदि शान्ति अथवा कुनै हिसाबले केही असमझदारी बढ्यो भने त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छौँ । शक्तिहरूतिर ढल्किने, कोल्टिने होइन । स्वतन्त्र ढङ्गले आफूलाई लागेको न्यायसङ्गत, तर्कसङ्गत पक्षमा हामी आफ्नो अभिमत पनि खुलस्त राख्छौँ र दृढताका साथ लिन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ ।

हाम्रा छिमेकीहरूसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ । सम्बन्ध झन्झन् सुमधुर बनेको छ र असल छिमेक सम्बन्ध–आकारको हिसाबमा होइन, जनसङ्ख्याको हिसाबमा होइन, विकासको अगाडि पछाडिको हिसाबमा होइन, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा, समानताको आधारमा, असल छिमेक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्झदारी, विश्वास, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानका आधारमा हामीले विकास गर्दै लगेका छौँ । आजको अवस्था अनुसार हामी सम्बन्धलाई त्यस ढङ्गले नै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र त्यो भएको छ ।

हामी अलिकति केही–केही कुरामा चिन्तित छौँ, कहिले–कहिले चिन्तित हुन्छौँ । हाम्रा छिमेकीमा, छिमेकी मित्रहरूका बीचमा कहिले–कहिले समझदारीमा खलबल पैदा हुँदा, समस्याहरू पैदा हुँदा हामी चिन्तित हुन्छौँ । हाम्रो इच्छा छ कि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले समझदारी र संयम राखुन् र संयमतापूर्वक संवादको बाटोबाट समस्याको समाधान गरुन्, तनाव नफैलियोस् । जसबाट हामी हाम्रा प्रयासलाई देशभित्र, क्षेत्रीय तहमा वा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि सुशासन, शान्ति र विकासतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, जो मानवीय आकाङ्क्षा हो । त्यसतर्फ केन्द्रित गरेर लान सकून् । त्यस पक्षमा नै हामी हाम्रा सबै मित्रलाई पनि, क्षेत्रमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

सार्क अध्यक्षको हिसाबले पनि हामीलाई चिन्ता छ । हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो इच्छाका बाबजुद सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकिरहेको छैन । हामी चाहन्छौँ शिखर सम्मेलनका लागि अनुकूल वातावरण बनोस् । सार्क शिखर सम्मेलन होस् । अन्यत्र क्षेत्रीय सङ्गठनहरू बडो सफलताका साथ सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छन् र हाम्रो यस क्षेत्रले अझ नमुना देखाउने गरी निकटता, संयमता, पारस्परिक, समझदारी, एक अर्कामा साथ सहयोगका साथ, साझा विकासका प्रयासलाई अगाडि बढाउने काममा र शान्ति स्थापनाका काममा विश्वलाई योगदान गर्नेगरी जानुपर्छ भन्नेमा म हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई, मित्रहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यस क्षेत्रले अगुवाइ गर्न नहुने भन्ने केही छैन तर परिस्थिति त्यस अनुसार विकसित हुन सकिरहेको छैन । यतापट्टि विकास हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु र कहीँ पनि अबको प्रतिस्पर्धा विकासमा, सुशासनमा, शान्तिमा, उन्नतिमा, विज्ञान–प्रविधिका क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु । हामी अलि पछाडि छौँ । त्यसकारण देशलाई अगाडि बढाउन हामी छिट्टै लगानी सम्मेलन जस्तो कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ । जसबाट हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ । हामीले पनि विकास गर्न सक्छौँ । विकासमा हामी अलिकति कम भए पनि हाम्रो सुरक्षा अवधारणा सुस्पष्ट छ । हामी कसैका विरुद्ध वैरभाव राख्दैनौँ । हाम्रा सबै मित्र हुन्, हामी सबैका मित्र हौँ । हाम्रो कोही शत्रु छैन । त्यस अनुसार हामी भूमिका खेल्न सक्छौँ र हाम्रो प्रयास त्यस दिशामा छ । विकासमा हामी अलिकति पछाडि हौँला तर हाम्रा प्रयास सकारात्मक छन् ।

हाम्रा उपलब्धिमा हामी सबै खुसी हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । सुरक्षा परिषद्का कामहरू सफल छन् र अहिले सुरक्षा परिषद्को भूमिका अहिलेको यो पृथकतावादको अन्त्य गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सुरक्षा परिषद्को भूमिका छ । त्यस कारण यो सुरक्षा परिषद्को भूमिका सफल छ । म भन्न चाहन्छु, हामी देशभित्र हाम्रो भूमि र हाम्रा जनताको सुरक्षाको प्रश्नमा समग्र अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानसहितको सुरक्षाको प्रश्नमा सजग छौँ र त्यो प्राप्त गरेर छोड्छौँ । त्यतापट्टि म यस अवसरमा सबैलाई आश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु । यतिबेला सुरक्षाका प्रश्नमा हाम्रा सुरक्षा निकायहरू खासगरी नेपाली सेनाले देशभित्र बाहिर खेलेको भूमिको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । त्यसै गरेर अन्य सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अरूले खेलेको भूमिका शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम राख्नका लागि खेलेको भूमिका समेतको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । प्रशासनिक क्षेत्रबाट खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।

आगामी दिनमा हामीलाई मार्गदर्शक हुने गरी हामीले सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छौँ । अब मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अङ्गीकार गरेपछि–त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका रूपमा औपचारिक ढङ्गले अगाडि जानेछ । जसलाई हामीले ०७३ को नीतिलाई परिमार्जन गरेर बनाएको नीति भनेका छौँ । जेहोस् सुरक्षा नीतिको सम्बन्धमा हामी व्यवस्थित ढङ्गले, सूक्ष्म ढङ्गले र विस्तृत ढङ्गले पनि अगाडि बढेका छौँ । आगामी दिनमा सुरक्षा परिषद्ले विश्लेषण र परिस्थितिको आकलन र त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने कुरामा सफल भूमिका निभाउने छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु ।

(प्रधानमन्त्रीद्धारा सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

March 12, 2019मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *