२५ बैशाख २०७८, शनिबार ००:००

ओली सरकारको कामको परिणाम : सडक र पुल निर्माणमा छलाङ (सूचीसहित)


तथ्यांक केलाउँदा विगतमा एक दशकमा हुने विकासका काम तीन वर्षयता एक वर्षमा, वर्षभरिमा हुने काम एक महिनामा र महिनाभरिमा हुने काम एक दिनमा हुने गरेका पाइएको छ । कुनै समय बर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था थियो तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि दैनिक पाँच किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको अवस्था रहेको पाइएको हो

काठमाडौं, बैशाख २५ । तीन बर्षको अवधीमा मुलुकमा सडक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको नीतिका कारण यस अवधीमा सडक–पुल निर्माणमा छलाङ नै मारेको हो ।

यस अवधीको तथ्यांक केलाउँदा विगतमा एक दशकमा हुने विकासका काम तीन वर्षयता एक वर्षमा, वर्षभरिमा हुने काम एक महिनामा र महिनाभरिमा हुने काम एक दिनमा हुने गरेका पाइएको छ । कुनै समय बर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था थियो तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि दैनिक पाँच किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको अवस्था रहेको पाइएको हो । विगत तीन वर्षको तथ्यले भन्छ, प्रत्येक दिन कम्तीमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

ओली सरकारको तीन वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायबाट कालोपत्रे सडक पाँच हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्रप्रसाद थपलियाका अनुसार यस अवधिमा सडक विभागबाट मात्र तीन हजार ५ सय १२ किलोमिटर कालोपत्रे, तीन हजार तीन सय किलोमिटर सडक ग्राभेल (खण्डास्मित) स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ । यस अवधिमा ४ देखि ६ लेनसम्मका कुल ९४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । थपलियाका अनुसार सोही अवधिमा एक हजार ६८६ किलोमिटर माटेरट्र्याक निर्माण भएको छ । उहाँका अनुसार सरकारको तीन वर्षको यस अवधिमा दुई लेनसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति तीन हजार ४१८ किलोमिटर भएको छ । त्यसैगरी सडक विभागबाट मात्र ६२८ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यस अवधिमा अन्य निकायबाट थप दुई हजार ७१८ किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित मुुलुकभरि कालोपत्रे रणनीतिक सडक कुल १५ हजार ८६७ किलोमिटर पुगेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशबाट एक हजार १४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । स्थानीयस्तरका थप एक हजार २२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । ग्राभेल (खण्डास्मित) एक हजार ४६३ किलोमिटर थप भई आठ हजार ४ सय १९ किलोमिटर निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मुलुकभर माटे सडकको कुल लम्बाइ नौ हजार १०९ किलोमिटर पुगेको छ ।

त्यसैगरी यस अवधिमा तराईमा एक हजार छ सय किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट दुई लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएका छन। यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ६० किलोमिटर सडक र सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सरकारले काममा तीब्रता दिएसँगै कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको सङ्ख्या अब ७२ पुगेको छ भने सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या ७२४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

एकै दिन दुई हजार दुई सय किलोमिटर सडक शिलान्यास

यस अवधिमा मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासको इतिहासमा नै पहिलो पटक एकै दिन दुई हजार २२० किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा–एउटा गरी १६५ वटा सडकको भर्चुअल माध्यमबाट एकै पटक शिलान्यास गर्नुभयो । मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट उहाँले ती सडक सञ्जाल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणसम्बन्धी मापदण्डहरूमा सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने, प्रादेशिक राजधानीलाई जोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल÷सिमानालाई जोड्ने र दुई निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख स्थलहरूलाई जोड्ने गरी ती सडकको निर्माण भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताउनुभयो । कृषि, औद्योगिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिएका यी सडक रणनीतिक महत्वका हुनुका साथै भविष्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका अङ्गका रूपमा विकास हुन सक्ने सडक विभागको दाबी छ । सडक विभागका अनुसार प्रत्येक कम्तीमा दुई लेनको कालोपत्रे हुने गरी निर्माण गरिने यी सडकको कुल निर्माण लागत करिब ५७ अर्ब दस करोड रुपियाँ हुनेछ । यी सबै सडकको निर्माण आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

कर्णाली करिडोरको १२२ किमी सडक निर्माण

सरकारको यस अवधिमा मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत कर्णाली करिडोरको १२२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो करिडोर निर्माणसँगै कर्णालीवासीको सदियौँदेखिको सडक सपना पूरा भएको छ । कालीकोटको हुल्म हुँदै हुम्लाको सलीसल्लासम्मको १२२ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलियाले बताउनुभयो । कडा चट्टान र कठिन भूगोललाई चिर्दै नेपाली सेनाले सो करिडोर निर्माण गरेको हो । यस करिडोरको निर्माणसँगै अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्गमा नजोडिएको हुम्लासहितका आसपास जिल्लाका करिब ४० प्रतिशत जनता लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय महत्व रहेको यस करिडोरको निर्माणसँगै माथिल्लो कर्णालीलगायत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा हुँदै हुम्लालाई चीनको उत्तरी नाकासँग जोडिन तथा दुई मुलुकबीचको व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै कर्णालीको आर्थिक विकासले समेत गति लिने थपलियाले बताउनुभयो ।

भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य

सरकारको तीन वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म टिङ्कर र लिपुलेक पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगर क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बाटो निर्माण गरेपछि टिङ्कर र लिपुलेक पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेसम्मको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको हो । यसअघि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट टिङ्कर र लिपुलेक पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो । आफ्नै भूमिमा पुग्न अरू मुलुकको भूमि टेक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपाली सेनाले भारत र चीनको सीमा नाका समेत पर्ने दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकास्थित घाँटीबगर इलाकामा दुई मिटर चौडाइको ४५० मिटर गोरेटो र घोडेटो बाटो निर्माण थियो ।

यसअघि व्यास गाउँपालिकामा पर्ने छाङरु र टिङ्करका करिब १८२ घरपरिवारको करिब १२ सय स्थानीयलाई जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आवतजावत गर्न व्यास गाउँपालिकामा पर्ने मौरी भीरमा ठूलो चट्टान र घाँटीबगर भन्ने स्थानमा पहिरो गएकाले आवतजावत गर्न समस्या भएको तथा स्थानीय बासिन्दाले अहिलेसम्म भारततर्फ रहेको बाटो प्रयोग गर्दै आएका थिए । २०७७ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महाकाली करिडोर (दार्चुला–टिङ्कर सडक योजना) अन्तर्गत उत्तरतर्फ रहेको ८७ किलोमिटर सडक खण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

९१५ वटा पुल निर्माण

सरकारको तीन वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी थप ९१५ सडक पुल निर्माण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अहिले मुलुकमा ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कुल सङ्ख्या तीन हजार १३६ पुगेको छ । यसै अवधिमा नै नेपाली इन्जिनियरहरूद्वारा डिजाइन गरिएको दूधकोसी नदीमा १२० मिटर लामो ‘सस्पेन्सन ब्रिज’, मुग्लिनस्थित चितवन र तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा एउटै स्पान भएको १२० मिटर लामो मुलुककै पहिलो ‘आर्च’ पुल निर्माण, दाङको सिसनिया–गढवा राप्ती नदीमा ८६५.४२ मिटरको नेपालको दोस्रो सबभन्दा लामो पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ १२ गते सो पुलको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसैगरी यसै अवधिमा काठमाडौँको धोबीखोलामा नेपालकै पहिले ‘नेटवर्क आर्च’ पुल निर्माण भएको छ ।

सोही अवधिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको २२५ मिटर लामो रातु खोला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १८ महिना अगावै सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी चार सय मिटर लामो मरिन खोला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिना अगावै, पाँच सय मिटर लामो कमला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिना अगावै र ३५० मिटर लामो भेरी नदीको पुलको ठेक्का सम्झौताभन्दा एक वर्ष अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सरकारले उदाहरणीय कामको थालनी गरेको थियो । यी पुलको निर्माणमा प्रि–स्ट्रेस, आर्क, सस्पेन्सन ब्रिज जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको देखिन्छ ।

दुई हजार ९१ पुल निर्माणाधीन

अहिले मुलुकभर दुई हजार ९१ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका थपलियाले जानकारी दिनुभयो । ती पुलमध्ये ९६ वटा पुल ठेकेदारका कारण, ३७ वटा संस्थागत ९कार्यालय० कारण र ५१ वटा पुलको आयोजना काबु बाहिर रहेका छन् ।

‘सिग्नेचर ब्रिज’ का लागि १० स्थान पहिचान
पुल महाशाखाका अनुसार ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणका लागि मुलुकभरि दसवटा उपयुक्त स्थान पहिचान गरिएको छ । नारायणी नदी (चितवन), विजयपुर खोला (कास्की), रतुवा खोला (दमक), गछियाखोला (मोरङ), तमोर नदी (धनकुटा), बागमती नदी (काठमाडौँ र रौतहट), तिनाउ नदी (बुटवल), रोहिणी नदी (भैरहवा), बकैया (मकवानपुर) स्थान पहिचान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

दैनिक १.३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण
प्रधानमन्त्रीका बिकाश ब्यवस्थापन विज्ञ थपलियाका अनुसार यस सरकारको तीन वर्षको अवधिमा एक हजार ४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् जुन दैनिक १.३ वटा निर्माण भएको देखिन्छ । तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र नभई मुलुकको विभिन्न विकट ठाउँका खोला र नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको यस अवधिमा १३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलियाले जानकारी दिनुभयो । सीमा नदी महाकालीसहित पाँच स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य बाँकी छन। प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरितराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो कार्यकालमा सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मुलुकमा रहेका तुइनलाई दुई वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गरिने सरकारको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो । मुलुकमा राणाकालदेखि २०७७ फागुन ३ गतेसम्म कुल आठ हजार ६०१ वटा झोलुङ्गे पुलका निर्माण भएको मध्ये वर्तमान सरकारको मात्र तीन वर्षको अवधिमा एक हजार ४२३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । यसरी यो सरकार निर्माण हुनुभन्दा अघि प्रतिवर्ष मात्र १२८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको देखिन्छ भने यो सरकारको अवधिमा प्रतिवर्ष ४७४ वटा निर्माण भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अहिलेसम्म निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलबाट स्थानीय ग्रामीण भेगका करिब एक करोड ६० लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित भइसकेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सन् १९०३ मा श्री ३ चन्द्र शमशेरको पालादेखि नेपालमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको थालनी भएको थियो । २०२१ सालमा स्थापना भएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले अहिले मुलुकमा झोलुङ्गे पुलको निर्माणको काम गर्ने गर्दछ ।

विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण

वर्तमान सरकारलाई विश्वकै सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । बागलुङ र पर्वत दुई जिल्लालाई जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको यस झोलुङ्गे पुलको लम्बाइ ५६७ मिटर र चौडाइ १.३८ मिटर रहेको छ । सिङ्गल स्पान भएको यस पुललाई ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’ दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यो झोलुङ्गे पुलले बागलुङ नगरपालिकाको बाङ्गेचौरदेखि पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको अदुवाबारीलाई जोडेको छ । यो पुल निर्माणसँगै कम्तीमा एक घण्टाको पैदल यात्रालाई बढीमा १० मिनेटमा झारेको छ । २०७५ चैतदेखि यस पुलको निर्माण सुरु भएको थियो । उक्त पुलको निर्माण २०७७ असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि तीन महिना अगावै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यसअघि स्विजरल्यान्डमा ४९४ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल रहेको पाइएको छ ।

गत वर्षको साउन १६ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि यो पुल खुला गरिएको थियो । यस पुलको भार थेग्न सक्ने क्षमता एकसाथ ६१२ जना (करिब ८५ मेट्रिक टन) रहेको छ । यस पुलको कुल निर्माण लागत छ करोड ९१ लाख रुपियाँ रहेको छ । झोलुङ्गे पुलको जिल्लाको उपनामले चिनिने बागलुङमा अहिलेसम्म ४१४ झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा रहेका छन् भने अझै ३१ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

सडक विकासको पाँच वर्षे रणनीति

सरकारले सन २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सडक विकासको पाँच वर्षे रणनीति तयार पारेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु नै यस रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीति यस महìवाकाङ्क्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो महत्वाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा भारत र चीन जोड्ने पाँचवटा राजमार्ग सञ्चालनमा आउने छन्, जसमा रानी–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक (३१०) किलोमिटर, ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक (१८८ किलोमिटर) रहेका छन् ।

त्यसैगरी बेलहिया–भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कालीगण्डकी–रुद्रवेणी–मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–चैले–कोरला सडक (३९० किलोमिटर), वीरगञ्ज–नारायणघाट–काठमाडौँ–तातोपानी सडक (३९२ किलोमिटर) र काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (७६ किलोमिटर) रहेका छन् । त्यसैगरी जमुनाहा–नेपालगञ्ज–बाँगेसिमल–खुलालु–लैफु–सिमकोट–हिल्सा सडक (५२१ किलोमिटर) निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य यस योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । त्यसैगरी यो योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा अहिले सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक थप तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र धरान–हेटौँडा–तुलसीपुर–सुर्खेत राजमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछन् ।

त्यसैगरी यो योजनाअन्तर्गत १७ वटा सडक (६५४ किलोमिटर) सडकको तीन वर्षभित्र इन्टरमिडियट र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ, जसअन्तर्गत नदहा–कोसी पुल चतरा रूपनगर सडक (६१ किलोमिटर), विराटनगर चक्रपथ (४२ किलोमिटर), लेगुवाघाट–भोजपुर सडक (६५ किलोटिर), मन्थली रामेछाप सडक (१३ किलोमिटर), हल्लेसी–दिक्तेल सडक (३५ किलोमिटर), मेची पुल–चन्द्रगढी–बिर्तामोड सडक (१२ किलोमिटर) निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी कान्ति लोकमार्ग (९२ किलोमिटर), दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलोखानी सडक (४५ किलोमिटर) र सीतापाइला–धार्के (२४ किलोमिटर) लाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ । काडमाडौँ चक्रपथ )२७ किलोमिटर) र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य यस आयोजनाअन्तर्गत लिइएको छ ।

त्यसैगरी लामोसाँघु–तामाकोसी–जिरी सडक (५५ किलोमिटर), शहीदमार्ग सडक घोराही–घर्तीगाउँ खण्ड (४२ किलोमिटर), पोखरा रिङरोड (८२ किलोमिटर), साँफेबगर–मार्तडी सडक (२८ किलोमिटर), बर्दघाट–पालडाँडा–त्रिवेणी सडक (१३ किलोमिटर), बालाजु–रानीपौवा–ककनी–त्रिशूली सडक (५६ किलोमिटर), छहरे–विदुर सडक (१७ किलोमिटर), बल्खु–दक्षिणकाली सडक (१२ किलोमिटर), भक्तपुर–नगरकोट–सिपाकोट सडक (१६ किलोमिर), भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक (१६ किलोमिटर), जनकपुर परिक्रममा सडक (७४ किलोमिटर) र सिलगढी–साँफेबगर सडक (६५ किलोमिटर) यस योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ ।